खरीप २०२० हंगामातील प्रलंबित पिक विमा तात्काळ वितरित करावा, या मागणीसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ठराव घेऊन माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना पाठवावेत असे आवाहन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांना केले आहे.
जिल्ह्यातील ८० टक्के शेतकरी हक्काच्या पिक विमा पासून आजही वंचित आहेत. सरकार कडून जाणीवपूर्वक या बाबीकडे दुर्लक्ष होताना दिसून येत आहे. अतिवृष्टी झाली, नुकसान झाले, हे सरकारला मान्य आहे, या नुकसानीपोटी अल्प का होईना सरकारने अनुदानही दिले, विरोधकांच्या दबावामुळे विमा कंपनीला विमा देण्याचे पत्रही दिले, मात्र विमा कंपनीचा नकार आल्यानंतर सरकार कडून विमा कंपनी वर कसलीही कारवाई करण्यात येत नाही अथवा शेतकऱ्यांना त्यांचा न्याय पिक विमा मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावरून कुठलीही कार्यवाही होत नाही, हे अनाकलनीय आहे. वास्तविक पाहता विमा कंपनीबरोबर करार हा राज्यसरकारच्या वतीने कृषी आयुक्तांनी केलेला आहे. यामुळे जनमाणसातून सरकार बाबत रोष निर्माण होत आहे. आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून कृषी आयुक्त, कृषी सचिव, कृषी मंत्री व मुख्यमंत्री महोदय यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला, सातत्याने मागणी करण्यात आली, परंतु पोकळ आश्वासना व्यतिरिक्त काहीही मिळाले नाही. त्यामुळे नाईलाजाने विमा कंपनी व सरकारविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घ्यावा लागला.
न्यायालयीन लढाई तर चालतच राहील परंतु जनमाणसातून देखील या विषयावर सरकारवर दबाव वाढविण्यासाठी पिक विमा देण्याबाबत ठरावा सह मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी कारण्याचे आवाहन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील साहेब यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील लोकप्रतिनिधींना केले आहे.