सकल मराठा समाजाच्या वतीने मराठा आरक्षणासंदर्भात छत्रपती संभाजीराजे यांनी अतिशय अभ्यासपूर्वक व समर्पक अशी जी भूमिका मांडली आहे, त्याचे आम्ही स्वागत करतो व पाठिंबा जाहीर करतो. हाच आमचा देखील दृष्टिकोन होता. आता सत्ताधारी नेतृत्वाने आता धोरण स्पष्ट करावे, असे प्रतिपादन आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिलेल्या प्रसिध्दीपत्रकात केले आहे.
राज्य सरकारकडे त्यांनी अधोरेखीत केलेल्या पाचही मागण्या तातडीने होण्यासारख्या आहेत, त्यासाठी केवळ सत्ताधाऱ्यांच्या इच्छाशक्तीची गरज आहे. मुख्यमंत्री .उद्धवजी ठाकरे यांना माझी विनंती आहे की, याबाबत तत्परता दाखवून व व्यक्तिशः लक्ष घालून ५ जून पर्यंत आर्थिक तरतुदीसह कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा.तसेच मा. गायकवाड आयोगाने मोठे परिश्रम घेऊन जी माहिती संकलित केली आहे, तिचा योग्य वापर होणे गरजेचे आहे. ज्या त्रुटी व उणिवा मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिल्या आहेत, त्यांची पूर्तता करण्यात यावी. ३४२(अ) च्या पर्याया बाबत राज्य सरकारने तर्कसंगत भूमिका घ्यावी व जे मुद्दे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केले आहेत, त्यांचे निरसन करून केवळ पत्र न देता, नियमानुसार अभिप्रेत परिपूर्ण अहवाल महामहिम राज्यपाल महोदयांकडे पाठवावा.
कोणावरही आरोप न करता, मराठा आरक्षण हा विषय राजकारण विरहित ठेऊन मराठा समाजाला न्याय देण्याची छत्रपती संभाजीराजेंनी मांडलेली भूमिका अतिशय रास्त आहे. त्यामुळे सत्ताधारी नेतृत्व, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे , माजी कृषी मंत्री व खा. शरदचंद्रजी पवार व सार्वजनिक बांधकाम मंत्री ना.अशोकरावजी चव्हाण यांनी या भूमिकेचे समर्थन करून याच्या अंमलबजावणी बाबत आपले धोरण स्पष्ट करावे.