उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद नगर परिषद अंतर्गत नागरी दलित्तेतर वस्ती सुधार योजने अंतर्गत २०१९-२० मध्ये नगर परिषद कार्यालयाने संपूर्ण प्रशासकीय मंजुरीसाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन तो प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय मान्यतेसाठी दि.२० ऑगस्ट २०२० रोजी दाखल केला होता. मात्र त्या प्रस्तावास मंजुरी न देता राजकीय दबाव वापरुन रातोरात त्या कामास डावलून अधिकाऱ्यांनी संगणमत करुन इतर कामास मंजुरी दिली. त्यामुळे प्रभाग क्र.१५ मधील विकास कामास कात्री लावल्याने या भागातील नागरिकांवर एक प्रकारे अन्यायच केला आहे. याचा खुलासा प्रशासनाने करुन योग्य कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी. अन्यथा जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात कोणत्याही दिवशी व वेळी आत्मदहन करणार असल्याचा थेट इशाराच माजी उपनगराध्यक्ष व विद्यमान नगरसेवक सुरज राजेश साळुंके यांनी एका निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकाऱ्यांना दिला आहे. दरम्यान नगर परिषदेत शिवसेनेची सत्ता असताना देखील शिवसेनेच्याच नगरसेवकाने आरोपाचे बाण अप्रत्यक्षपणे नगराध्यक्षावरच सोडल्यामुळे सर्वत्र खळबळ उडाली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, प्रभाव क्र.१५ मधील विकास कामापासून वंचित व मागास राहिलेल्या या भागात यापूर्वी मागील २० वर्षापासून कोणत्याही प्रकारची विकासकामे न झाल्याने ते करणे अत्यंत गरजेचे होते. त्यामुळे या कामाबाबत नगरपरिषदेत कार्यालयामार्फत नगर परिषद उस्मानाबादेचा ठराव, एस्टिमेट, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण यांची तांत्रिक मान्यता, मुख्य अधिकारी यांचे प्रशासकीय मंजुरी मिळण्याबाबत पत्र यासह संपूर्ण कागदपत्राची संचिका जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशासकीय मंजुरीसाठी रीतसर थपाठविली होती. परंतू दि.२८ मार्च २०२१ रोजी वितरित करण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यता आदेशाच्या यादीमध्ये उस्मानाबाद नगर परिषदेने सादर केलेल्या प्रभाग क्र. १५ मधील कामांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. या प्रस्तावाची छाननी केली असता सदर चे प्रस्ताव हे रातोरात जिल्हाधिकारी कार्यालयात राजकीय दबाव वापरुन सादर केलेल्या प्रस्तावासच मागील प्रस्तावाचा विचार न करता प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. यामध्ये अधिकाऱ्यांचे मोठे आर्थिक हित जोपासले असल्याची चर्चा सर्वत्र सुरु आहे. तसेच उस्मानाबाद नगर परिषदे मार्फत अनेक विकास कामांचे प्रस्ताव आपल्या कार्यालयामध्ये तांत्रिक मान्यता करुन प्रस्ताव रखडलेले आहेत. त्या प्रस्तावाची तांत्रिक मान्यता करण्यासाठी एकूण रकमेच्या एक (१) टक्के रक्कम ही जनतेच्या पैशातून तांत्रिक मान्यतेसाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला वितरित केली जाते. अशा प्रकारच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मंजुरी न दिल्यामुळे किती रक्कम वाया जात आहे ? याबाबत आपण चौकशी करून त्याचा आकडा निश्चित करावा व संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून महाराष्ट्र नागरी सेवा शास्ती अपील १९७९ च्या अधिनियमानुसार कारवाई करावी.