उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
भोगवटाधारक मालकी असलेल्या लाभार्थ्याना रमाई घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात यावा असा ठराव उस्मानाबाद पंचायत समितीच्या सर्वसाधारण सभेत घेण्यात आला.
उस्मानाबाद पंचायत समितीची सर्वसाधारण बैठक सभापती हेमा चांदणे यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली यावेळी रमाई आवास योजना विभागाचा आढावा घेण्यात आला यावेळी जिल्ह्यातील इतर तालुक्याच्या मानाने उस्मानाबाद तालुक्यात रमाई आवास योजनेच्या प्रशासकीय मंजुरीचे प्रमाण जास्त आहे परंतु प्रगतीत कामे कमी आहेत हे निदर्शनास आले
राज्यातील अनुसूचित जातीच्या घटकातील लोकांचा निवाऱ्याचा प्रश्न सुटावा व त्यांच्या स्वतःच्या जागेवर अथवा त्याच्या घराच्या ठिकाणी पक्के घर बांधून व्हावे यासाठी राज्य शासनाने शासन निर्णय दिनांक १५ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये सदर घरकुल योजना सुरू केली आहे तसेच शासन निर्णय क्रमांक ९ मार्च २०१० व ३० सप्टेंबर २०१६ रमाई आवास घरकुल योजना ग्रामीण क्षेत्रातील घरकुलाच्या संदर्भात सुधारणा करण्यात आलेले आहे संबंधित शासन निर्णयानुसार लाभार्थी बेघर असावा किंवा त्याच्याकडे पक्के घर नसावे ही प्रमुख अट आहे त्यानुसार सदर अटीची पूर्तता करणारे सर्व पात्र लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ मिळतो.
परंतु मुळातच ज्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध नाही अशा लाभार्थी बाबत किंवा जे लाभार्थी खाजगी मालकीच्या जमिनीमध्ये भोगवटा करून राहतात अशा लाभार्थीसाठी शासनाकडून कोणत्याही प्रकारचे मार्गदर्शन करण्यात आलेले नाही यामुळे गत चार वर्षापासून ग्रामीण भागामध्ये अनेक बेघर लोक गावामध्ये खाजगी शेत जमिनीवरील अर्धा गुंठा जमीन विकत घेऊन अथवा ९९ वर्षाचा करार करून वास्तव्य करतात सदर लाभार्थीची त्या जमिनीवर मालकी नसते त्यामुळे शासन निकषानुसार संबंधित लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी अडचण निर्माण होत आहे सामाजिक न्याय विभागाचा शासन निर्णय दिनांक १५ मार्च २०१६ नुसार शहरी भागातील अनुसूचित जाती च्या लाभार्थी साठीच्या रमाई आवास योजनेअंतर्गत असणारे सातबाराचा उतारा सादर करण्याची अट शिथिल केली आहे त्यामुळे शहरी भागांमध्ये घरकुलाचा लाभ मिळण्यासाठी स्वतःची जागा जमीन नसलेल्या घरकुलांच्या लाभार्थ्यांकडून सातबारा उतारा अथवा जागेचा पुरावा घेण्याची आवश्यकता नाही याच धर्तीवर ग्रामीण भागातील रमाई आवास योजना तसेच राज्य शासनाच्या विविध घरकुल योजना साठी असणारी स्वतःच्या मालकीची जागा असण्याची अट रद्द करून जास्तीत जास्त लाभार्थींना त्यांचे हक्काचे घर मिळण्यासाठी व शासनाच्या महाआवास अभियान अंतर्गत कार्यवाहीसाठी जेणेकरून सर्वांसाठी घरे २०२१ या शासनाच्या महत्वपूर्ण योजनेचा उद्देश सफल होण्यासाठी सदर ठराव घेऊन शासनास कळविण्यात बाबत श्री गजेंद्र राजेंद्र जाधव पंचायत समिती सदस्य यांनी सभागृहात सांगितले यावर सभागृहात चर्चा होऊन ठरावास सर्वानुमते मान्यता देण्यात आली.
गजेंद्र राजेंद्र जाधव - पंचायत समिती सदस्य उस्मानाबाद
रमाई घरकुल आवास योजना सन २०१९ - २० यामध्ये उस्मानाबाद तालुक्यात जवळपास दोन हजार सहाशे घरकुलांना मंजुरी मिळालेली आहे परंतु यामधील दीड हजार लाभार्थ्यांची भोगवाटधारक लाभार्थ्याना जागेची अडचण असल्यामुळे त्यांनी प्रत्यक्षात कामाला मंजुरी मिळालेली नसल्याने कामाला सुरुवात केलेली नाही यामुळे शहरी भागाप्रमाणेच ग्रामीण भागात देखील सातबारा व भोगवाटधारक अट शिथिल करून सर्व पात्र लाभार्थ्यांना मंजुरी आदेश देण्यात यावा