उस्मानाबाद / प्रतिनिधी -
जिल्ह्यात होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी शिवार हेल्पलाइन सुरू करण्यात आली. मागील ०६ वर्षातील शिवार संसदच्या अभ्यासातून वेळोवेळी शेत रस्ताचा प्रश्र्न आणि शेतकऱ्याचे मानसिक आरोग्य, त्रस्त शेतकरी समोर आला आहे.
अशातच, जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी अतिक्रमण मुक्त शेतरस्ते अभियान हाती घेतले. या अभियानामध्ये शिवार हेल्पलाइनने
समन्वयाची भूमिका घेऊन प्रश्न समजावून गावनिहाय, तालुकानिहाय संबंधित अधिकारी, कर्मचारीशी चर्चा करून संबंधित शेतकरयांना योग्य ते मार्गदर्शन केले. अतिक्रमणमुक्त शेतरस्ते अभियान सुरू होण्या अगोदर शेत रस्त्याच्या अडचणी विषयी शिवार हेल्पलाईनवर ०६ फोन आले होते. अभियान सुरू झाल्यावर शेत रस्त्याच्या अडचणी असतील तर, “ शिवार हेल्पलाईन ला संपर्क करा “ असे आवाहन शिवार फाऊंडेशनकडून करण्यात आले. या आवाहनाला जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी प्रचंड प्रतिसाद दिला आहे. २८८ शेतकऱ्यांनी हेल्पलाइनला फोन करून शेत रस्त्याच्या व्यथा मांडल्या व अजून दररोज शेतकरी फोन करत आहेत. यामध्ये उस्मानाबाद तालुक्यातून सर्वाधिक १०५ फोन आहेत. नंतर तुळजापूर ५३, उमरगा ३३, कळंब ३१, लोहारा २३, परांडा १०, वाशी ०९ भूम ०८, फोन आहेत. बाहेरील दहा जिल्ह्यातून १६ फोन आले आहेत. त्यांच्या संबंधित जिल्हातील जिल्हाधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी यांना प्रश्न पोहचवले आहेत. त्याही जिल्ह्यात योग्य ती दखल घेऊन कार्यवाही सुरू केली आहे. आलेल्या सर्व फोनचे तालुक्यानुसार वर्गीकरण करून शिवार फाऊंडेशन संचलित शिवार हेल्पलाइनद्वारे जिल्हा प्रशासनाकडे ही माहिती पाठवलेली आहे. जिल्हा प्रशासनाने दखल घेऊन सदरील अडचणी सोडवण्यासाठी सकारात्मक पाठपुरावा सुरू केला आहे.
शेतकऱ्यांना शेत रस्ता तसेच त्यांच्या शेतीविषयक, शैक्षणिक, वैद्यकीय, सामाजिक, राजकीय, शासकीय इत्यादी कोणतीही अडचण आल्यास तात्काळ शिवार हेल्पलाइनला ८९५५७७१११५ संपर्क साधावा असे आवाहन शिवार फाऊंडेशनचे प्रमुख विनायक हेगाणा यांच्याकडून करण्यात आले आहे. हेल्पलाइन सकाळी १० ते रात्री ६ पर्यंत मोफत उपलब्ध सुरू आहे.
यासाठी मानसिक आरोग्याबाबत मार्गदर्शनासाठी मारिवाला हेल्थ इनिशिएटिव्ह मुंबई, तपस्वी पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट उस्मानाबाद, व्यंकटेश महाजन महाविद्यालय, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद, जिल्हा पोलीस दल, कृषी विभाग व राष्ट्रीय सेवा योजना अशा शासकीय, अशासकीय, स्वयंसेवी अशा सर्वच संस्थाचे सहकार्य मिळत आहे.
शिवार फाउंडेशन ने प्रशासनाकडे सांगितलेल्या काही महत्वाच्या नोंदी:
* निकालानंतर ही प्रलंबित प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात
* बरीच प्रकरणे भूमिअभिलेख विभागाकडे प्रलंबित .
* तहसीलदार यांनी निकाल दिल्यानंतर खूप लोकांनी प्रकरण कोर्टात दाखल करून प्रकरण लांबवलेले.
* गावातील जातीपातीच्या भांडणामुळे पण काही प्रकरणे चिघळलेली.
* संबंधित गाव, तालुक्यास्थरावर कोरोना आणि निवडणुकीचे कारण सांगून अधिकाऱ्यांनी टाळाटाळ केलेली दिसून आली.
* मंडळ अधिकारी पाहणी नंतरच्या कार्यवाही साठी वेळ लागतो आहे व काही ठिकाणी पाहणीच रखडली आहे.