उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांची बैठक वेबिनारद्वारे काल अप्पर जिल्हाधिकारी श्रीमती रुपाली आवले यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. या बैठकीत सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत ग्राहकांच्या समस्यांचे निराकरण करुन शासकीय आणि अशासकीय सदस्यांनी विविध विषयावर चर्चा करुन त्यावर उपाययोजना करण्याचे ठरले.

 या बैठकीस जिल्हा पुरवठा अधिकारी चारुशीला देशमुख, अन्न व औषध प्रशासनचे सहायक आयुक्त सी.बी. कोडगिरे, वजन मापेचे गणेश मिसाळ या शासकीय सदस्यांशिवाय वेबीनारद्वारे प्रा.हेमंत वडणे, शशिकांत वाघ, सुशिल कुलकर्णी, शरद वडगावकर, सचिन कवडे, माई पवार, संतोष केंडाळे आदी अशासकीय सदस्य उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीस श्रीमती देशमुख यांनी सर्वांचे स्वागत करुन जिल्हा पुरवठा विभागाच्या योजनाची आणि सध्या सुरु असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली.

  त्यानंतर अशासकीय सदस्यांनी ग्राहकांशी संबंधित विविध विषयावर माहिती देऊन काही समस्या मांडून त्यांचे निराकरण करण्याची मागणी केली. यात जिल्ह्यात अवैध पध्दतीने गुटख्याची विक्री होते. त्यावर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी सचिन कवडे यांनी केली. त्यावर अन्न व औषध प्रशासनाचे श्री. कोडगिरे यांनी जिल्ह्यात गुटख्याबाबत 20 ठिकाणी कारवाई करण्यात आली असून 72 लाख रुपयाचा गुटखा जप्त करण्यात आल्याचे सांगितले. यात अन्न व औषध प्रशासन विभागाबरोबरच पोलिसांनाही कारवाईचे अधिकार देण्यात आल्याची माहितीही यावेळी श्री. कोडगिरे यांनी यावेळी दिली.

 जिल्ह्यातील तहसीलमधील सेतुसुविधा केंद्र सुरु करावेत, महा ई-सेवा केंद्र आणि आपले सरकार केंद्र सुरु करण्याची जाहिरात देऊन अर्ज मागवून त्यांना रितसर परवानगी द्यावी, शेतकऱ्यांना ई-सातबारा घेता यावा म्हणून सातबाऱ्याच्या नोंदी अपडेट ठेवण्याचे निर्देश तलाठ्यांना द्यावेत आदी सूचना प्रा. वडणे यावेळी केल्या. त्यावर श्रीमती आवले यांनी सातबाऱ्याच्या नोंदी अपडेटचे काम नियमित करण्यात येते तरी याबाबत संबंधिताना निर्देश दिले जातील, सेतू सुविधा केंद्र सुरु करण्याचे प्रयत्न केले जातील, असे सांगितले.

  हॉटेल, आणि अन्न पदार्थांच्या दुकानांतून केली जाणारी भेसळ थांबवण्याची मागणी श्री. कवडे यांनी केली. यावर तक्रार असल्यास नक्की चौकशी केली जाईल, असे श्री. कोडगिरे यांनी सांगितले. तर कोरोना काळात रुग्णांना अतिरिक्त बिल देऊन लुबाडणाऱ्या डॉक्टरांवर कारवाई करण्याची मागणी केंडवे यांनी केली. यानंतर श्रीमती आवले यांनी यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सांच्या पातळीवर समिती नियुक्त करुन संबंधितांना बिल कमी करण्यास सांगितले होते. तथापि, असे प्रकरण पुन्हा निर्देशनास आणल्यास चौकशी करुन कार्यवाही केली जाईल, असेही त्या म्हणाल्या. औषध दुकानाच्या परवान्याचा गैरवापर, शासकीय गोदामातील धान्याच्या पोत्याची शिलाई याही विषयावर यावेळी चर्चा झाली. प्रशासनाच्या वतीने सर्वांच्या शंकांचे निराकरण करुन योग्य ठिकाणी कारवाई करण्यात येईल असे यावेळी सांगण्यात आले.

 
Top