उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
केंद्र सरकारच्या नवी दिल्ली येथील कृषी सहकार आणि शेतकरी कल्याण विभागातर्फे कृषी पायाभूत सुविधा योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेचे उद्दीष्ट शेतकरी आणि त्यांच्या संस्थांना काढणी पश्चात सुविधा उभारणीसाठी मदत करुन बाजार संपर्क वाढविणे आणि शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात वाढ करणे हे आहे. या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांनी केले आहे.
यासाठी सध्या प्राधान्य क्षेत्रात पतपुरवठा करताना आकारल्या जाणाऱ्या व्याजदारत या योजनेत सवलत दिली जाईल. या योजनेअंतर्गत प्रामुख्याने प्राथमिक प्रक्रिया उद्योगांना लाभ देण्यात येणार आहे.या योजनेत कापणी नंतरचे व्यवस्थापन उदा.ई मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म, गोदाम,पॅकाहाऊस,मुरघास,संकलन केंद्र ,वर्गवारी आणि प्रतवारी गृह,शितगृह,पुरवठा सुविधा,प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र,रायपनिंग चेंबर आणि सामुहिक शेतीकरीता आवश्यक इतर किफायतशीर प्रकल्पांचा (सेंद्रीय उत्पादने, जैविक निविष्ठा उत्पादन प्रकल्प,अचुक शेती व्यवस्थापन) समावेश आहे.
या योजनेचा लाभ प्राथमिक कृषी पतसंस्था (PACs), विपणन सहकारी संस्था,शेतकरी उत्पादक संस्था (PFOs),स्वयंसहाय्यता गट (SHG),शेतकरी ,संयुक्त उत्तर दायित्व गट,बहुउदेशीय सहकारी संस्था,कृषी उद्योजक, स्टार्टअप आणि केंद्र / राज्य संस्था किंवा स्थानिक संस्था पुरस्कृत सार्वजनिक खाजगी भागिदारी प्रकल्प यांना होणार आहे.
या योजनेअंतर्गत रक्कम दोन कोटी रूपये मर्यादेपर्यंतच्या कर्जास बँक गॅरंटी शासनाची राहणार आहे आणि कर्जावर तीन टक्के व्याज सवलत राहणार आहे. दि.8 जुलै 2020 नंतरचे कर्जवितरण या योजनेत ग्राहय धरले जाणार आहे.तसेच नानाजी कृषी संजिवनी प्रकल्प (POCRA),आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना (PMFME), मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना तसेच कृषी विभाग व इतर संलग्न विभागाच्या प्रक्रिया उद्योगांकरिता असलेल्या योजनांतर्गत सादर झालेल्या प्रकल्पांना या योजनेत समाविष्ट करता येईल.अधिक माहितीसाठी www.agriinfra.dac.gov.in या बेबसाईडला भेट द्यावी. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी कार्यालय यांचा फोन -02472-227118 संपर्क करावा.