शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या मंजुरीनंतर आता कवित्व सुरू झाले आहे. एकीकडे महाविद्यालयाला मंजुरी दिल्याचा जल्लोष साजरा होत असताना यासाठीची मंजुरी१५ डिसेंबरपुर्वी न दिल्याने २०२१-२२ मध्ये महाविद्यालय सुरू होण्याची आशा मावळली असून,आता २०२२-२३ मध्येच महाविद्यालय सुरू होईल, अशी स्थिती आहे. राज्य शासनाच्या १५ डिसेंबरपुर्वी मंजुरी न देण्याच्या भूमिकेवर आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.त्यामुळे तब्बल२१ वर्षांपासून सुरू असलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयाबद्दल अजून किती दिवस केवळ चर्चाच होणार,असा प्रश्न विचारला जात आहे.
याबाबत आमदार राणा पाटील यांनी म्हटले आहे की, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी १५ डिसेंबरपूर्वी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक होते. मात्र महाविकास आघाडीने मुदत संपल्यानंतर वैद्यकीय महाविद्यालयाचा निर्णय जाहीर केला आहे. प्रस्ताव सादर करण्याबाबत आपण सातत्याने पाठपुरावा करीत होतो. त्याकडे राज्यसरकारने दुर्लक्ष केले. अन्यथा आगामी वर्षात वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू झाले असते. सरकारने प्रस्ताव उशिरा का मंजूर केला, याचे उत्तर उस्मानाबादकरांना मिळायला हवे. पुढील कालबद्ध कार्यक्रमासाठी वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी संबंधितांची तातडीने बैठक बोलवावी.
उस्मानाबादला शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर केल्याबद्दल महाविकास आघाडी सरकारचे जिल्हावासीयांच्या वतीने आम्हीही सुरुवातीलाच मनापासून अभिनंदन केले. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांचेही भ्रमणध्वनीवरून आभार व्यक्त केले होते.मात्र,उशिरा मंजुरी मिळाल्याने अडचणी निर्माण झाल्या आहेत.
तांत्रिक अडचण
केंद्र सरकारने देशातील ७५ जिल्ह्य़ांत वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यासाठी विशेष अर्थसाह्य़ धोरण आखले आहे. यात उस्मानाबादचाही समावेश आहे. सर्व बाबींची पूर्तता करून राज्य शासनाने मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीसह उस्मानाबादच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या स्थापनेचा प्रस्ताव केंद्राकडे विशेष अर्थसाह्य़ासाठी सादर करावयाचा होता. ही सर्व महाविद्यालये शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये सुरू करण्याचा संकल्प होता. त्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१९ साली उस्मानाबादच्या महाविद्यालयालास हिरवा कंदील दिला होता. तसेच तातडीने तज्ञांची समितीही पाठविली होती. सदर समितीने १६.०९.२०१९ रोजी प्राथमिक तपासणी करून अहवालही संचालनालयाकडे सादर केला आहे.
बैठका झाल्या नंतर मंत्र्यांची आश्वासने झाली, मात्र २०२० या वर्षात सहजरित्या हा प्रस्ताव मंत्रीमंडळासमोर ठेवता येत असतानाही का ठेवला नाही हा प्रश्न आमदार पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. या मागील कारण सुरुवातीला लक्षात आले नाही, मात्र अधिक खोलात गेल्यानंतर लक्षात आले की नविन वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी अर्ज सादर करण्यासाठी १५ डिसेंबर ही अंतिम तारीख होती. ती उलटून गेल्यानंतर आघाडी सरकारने निर्णय जाहीर केला आहे.