उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी-
कोरोना महामारीच्या संकटकाळात ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुका पुढे ढकलून आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतमध्ये प्रशासक म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ग्रामसेवकांची नियुक्ती करण्याचा तात्काळ अध्यादेश काढण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते अॅड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
पालकमंत्री किंवा स्थानिक आमदारांच्या शिफारसीने ग्रामपंचायतचे प्रशासक म्हणून एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती केल्यास भ्रष्टाचार व खाबुगिरी प्रवृत्तीला चालना मिळेल कारण संबंधित व्यक्ती लोकनियुक्त नसली तरी त्याला सर्व आर्थिक अधिकार मिळणार आहेत. ग्रामसेवकाकडे प्रशासकपद सोपविले तर अशा भ्रष्ट प्रकारांना पायबंद घालणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी उपलब्ध आहेत .कोरोना महामारीच्या काळात गाव कारभाराची घडी विस्कटू नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने प्रशासक पदासाठी एखाद्या व्यक्तीची शोधाशोध न घेता ग्रामपंचायत मध्ये कार्यरत असणाऱ्या ग्रामसेवकाच्या हातीच गावकारभार सोपवणे योग्य व हिताचे आहे. महाराष्ट्राचे अनैसर्गिक व त्रांगडे सरकार सर्व निर्णय घेताना गोंधळलेल्या अवस्थेतच आहे. सध्या कोरोना महामारीचे संकट गंभीर झाले असल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे धोकादायक ठरणार आहे, त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा मध्यवर्ती बँका ,पतसंस्था व सहकार क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी विधेयक मंजुर करण्यात आले मात्र ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ न देता प्रशासक नियुक्त करण्याचे शासनाने धोरण ठरवले ,त्यामुळे आता गावकारभार करण्यासाठी ग्रामपंचायतमध्ये प्रशासक म्हणून ग्रामसेवकाची तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणी ॲड भोसले यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.
कोरोना महामारीच्या संकटकाळात ग्रामपंचायतीच्या पंचवार्षिक निवडणुका पुढे ढकलून आर्थिक गैरव्यवहार टाळण्यासाठी मुदत संपलेल्या सर्व ग्रामपंचायतमध्ये प्रशासक म्हणून महाराष्ट्र सरकारने ग्रामसेवकांची नियुक्ती करण्याचा तात्काळ अध्यादेश काढण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते अॅड रेवण भोसले यांनी केली आहे.
पालकमंत्री किंवा स्थानिक आमदारांच्या शिफारसीने ग्रामपंचायतचे प्रशासक म्हणून एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती केल्यास भ्रष्टाचार व खाबुगिरी प्रवृत्तीला चालना मिळेल कारण संबंधित व्यक्ती लोकनियुक्त नसली तरी त्याला सर्व आर्थिक अधिकार मिळणार आहेत. ग्रामसेवकाकडे प्रशासकपद सोपविले तर अशा भ्रष्ट प्रकारांना पायबंद घालणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी उपलब्ध आहेत .कोरोना महामारीच्या काळात गाव कारभाराची घडी विस्कटू नये म्हणून महाराष्ट्र सरकारने प्रशासक पदासाठी एखाद्या व्यक्तीची शोधाशोध न घेता ग्रामपंचायत मध्ये कार्यरत असणाऱ्या ग्रामसेवकाच्या हातीच गावकारभार सोपवणे योग्य व हिताचे आहे. महाराष्ट्राचे अनैसर्गिक व त्रांगडे सरकार सर्व निर्णय घेताना गोंधळलेल्या अवस्थेतच आहे. सध्या कोरोना महामारीचे संकट गंभीर झाले असल्यामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका घेणे धोकादायक ठरणार आहे, त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा मध्यवर्ती बँका ,पतसंस्था व सहकार क्षेत्रातील पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ देण्यासाठी विधेयक मंजुर करण्यात आले मात्र ग्रामपंचायतींना मुदतवाढ न देता प्रशासक नियुक्त करण्याचे शासनाने धोरण ठरवले ,त्यामुळे आता गावकारभार करण्यासाठी ग्रामपंचायतमध्ये प्रशासक म्हणून ग्रामसेवकाची तातडीने नियुक्ती करण्याची मागणी ॲड भोसले यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.