शेतक-यांना दोन लाखापर्यंतच्या कर्ज माफीची घोषणा मोठ्या धुमधडाक्यात केली गेली. राज्यभर ‘करुन दाखवले’ असे फलक लाऊन शेखी मिरवली गेली. 3 महिन्यात कर्जमाफी दिली नाही तर, नाव बदलु अशा तो-यात सरकार तर्फे बोलले गेले. मात्र कर्जमाफीची अंमलबजावणी होऊ न शकल्याने महाराष्ट्रातील लाखो शेतक-यांना खरीप २०२० हंगामाकरिता शेतक-यांना कर्ज मिळु शकत नाही. ही वस्तुस्थिती आहे. शेतक-यांना बँकांतुन अपमानित होऊन परतावे लागत आहे.
सहा महीने होऊन गेले तरी राज्यातील १८ लाख शेतक-यांच्या नावांची कर्ज माफीची यादीच अद्याप आलेली नाही. ही अवस्था दोन लाखांपर्यत कर्ज असलेल्या शेतक-यांची तर दोन लाखंच्या वर कर्ज असणारे शेतकरी आणि नियमित कर्ज भरणा-या शेतक-यांना प्रोत्साहन अनुदानाचा आदेशच निघाला नाही. हे शेतकरीही पैसे भरुन अडचणीत आले आहेत.
२२ मे २०२० ला शासनाने आदेश काढुन शासन कर्ज माफीची रक्कम भरु शकत नसल्याचे सांगितले गेले. बँकांनी शासनाच्या नांवे कर्ज मांडावे असे उधारीचे आदेश काढले. ज्याची जबाबदारी बँका घेत नाहीत. आणि घेणेही शक्य नाही. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनीही तसा ठराव न घेता शासनाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे.
मा. मुख्यंमत्री महादेय नैसर्गिक आपत्तीने नुकसान झालेल्या शेतक-याला कोरडवाहु २५ हजार रु. व फळबागांना ५० हजार रु. ही मागणी व घोषणा आपलीच होती. ती पण हवेतच विरली. अद्याप कसलीच मदत नाही. कर्ज माफीचेही तसेच झाले आहे. त्यामुळे शेतकरी अधिकच अडचणीत आला आहे. सोयाबीन बियाण्याला सबसिडी न दिल्याने १००० रु. ची बॅग २३०० रु. झाली. खाजगी कंपन्यांनी वाढविलेले बियाण्यांचे भाव, बांधावर खत व बियाणे या योजनेचा उडालेला बोजवारा, बनावट बियाण्यांमुळे उगवण न होणे आणि हमीभाव खरेदी केंद्राची राज्याने वा-यावर सोडुन दिलेली योजना. अशा सर्व बाबींमुळे शेतकरी संकटात असताना आता फसव्या कर्जमाफीमुळे शेतक-यांना २०२० च्या खरीप हंगामाचे पिक कर्जही मिळत नाही. शासनाच्या उदासीन व बेफिकरी कारभारामुळे आधीच संकटात असलेला शेतकरी पुन्हा सावकारी कर्जाच्या पाशात अडकत आहे. तरी राज्यातील शेतक-यांना खरीप २०२० हंगामाकरिता तातडीने नियोजन करुन कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, अशी मागणी विधान परिषदेचे मुख्य प्रतोद तथा भाजपा प्रदेश सरचिटणीस मा.आ.सुजितसिंह ठाकूर यांनी मा.मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य तसेच मा.उप मुख्यमंत्री यांना पत्राद्वारे केली आहे.