उस्मानाबाद /प्रतिनिधी-
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेत ९ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी उस्मानाबादचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी तथा औरंगाबाद विभागीय कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त पराग सोमण यांच्यासह ११ जणांना नोटीसा देऊन ७ दिवसात लेखी खुलासे सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी दिले आहेत.६ प्रशासकीय अधिकारी व काम मिळालेले ४ ठेकेदार, इकवीटस बकेचे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक यांना नोटीसा देण्यात आल्या असून त्यांनी म्हणणे सादर केल्यांनतर दोषींवर फौजदारी गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. या घोटाळ्यावर विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी समितीत शिक्कामोर्तब झाले असून दोषींवर तात्काळ नजीकच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते मात्र त्यापूर्वी त्यांना नोटीसा देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. तत्कालीन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत चौकशीची नोटीस दिल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली असून आजवर पडद्याआड असलेल्यांची नावे एकामागून एक समोर येत आहेत. १६ एप्रिल २०२० रोजी विभागीय समितीने दिलेल्या अहवालात अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी ३ जून रोजी ११ जणांना दिलेल्या नोटिसीनुसार अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक खुलासा सबळ पुराव्यासह न दिल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाहीसह फौजदारी कारवाईची शक्यता आहे. यापूर्वी अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव,१ सदस्यीय विभागीय आयुक्त समिती अशा २ चौकशीत घोटाळा सिद्ध झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर विकास विभागाकडून दलित वस्ती सुधार व नावीन्यपूर्ण योजना नगर परिषद क्षेत्रात २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षात राबविण्यात येणार होती मात्र कामे न करता व नियमबाह्य पद्धतीने करोडो रुपयांचा निधी हडप करण्यात आल्याची बाब चौकशीत समोर आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर विकास शाखेचे नियंत्रण हे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी पराग सोमण यांच्याकडे होते परंतु विभागीय चौकशी अहवालात या योजनेच्या संचिकेत अनेक त्रुटी असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्याकडून लेखी मागितला असून खुलासा ७ दिवसात न दिल्यास काही म्हणणे नाही असे समजून कार्यवाही करण्याचा इशारा दिला आहे.
आध्या एंटरप्रायजेसला उमरगा,कळंब व लोहारा या नगर परिषद क्षेत्रातील दलित वस्तीती खुली व्यायामशाळा साहित्य खरेदीसाठी २२ मार्च २०१५ रोजी २ कोटी ४८ लाख रुपये काम करण्यापूर्वी ऍडव्हान्स म्हणून देण्यात आले होते कोणतेही साहित्य पुरवठा करण्यात आले नाही शिवाय करोडौंची रक्कम ठेकेदार यांच्याकडेच आहे, त्यामुळे ही रक्कम शासनाला परत करावी असे औरंगाबाद विभागीय समिती व जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केले आहे. रक्कम परत न केल्यास फौजदारी कारवाई का करण्यात येऊ नये असा इशारा नोटिशीत दिला आहे. तर ए वन एंटरप्रायजेसला २०१९-२० मध्ये नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत उमरगा परांडा, नळदुर्ग व लोहारा या पालिकेत कॉम्पॅक्टर वसविणायसाठी २५ जुलै २०१९ रोजी १ कोटी ९९ लाख दिले होते मात्र त्यांनी साहित्य पुरवठा केला नाही. स्मशानभूमीत १९ सोलर पथदिवे बसविण्यासाठी मुंबई येथील एटू झेड एंटरप्रायजेस या संस्थेला ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी ४ कोटी रुपये इकवीटस बकेतून देण्यात आले मात्र त्यांनीही काम पूर्ण केले नाही या ठेकेदारांना पैसे परत करण्यास सांगितले असून त्यांनी पैसे परत न केल्यास फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत इतिवृत्त व टिपणी बदलल्याचा धक्कादायक लेखी खुलासा तत्कालीन निलंबीत तहसीलदार अभय मस्के यांनी चौकशी समितीकडे केला होता. या दोन्ही योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णयाचे पालन न केल्याने तसेच संचिकेत चुकीच्या टिपण्या सादर केल्याने लिपिक व लेखाधिकारी यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत.
लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेत ९ कोटी ३५ लाख रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी उस्मानाबादचे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी तथा औरंगाबाद विभागीय कार्यालयातील सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त पराग सोमण यांच्यासह ११ जणांना नोटीसा देऊन ७ दिवसात लेखी खुलासे सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ मुंडे यांनी दिले आहेत.६ प्रशासकीय अधिकारी व काम मिळालेले ४ ठेकेदार, इकवीटस बकेचे तत्कालीन शाखा व्यवस्थापक यांना नोटीसा देण्यात आल्या असून त्यांनी म्हणणे सादर केल्यांनतर दोषींवर फौजदारी गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश देण्यात येणार आहेत. या घोटाळ्यावर विभागीय आयुक्तांच्या चौकशी समितीत शिक्कामोर्तब झाले असून दोषींवर तात्काळ नजीकच्या पोलीस ठाण्यात गुन्हे नोंद करण्याचे आदेश समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले होते मात्र त्यापूर्वी त्यांना नोटीसा देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाणार आहे. तत्कालीन अपर जिल्हाधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत चौकशीची नोटीस दिल्याने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढली असून आजवर पडद्याआड असलेल्यांची नावे एकामागून एक समोर येत आहेत. १६ एप्रिल २०२० रोजी विभागीय समितीने दिलेल्या अहवालात अनेक गंभीर बाबी उघड झाल्या आहेत. जिल्हाधिकारी यांनी ३ जून रोजी ११ जणांना दिलेल्या नोटिसीनुसार अधिकाऱ्यांनी समाधानकारक खुलासा सबळ पुराव्यासह न दिल्यास त्यांच्यावर प्रशासकीय कार्यवाहीसह फौजदारी कारवाईची शक्यता आहे. यापूर्वी अपर जिल्हाधिकारी शिरीष यादव,१ सदस्यीय विभागीय आयुक्त समिती अशा २ चौकशीत घोटाळा सिद्ध झाला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर विकास विभागाकडून दलित वस्ती सुधार व नावीन्यपूर्ण योजना नगर परिषद क्षेत्रात २०१८-१९ व २०१९-२० या वर्षात राबविण्यात येणार होती मात्र कामे न करता व नियमबाह्य पद्धतीने करोडो रुपयांचा निधी हडप करण्यात आल्याची बाब चौकशीत समोर आली होती. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगर विकास शाखेचे नियंत्रण हे तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी पराग सोमण यांच्याकडे होते परंतु विभागीय चौकशी अहवालात या योजनेच्या संचिकेत अनेक त्रुटी असल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्यांच्याकडून लेखी मागितला असून खुलासा ७ दिवसात न दिल्यास काही म्हणणे नाही असे समजून कार्यवाही करण्याचा इशारा दिला आहे.
आध्या एंटरप्रायजेसला उमरगा,कळंब व लोहारा या नगर परिषद क्षेत्रातील दलित वस्तीती खुली व्यायामशाळा साहित्य खरेदीसाठी २२ मार्च २०१५ रोजी २ कोटी ४८ लाख रुपये काम करण्यापूर्वी ऍडव्हान्स म्हणून देण्यात आले होते कोणतेही साहित्य पुरवठा करण्यात आले नाही शिवाय करोडौंची रक्कम ठेकेदार यांच्याकडेच आहे, त्यामुळे ही रक्कम शासनाला परत करावी असे औरंगाबाद विभागीय समिती व जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केले आहे. रक्कम परत न केल्यास फौजदारी कारवाई का करण्यात येऊ नये असा इशारा नोटिशीत दिला आहे. तर ए वन एंटरप्रायजेसला २०१९-२० मध्ये नाविन्यपूर्ण योजने अंतर्गत उमरगा परांडा, नळदुर्ग व लोहारा या पालिकेत कॉम्पॅक्टर वसविणायसाठी २५ जुलै २०१९ रोजी १ कोटी ९९ लाख दिले होते मात्र त्यांनी साहित्य पुरवठा केला नाही. स्मशानभूमीत १९ सोलर पथदिवे बसविण्यासाठी मुंबई येथील एटू झेड एंटरप्रायजेस या संस्थेला ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी ४ कोटी रुपये इकवीटस बकेतून देण्यात आले मात्र त्यांनीही काम पूर्ण केले नाही या ठेकेदारांना पैसे परत करण्यास सांगितले असून त्यांनी पैसे परत न केल्यास फौजदारी कारवाईचा इशारा दिला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत इतिवृत्त व टिपणी बदलल्याचा धक्कादायक लेखी खुलासा तत्कालीन निलंबीत तहसीलदार अभय मस्के यांनी चौकशी समितीकडे केला होता. या दोन्ही योजनेच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णयाचे पालन न केल्याने तसेच संचिकेत चुकीच्या टिपण्या सादर केल्याने लिपिक व लेखाधिकारी यांना नोटीस देण्यात आल्या आहेत.