लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण देश ठप्प झाला आहे. रोजगार हाताला मिळणे बंद झाल्याने अनेक मजूर व श्रमिकांनी आपल्या गावाकडे स्थलांतर केले आहे. त्यांना आवश्यक असलेल्या सोयी-सुविधा सरकारने उपलब्ध करून दिलेल्या नाहीत. त्याबरोबरच आरोग्याच्या देखील सोयी त्यांच्यापर्यत मिळत नाहीत. कारण आरोग्य सेवेचे विक्रेंद्रीकरण व सार्वत्रिकरण केले नसल्यामुळे त्यांना किमान आरोग्य सेवा मिळत नसल्याने त्या मिळाव्यात यासाठी जोपर्यत आरोग्य व्यवस्था बदलत नाही तोपर्यत सर्वांना आरोग्य सुविधा मिळणार नाहीत असे प्रतिपादन नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या व जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि. 19 जून रोजी केले.
रेशन, वेतन व परिवहन या अभियानांतर्गत त्या उस्मानाबाद येथे आल्या असता त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला यावेळी महाराष्ट्र समन्वयक युवराज गटकळ, इब्राहिम खान, सह्याद्री फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डॉ. दिग्गज दापके आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना पाटकर म्हणाल्या की, पर्यावरण हा मुद्दा व ओझोनच्या मर्यादित राहिलेला नसून पर्यावरण हा सर्वांचाच विषय झालेला आहे. मृत्यूची किंमत किती वाढलेली आहे. हे आता पर्यावरणामुळे सर्वांनाच कळू लागलेले आहे. कुपोषणामुळे हजारो लोक मरत असून, पर्यावरणाच्या असमतोलामुळे दरवर्षी अडीच लाख लोक मरत असल्याचे समोर आले आहे. पर्यावरणाविषयी ज्यांनी काम केलेले आहे. त्यांनी पर्यावरण रक्षण करणे हे किती महत्वाचे आहे हे जनतेसमोर येवून मांडले पाहिजे, असे सांगून त्या म्हणाल्या की, कोरोनामुळे क्वारंटाईन करण्यात येत असून, जनतेने शासनाने दिलेल्या नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. सध्या देशातील आरोग्य सेवा ढासळली असून, तळागाळातील सेवकापर्यत म्हणजेच शेतकरी, गरीब यांना आरोग्याच्या सेवा मिळाव्यात यासाठी साचेबध्द काम होण्यासाठी आर्थिक बाबीची तरतूद करणे गरजेचे असून, त्यासाठी देशाच्या आर्थिक बजेटमध्येच त्याची मोठ्या प्रमाणात तरतूद करणे आवश्यक आहे. आरोग्य सेवा मिळण्याचा आजचा दिड ते दोन टक्के दर असून, लॉकडाऊनमुळे श्रमिकांची भयानक अवस्था झालेली आहे. या लॉकडाऊनमध्ये सरकारने गोरगरीब व कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्याऐवजी भांडवलदारांच्या व कंपनीवाल्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले असून हे दुर्देव असे सांगून त्या म्हणाल्या की, शेतकरी व गरीबांचे कर्ज माफ करण्याऐवजी केंद्र सरकारने अपराधी असलेल्या विजय मल्ल्या, निरव मोदी यांच्यासारख्या उद्योगपतींचे 68 हजार कोटींचे कर्ज माफ केल्याचा घणाघाती आरोपही त्यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यावर केला. तसेच स्थलांतरीत मजुरांविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या की, स्थलांतर हा अर्थ व्यवस्थेचा आधार असताच कामा नये कारण स्थलांतरीत मजूर हे उत्तर प्रदेश, बिहार व इतर राज्यांचे मनीऑर्डर झाले आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला आपल्या गावीच रोजगार उपलब्ध होईल यासाठी सरकारने गावोगावी उद्योग उभे करायला पाहिजेत. तसेच केंद्र सरकारने प्रत्येक कामगारासाठी 10 हजार रूपये त्यांच्या खात्यावर जमा करण्याची घोषणा केली होती. ते झालेत की नाही? याची खातरजमा प्रत्येकांनी करावी. तसेच शेतकर्‍यांना कर्जमाफी त्यांच्या शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव देणे आवश्यक आहे. तर त्यांच्या हितासाठी असलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे खाजगीकरण थांबवावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
गाव आत्मनिर्भर व्हायला हवे
केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत ही घोषणा देवून संपूर्ण देश आत्मनिर्भर करणार असल्याचा आव आणीत आहे. त्यापेक्षा प्रत्येक गाव आत्मनिर्भर व्हावे यासाठी आवश्यक त्या सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध करून उद्योग धंदे उभारणीसाठी प्रयत्न करावेत असा टोला प्रधानमंत्री मोदी यांना लागावून त्या म्हणाल्या की, खरेतर आत्मनिर्भरच्या माध्यमातून कंपनीकरण व विदेशाचे निर्भरीकरण करण्याचा प्रयत्न असल्याचा प्रयत्न असल्याचा घणाघातीकी आरोपही त्यांनी केला.
मजूर कायदे कमकुवत करण्याचा घाट
मजूर व श्रमिक यांच्यासाठी संरक्षण पुरविणारे व त्यांच्या हितास बाधा येणार नाही असे कायदे घटनेमध्ये आहेत. मात्र केंद्रातील सरकार ते कायदे कमकुवत करीत असून बांधकाम, मजूर, स्थलांतर श्रमिक, असंघटीत कामगार यांच्या कायद्याचे ठोस पालन होणे आवश्यक आहे. ते कमकुवत करता कामा नये. मात्र हे सरकार ते कायदे कमकुवत करून कंपनी मालकांच्या हिताचे कायदे करण्याचा सपाटा लावत असून, ते घातक असल्याचे त्यांनी सांगितले.