लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेच्या कामात झालेल्या कोट्यावधीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिका-यांना संबंधित दोषींवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र जिल्हाधिकारी या गुन्हा दाखल करण्यास चालढकल करीत आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालय व परिसर भ्रष्टाचार व दलालांचा अड्डा बनला आहे. जिल्हाधिकारी यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवून या प्रकरणाची सक्त वसुली संचालनालय (ईडी) मार्फत चौकशी करावी. अशी मागणी भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस तथा प्रतोद आ.सुजितसिंह ठाकूर यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि. 19 जून रोजी केली.
येथील समर्थ हॉलमध्ये आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, माजी जिल्हाध्यक्ष दत्ता कुलकर्णी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अ‍ॅड. व्यंकटराव गुंड, अ‍ॅड. खंडेराव चौरे व जिल्हा सरचिटणीस अ‍ॅड. नितीन भोसले आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना आ. ठाकूर म्हणाले की, जिल्ह्यात कांही वर्षांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालय कोट्यावधीच्या भ्रष्टाचार व घोटाळ्यामुळे गाजत असून, त्याचे वास्तव देखील पुढे येत आहे. मात्र जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून त्यावर पडदा टाकण्याचे काम चालू आहे. ही चालढकल विनाकारण असून, हे प्रकरण दडपण्याचे काम सुरू आहे. या संदर्भात मी दि. 19 फेब्रुवारी 2020 च्या नियोजन समितीच्या बैठकीत हे प्रकरण निदर्शनास आणून दिले. मात्र जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित अधिकाऱ्यास बोलू दिले नाही. तर पालकमंत्र्यांनी देखील आपण यावर नंतर सविस्तर चर्चा करू असे सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कामासाठी नियमबाह्य प्रशासकीय मंजूरी दिल्या असून, अप्पर जिल्हाधिका-यांच्या देखरेखीखाली चौकशी करण्याचे नाटक सुरू केले होते.
विशेष म्हणजे विभागीय आयुक्तांनी थेट संबंधितांवर पोलिस ठाण्यात अपहाराचे व फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्याचे लेखी आदेश दिले असतानाच जिल्हाधिकारी या नवीनच उपद्व्याप करीत आहेत. विभागीय आयुक्तांनी सहाय्यक संचालक गट ब नगरपालिका प्रशासन, लेखाधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, सहाय्यक संचालक ताळमेळ, प्रादेशिक उपसंचालक नगरपालिका प्रशासन व अप्पर विभागीय आयुक्त-1 (सर्व विभागीय आयुक्त कार्यालय औरंगाबाद) यांची चौकशी समिती नेमून या समितीने अहवाल दिले असताना या पळवाटा काढण्याचा व वेळ वाया घालविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. वित्त आयोगाच्या अनुदानातून जिल्हा नाविन्यपूर्ण निधी अंतर्गत करण्यात येणाऱ्या कामासाठी 10 टक्के निधी लोकवाटा म्हणून भरणे आवश्यक आहे. मात्र नगरपरिषदेची मागणी नसताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यास मान्यता देवून सदरील पैसे संबंधित ठेकेदाराला वितरीत केले. ही प्रक्रिया नियमबाह्य तर आहेच शिवाय रक्कम वितरीत केल्यानंतर एक वर्षानंतर सदरील साहित्य ठेकेदाराने पुरवठा केलेले आहे. तो ठेकेेदार कोण? त्याने कोणत्या वाहनामध्ये साहित्य आणले ते कोणी उतरविले? याचा पंचनामा केलेला नाही किंवा त्याची आवक-जावक देखील नसून अज्ञाताने सदरील साहित्य आणले असा उल्लेख केला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण किती गंभीर आहे. याची सर्वांनाच प्रचित येत असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे सुधार वस्ती योजनेसाठी प्रस्ताव नसताना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने त्यास कशी मान्यता दिली? शिवाय त्यासाठी स्पर्धात्मक निविदा का मागविली नाही? तसेच सदरील निधी त्या वस्तीतच खर्च करणे अपेक्षित होते. मात्र तसे न करता तो परस्पर हडप केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातून या कामासंदर्भात माहिती दिली जात नाही . माहिती मागणाऱ्यास धमक्या दिल्या जातात.
जिल्हाधिकारी यांनी अधिकाराचा गैरवापर करून कुठलीच कागदपत्रे नसताना मान्यता दिल्यामुळे केवळ अभय मस्केला गुन्हेगार ठरवून चालणार नाही तर या गुन्ह्याचा कर्ता करविता कोण आहे? त्याच्यापर्यत पोहचले पाहिजे असेही त्यांनी नमूद केले. हा भ्रष्टाचार एकाने केला नसून, अत्यंत नियोजनपणे व संगनमताने केलेले आहे. चौकशी अहवालात जिल्हाधिकारी यांच्यावर अत्यंत गंभीर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे जिल्हााधिकारी यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे अशी मागणीही आ. ठाकूर यांनी केली आहे.