झूम ऍपच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व शिक्षक आमदारांची बैठक शालेय शिक्षण मंत्री ना. वर्षाताई गायकवाड यांनी आयोजित केलेली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शालेय विद्यार्थ्यांचा वयोगट लक्षात घेता दि. 15 जून ला लगेच शाळा सूरू करणे हे संयुक्तीक ठरणार नाही. शाळा सूरू करण्यासाठी घाई नको असे मत सर्व शिक्षक आमदारांनी मांडले. मे महिना संपत आलेला आहे. दिवसेंदिवस कोरोना रुग्णांची संख्या वाढतच आहे. व जून मध्ये ती अधिक वाढेल असा तज्ञांचा आंदाज आहे. तशातच आज रोजी कोरोना राज्यातील अनेक गावांमध्ये पोहचलेला आहे. अनेक कामगार पालकांनी स्थलांतरण केलेले आहे. अनेक शाळा, महाविद्यालय कॉरेंटाईनसाठी प्रशासनाने ताब्यात घेतलेल्या आहेत. त्या कधी रिकाम्या होणार हे माहिती नाही. त्याचे निर्जंतूकीकरण कधी करणार तसेच राज्यातील सर्वच भागात लॉकडाऊन सूरू झाल्यापासून शिक्षक कोरोना संबंधीच्या सेवा देत आहेत. त्यांना दि. 1 मे पासून सुरू झालेली उन्हाळी सूटटी अजून मिळालेली नाही. व त्यांना विमा संरक्षण कवच पण नाही. तरी प्रशासन सांगेल ते काम शिक्षक प्रामाणिकपणे करीत आहेत. हया सगळया प्रश्नांचा विचार करावा. व पहिल्यांदा महसूल मंत्र्यांशी चर्चा करून शिक्षकांना कोरोनाच्या कामातून मुक्त करावे. त्यांना घरी जावू द्यावे. 14 दिवस त्यांना कॉरेंटाईन व्हावे लागेल. व नंतरच त्यांना शाळेत येता येईल. प्रथमत: 15 जून ला सर्व विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमाची पुस्तके घरपोच वाटप होतील याबाबत आदेश काढावेत. म्हणजे किमान विद्यार्थी घरी तरी आभ्यासाला लागतील. सर्व शाळांनी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी. प्रत्येक वर्गात प्रवेश देतांना विद्यार्थी क्षमतेच्या बंधनातच प्रवेश द्यावे. सॅनिटायझर फवारणी, शाळांची स्वच्छता ठेवणे, विद्यार्थ्यांचे हात धूणे, हया सगळया कामासाठी सेवक वर्गाची आवश्यक्ता आहे. शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची बंद असलेली भरती प्रक्रिया त्वरीत सूरू करावी. यासाठी शाळांना अधिकचा खर्च येणार आहे. तेव्हा सर्व शाळांना देय असलेले वेतनेतर अनुदान तातडीने देण्यात यावे.
पहील्या टप्प्यात इ. 9 वी ते इ. 12 चे वर्ग सूरू करावेत. कारण तो वयोगट थोडासा मोठा आहे. त्याच बरोबर दि. 13 सप्टेंबर 2019 नुसार विनाअनुदान शाळांना देय असलेले 20% अनुदान व 20% अनुदान घेत असलेल्या शाळांना 40% टप्पा अनुदान वितरणाचा शासन आदेश तातडीने निर्गमित करावा. व मुल्यांकन पुर्ण केलेल्या सर्व प्राथ, माध्य, उच्च माध्यमिक शाळा व सन 2012-13 च्या वर्ग/तुकडयांना अनुदानासाठी घोषीत करुन वेतन अनुदान सूरू करावे. सन 2019-20 व 2020-21 ची संच मान्यता करण्यात येवू नये. सर्व अतिरीक्त शिक्षक व ICT संगणकतज्ञ शिक्षक यांना सेवेत घेवून त्यांचे वेतन सूरू करावे. अशा महत्वपूर्ण सूचना व मागण्या शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनी आजच्या बैठकीत मांडल्या. परंतू कुठल्याही परिस्थीतीत दि. 15 जून ला शाळा सूरू न करता कोरोनाच्या परिस्थीतीचा आढावा घेवूनच शाळा सुरू करण्याबाबत अंतिम निर्णय घ्यावा. अशी विनंती शेवटी केली.