उस्मनाबाद/प्रतिनिधी-
मेंढपाळ बांधव रानावनात मेंढ्या घेवून भटकंती करत आहेत. शिवाय कोरोनाच्या भितीने ते सद्या गावात येत नाहीत. तसेच इतरांप्रमाणे त्यांच्यावरही उपासमाराची वेळ येणार आहे. तरी मेंढपाळ जिथे आहेत तिथे कोरंटाईन करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यंाच्या कडे पुण्यश्लोक फाउंडेशनचे अध्यक्ष, धनंजय मारुती तानले यांनी निवदेनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या जगभरात कोरोनाने देशात थैमान घातले असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यामध्ये यशस्वी प्रयत्न होत आहेत. परंतू मेंढपाळ बांधव रानावनात मेंढ्या घेवून भटकंती करत आहेत. शिवाय कोरोनाच्या भितीने ते सद्या गावात येत नाहीत. तसेच इतरांप्रमाणे त्यांच्यावरही उपासमाराची वेळ येणार आहे. तरी मेंढपाळ जिथे आहेत तिथे कोरंटाईन करावे व त्यांच्या जनावरांच्या चाऱ्याची व मेंढपाळांच्या खाण्याची सोय जोपर्यंत लॉकडाऊन काळ आहे तो पर्यंत शासनाकडून करावी. जेणेकरून हा संसर्गजन्य आजारापासून भविष्यातील धोका टाळण्यास मदत होईल. यासाठी आपण आपल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून विशेष नियोजन करून अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
मेंढपाळ बांधव रानावनात मेंढ्या घेवून भटकंती करत आहेत. शिवाय कोरोनाच्या भितीने ते सद्या गावात येत नाहीत. तसेच इतरांप्रमाणे त्यांच्यावरही उपासमाराची वेळ येणार आहे. तरी मेंढपाळ जिथे आहेत तिथे कोरंटाईन करावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यंाच्या कडे पुण्यश्लोक फाउंडेशनचे अध्यक्ष, धनंजय मारुती तानले यांनी निवदेनाद्वारे केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या जगभरात कोरोनाने देशात थैमान घातले असून त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्र राज्यामध्ये यशस्वी प्रयत्न होत आहेत. परंतू मेंढपाळ बांधव रानावनात मेंढ्या घेवून भटकंती करत आहेत. शिवाय कोरोनाच्या भितीने ते सद्या गावात येत नाहीत. तसेच इतरांप्रमाणे त्यांच्यावरही उपासमाराची वेळ येणार आहे. तरी मेंढपाळ जिथे आहेत तिथे कोरंटाईन करावे व त्यांच्या जनावरांच्या चाऱ्याची व मेंढपाळांच्या खाण्याची सोय जोपर्यंत लॉकडाऊन काळ आहे तो पर्यंत शासनाकडून करावी. जेणेकरून हा संसर्गजन्य आजारापासून भविष्यातील धोका टाळण्यास मदत होईल. यासाठी आपण आपल्या यंत्रणेच्या माध्यमातून विशेष नियोजन करून अंमलबजावणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.