वैद्यकिय प्रवेशासाठी विभागनिहाय आरक्षण पद्धतीमुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत आहे. या प्रवेश प्रक्रियेमुळे मराठवाड्यातील अनेक गुणवतं विद्याथ्र्यांना वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे ही 70-30 विभागवार प्रवेश प्रक्रिया कोटा रद्द करुन वैैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी इच्छुक असलेल्या होतकरू विद्याथ्र्यांना न्याय द्यावा अशी लक्षवेधी सूचना आमदार कैलास पाटील यांनी मंगळवारी विधानसभेच्या सभागृहात केली. आमदार पाटील यांनी मांडलेल्या या सुचनेवर वैद्यकीय शिक्षणमंत्री आमित देशमुख यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे.
सभागृृहामध्ये आमदार कैलास पाटील यांनी मराठवाड्यातील विद्याथ्र्यावर वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेमुळे अन्याय होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेद्वारे उपस्थित केला. यावेळी त्यांनी यात म्हटले की, 1988 पासून वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशासाठी विभागनिहाय आरक्षण पद्धत लागू आहे. सध्या विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्र अशा विभागनिहाय पद्धतीने प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. या पद्धतीमध्ये ज्या विभागातील विद्यार्थी असेल त्या विभागातील महाविद्यालयामध्ये 70 टक्के जागांचा कोटा व उर्वरित दोन विभागातील महाविद्यालयामध्ये 30 टक्के कोटा गुणवत्तेनुसार प्रवेश देण्यात येतो. मराठवाडा विभागात इतर विभागाच्या तुलनेत शासकीय व खासगी महाविद्यालयांची संख्या व प्रवेश क्षमता कमी आहे. मराठवाड्यात केवळ 4 शासकीय महाविद्यालय असून त्यांची प्रवेश क्षमता 600 व खासगी 2 महाविद्यालये असून त्यांची प्रवेश क्षमता केवळ 250 आहे. मराठवाडा विभागात वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या कमी असल्याने मराठवाड्यातील नीट परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना इतर दोन विभागातील विद्याथ्र्यांपेक्षा जास्त गुण मिळाल्यानंतरही केवळ विभागनिहाय आरक्षण पद्धतीने वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहावे लागत आहे. त्यामुळे, मराठवाड्यातील विद्याथ्र्यावर अन्याय होत आहे. प्रवेशाची पद्धत फक्त महाराष्ट्रमध्येच राबविली जात असून देशातील अन्य राज्यामध्ये 100 टक्के प्रवेश प्रक्रिया राबवली जाते. तसेच 2006 साली उच्च न्यायालयाने देखील ही आरक्षण प्रक्रिया असंवैधानिक असल्याचे म्हटले आहे व कुठलाही कायदा लागू नसताना हे अन्यायकारक आरक्षण लागू करता येत नाही असे म्हटले आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या विद्याथ्र्यावर अन्याय करणारी आरक्षण प्रक्रिया रद्द करावी अशी मागणी करण्यात आली आहे. उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी शासन याबाबत सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे.