
उध्दव ठाकरे यांनी औरंगाबाद मध्ये शेतक-यांच्या पीक नुकसानीबाबत २५ हजार रूपये हेक्टरी देण्याची मागणी केली होती, आपण सत्तेवर आल्यास मदत तत्काळ दिली जाईल, असे सांगुन शेतक-यांच्या हितासाठी कर्जमाफी देऊ, असे जाहीर केले होते. ठाकरे सरकार सत्तेवर आले. शिवसेना, कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी यांचा कॉमन मिनीमम प्रोग्राम ठरला, परंतु या संदर्भात कोणतीच अंमलबजावणी झाली नाही. शेतक-यांसोबत जनतेचा विश्वासघात या सरकार ने केला. त्यामुळे या सरकाला जाब विचारण्यासाठी २५ फेब्रुवारी रोजी महाराष्ट्रातील सर्व तहसील कार्यालयासमोर भाजपाच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात येईल, अशी माहिती आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेमध्ये अधिक माहिती देताना, आ. पाटील म्हणाले की,सीएए , एनआरसी या बाबत उध्दव ठाकरे यांनी दिल्लीत स्पष्ट भूमिका सांगितली आहे. ही भूमिका कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीला मान्य आहे का ? मान्य असेल तर विरोध का करता? असा प्रश्र उपस्थित करून ठाकरे यांनी सरकार सत्तेवर येताना शेतक-यांना तत्काळ कर्जमाफी देऊ, असे सांगितले होते. परंतू अंमलबजावणी कांहीच झाली नाही, मराठवाड्याच्या जिव्हाळ्याचा प्रश्र कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी भरीव आर्थिक तरतुद करावी, वॉटरग्रेड प्रकल्प राबवावा,असे सांगून सर्व अभ्यास करूनच भाजपा सरकार ने हा निर्णय घेतला होता. परंतू हे सरकार अनेक निर्णय रद्द करीत असल्यामुळे सरकारचा वचक राहिला नाही, त्यामुळे राज्यात महिला अत्याचारांचे प्रमाण वाढले आहे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी भाजपा जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य अॅड.व्यंकटराव गुंड, माजी जि.प.अध्यक्ष नेताजी पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्षा अस्मिता कांबळे आदींची उपस्थिती होती.