उस्मानाबाद/प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद जिल्हयात ४०० ते ४५०० ट्रॉन्सर्फारमची कमतरता असून लवकरच त्याची काळ मर्यांदा पाळून त्यांची पुर्तता केली जाईल. जिल्हयातील विजेबाबत अनेक समस्या असून ही समस्या सोडविण्यासाठी ऊर्जा मंत्र्यासोबत लवकरच खास बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
डीपीडीसीच्या बैठकीसाठी पालकमंत्री शंकरराव गडाख रविवार दि.१९ जानेवारी रोजी आले होते. डीपीडीसीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना २०२०-२१ साठी जिल्हयाचा ३६३ कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हयातील मुलभूत प्रश्रावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे. डीपीडीसीच्या बैठकीत सर्वांना सम प्रमाणात निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यावेळी पत्रकारांनी ८५०० लोकांनी डिमांड भरून देखील त्यांना संबंधित योजनेत कनेक्शन दिले जात नाही, या संदर्भात विचारले असता पालकमंत्री गडाख यांनी जिल्हयात ४०० ते ४५०० ट्रॉन्सर्फारमची कमतरता आहे, ती नव्याने बसविण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल. ही बैठक ऊर्जामंत्र्यासोबतच होईल, असे सांगितले.
बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक योजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र) शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कमाल आर्थिक नियतव्ययाच्या मर्यादेत तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी देऊन राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी शिफारस करण्यात आली.
सन 2020-21 करिता शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रुपये 160.80 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता रुपये 72.78 कोटी तर आदिवासी उपयोजना बाहेर क्षेत्राकरिता रुपये 1.93 कोटी इतके कमाल आर्थिक नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण च्या प्रारूप आराखड्यात जिल्ह्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सामाजिक व सामूहीक बाबींचा पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आलेला असून यात प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्यासाठी रुपये 14 कोटी, लघुपाटबंधारे साठी रुपये 12.50 कोटी, शिक्षण व अंगणवाडीसाठी रुपये 7.70 कोटी, रस्त्यांसाठी रुपये 30.90 कोटी तर नगरविकासासाठी रुपये 21 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
नीती आयोगाने निवडलेल्या 115 आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश असून या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंपदा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रांवर भर देण्यात येत असून या मधील 49 निर्देशांकात वृद्धी घडवून आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या सूचनांन्वये विशेष बाब म्हणून कमाल नियत वयोमर्यादेच्या 25 टक्के प्रमाणे म्हणजेच रुपये 40.20 कोटी नियतव्ययाचा स्वतंत्र प्रारूप आराखडा व सन 2020-21 साठी तयार करण्यात आलेला आहे.
हे प्रारुप आराखडे राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी सादर करण्यात येत असून अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मागणीप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत रुपये 125.26 कोटी आकांक्षित जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून रुपये 40.20 कोटी इतक्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येत आहे.
या बैठकीस खा. ओमराजे निंबाळकर, आ. कैलास घाडगे-पाटील, आ.ज्ञानराज चौगूले, जिल्हाध्किारी दीपा मुधोळ-मुडे आदीं उपस्थिती होती.
उस्मानाबाद जिल्हयात ४०० ते ४५०० ट्रॉन्सर्फारमची कमतरता असून लवकरच त्याची काळ मर्यांदा पाळून त्यांची पुर्तता केली जाईल. जिल्हयातील विजेबाबत अनेक समस्या असून ही समस्या सोडविण्यासाठी ऊर्जा मंत्र्यासोबत लवकरच खास बैठक घेण्यात येईल, अशी माहिती पालकमंत्री शंकरराव गडाख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
डीपीडीसीच्या बैठकीसाठी पालकमंत्री शंकरराव गडाख रविवार दि.१९ जानेवारी रोजी आले होते. डीपीडीसीच्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना २०२०-२१ साठी जिल्हयाचा ३६३ कोटीचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हयातील मुलभूत प्रश्रावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली आहे. डीपीडीसीच्या बैठकीत सर्वांना सम प्रमाणात निधी वितरीत करण्यात आला आहे. यावेळी पत्रकारांनी ८५०० लोकांनी डिमांड भरून देखील त्यांना संबंधित योजनेत कनेक्शन दिले जात नाही, या संदर्भात विचारले असता पालकमंत्री गडाख यांनी जिल्हयात ४०० ते ४५०० ट्रॉन्सर्फारमची कमतरता आहे, ती नव्याने बसविण्यासाठी लवकरच बैठक घेण्यात येईल. ही बैठक ऊर्जामंत्र्यासोबतच होईल, असे सांगितले.
बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत (सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती घटक योजना व आदिवासी उपयोजना क्षेत्र) शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कमाल आर्थिक नियतव्ययाच्या मर्यादेत तयार करण्यात आलेल्या प्रारूप आराखड्यास मंजूरी देऊन राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी शिफारस करण्यात आली.
सन 2020-21 करिता शासनाकडून जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण करिता रुपये 160.80 कोटी, अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रमाकरिता रुपये 72.78 कोटी तर आदिवासी उपयोजना बाहेर क्षेत्राकरिता रुपये 1.93 कोटी इतके कमाल आर्थिक नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली आहे. जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण च्या प्रारूप आराखड्यात जिल्ह्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या सामाजिक व सामूहीक बाबींचा पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आलेला असून यात प्रामुख्याने सार्वजनिक आरोग्यासाठी रुपये 14 कोटी, लघुपाटबंधारे साठी रुपये 12.50 कोटी, शिक्षण व अंगणवाडीसाठी रुपये 7.70 कोटी, रस्त्यांसाठी रुपये 30.90 कोटी तर नगरविकासासाठी रुपये 21 कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे.
नीती आयोगाने निवडलेल्या 115 आकांक्षित जिल्ह्यांमध्ये उस्मानाबाद जिल्ह्याचा समावेश असून या कार्यक्रमांतर्गत आरोग्य व पोषण, शिक्षण, कृषी व जलसंपदा, आर्थिक समावेशन, कौशल्य विकास आणि पायाभूत सुविधा इत्यादी क्षेत्रांवर भर देण्यात येत असून या मधील 49 निर्देशांकात वृद्धी घडवून आणण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या अनुषंगाने राज्य शासनाच्या सूचनांन्वये विशेष बाब म्हणून कमाल नियत वयोमर्यादेच्या 25 टक्के प्रमाणे म्हणजेच रुपये 40.20 कोटी नियतव्ययाचा स्वतंत्र प्रारूप आराखडा व सन 2020-21 साठी तयार करण्यात आलेला आहे.
हे प्रारुप आराखडे राज्यस्तरीय बैठकीत अंतिम करण्यासाठी सादर करण्यात येत असून अंमलबजावणी यंत्रणांच्या मागणीप्रमाणे जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत रुपये 125.26 कोटी आकांक्षित जिल्ह्यासाठी विशेष बाब म्हणून रुपये 40.20 कोटी इतक्या अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येत आहे.
या बैठकीस खा. ओमराजे निंबाळकर, आ. कैलास घाडगे-पाटील, आ.ज्ञानराज चौगूले, जिल्हाध्किारी दीपा मुधोळ-मुडे आदीं उपस्थिती होती.