केंद्र शासनाच्या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक-2019 च्या विरोधात शुक्रवारी (दि.13) उस्मानाबादेत हजारो मुस्लिम बांधवांनी जमियत ए उलेमाच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करत सदरील बिलाच्या झेरॉक्स कॉपी फाडून रोष व्यक्त केला.
केंद्र शासनाने नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक-2019 लोकसभा व राज्यसभेत मांडून बहुमताच्या जोरावर ते मंजूर केले. परंतु, या नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयकातील अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेश येथील डिसेंबर 2014 पूर्वीच भारतात आलेल्या अल्पसंख्याकांना भारतात नागरिकत्वास मंजुरी दिली आहे. हा नागरिकत्वाचा प्रकार धर्मावर आधारीत असून याला कडाडून विरोध करत हा प्रकार घटनाबाह्य असल्याचे सांगत शुक्रवारी उस्मानाबादेत जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जमियत ए उलेमाच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम समाजाच्या नागरिकांनी जोरदार घोषणाबाजी करून निदर्शने केली. यावेळी मुस्लिम समाजातील अनेक मान्यवरांनी मार्गदर्शन करताना सदरील नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक-2019 (सीएबी) रद्द करावे, सीएबी बिल नको तर अपराधमुक्त भारत हवा, असंवैधानिक विधेयक रद्द करावे आदी घोषणा देत धरणे आंदोलन केले. यावेळी आंदोलनातील अनेकांच्या हातात या बिलाला विरोध करणारे घोषवाक्य असणारे फलक लक्ष वेधून घेत होते. यावेळी सदरील बिलाच्या झेरॉक्स कॉपी फाडूनही निषेध नोंदविण्यात आला. त्यानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या माध्यमातून राष्ट्रपतींना निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी जमियत ए उलेमाचे जिल्हाध्यक्ष मौलाना आयुब, उपाध्यक्ष मौलाना इम्रान, सरचिटणीस मौलाना शौकत, उपाध्यक्ष मसूद शेख, मौलाना अहेमद, मुफ्ती रहेमुतुल्ला, मौलाना जफर यांच्यासह हजारो मुस्लिम बांधव या धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.