प्रतिनिधी / उस्मानाबाद-
|
| महाराष्ट्राच्या हक्काचे ४६ टीमएमसी पाणी गुजरातला देण्याची तयारी सुरू झाली आहे. हेच पाणी मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात वळविले तर दुष्काळ नाहीसा होऊन शेतकऱ्यांना आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खोटी माहिती देऊन दिशाभूल करीत असून, महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला देण्याची तयारी मुख्यमंत्र्यांनीच दाखविली असल्याची टीका मनसेचे माजी आमदार नितीन भोसले यांनी केली. ते म्हणाले, हे पाणी वेळीच रोखले नाही तर मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्राचा वाळवंट होण्याची भीती आहे. भोसले यांनी बुधवारी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले,गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नाशिकमध्ये सभेसाठी आल्यानंतर त्यांनी नाशिकच्या जनतेच्या परवानगीशिवाय पाण्याला स्पर्श करणार नाही, असे सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नांदेड येथील सभेतही गुजरातला पाणी देण्याचा करार अशेाकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०१० मध्ये झाल्याचे सांगितले. वास्तविक पाहता यासंदर्भात मी जलसंपदा विभागाच्या प्रधान सचिवांना विचारणा केल्यानंतर त्यांनी एका पत्राद्वारे सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २० जुलै २०१७ च्या पत्राद्वारे केंद्राला गुजरातला पाणी देण्यास परवानगी दिल्याचे कळविले आहे. महाराष्ट्र दुष्काळाशी सामना करीत असताना शासन मात्र उत्तर महाराष्ट्रातील दमणगंगा खोऱ्यातील म्हणजे महाराष्ट्राच्या हक्काचे ४६ टीमएमसी पाणी गुजरातला देत आहे. नाशिकच्या पश्चिमेकडील पाणी महाराष्ट्राचे असून, धरण बांधण्यासाठी जमीनही महाराष्ट्राची असताना महाराष्ट्राचे पाणी गुजरातला का दिले जात आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे केंद्राच्या दबावाखाली येऊन हे पाणी गुजरातला देण्यासाठी तयार झाले आहेत, महाराष्ट्राच्या जनतेची ही दिशाभूल असून या करार रद्द करून महाराष्ट्रारच्या दुष्काळग्रस्त मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या भागाला हे पाणी देण्यात यावे, अशी आमची मागणी आहे. उलट अशेाकराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना २०१० मध्ये केलेल्या करारानुसार एक लिटरही पाणी गुजरातला देता येणार नाही, असे महाराष्ट्र शासनाच्या अभ्यास समितीने म्हटले होते.पाण्यासंबंधी निर्णय घेण्यासाठी दोन्ही राज्य शासन आणि केंद्र शासनाची परवानगी घ्यावी लागेल, असेही या करारात म्हटले होते. भाेसले म्हणाले, महाराष्ट्राचे जलतज्ज्ञ माधवराव चितळे यांनी १९९९ मध्ये म्हणजे २० वर्षापूर्वी महाराष्ट्रातील दुष्काळ नाहीसा करण्यासाठी पाण्याचा एकूणच अभ्यास केला होता. त्यांच्या अभ्यासानुसार तयार झालेल्या अहवालाची शासनाकडून अंमलबजावणी केली जात नाही. या अहवालात उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी गोदावरी पात्रात कसे आणता येईल, याचा अभ्यास मांडण्यात आला होता. पाण्याअभावी राज्यातील विशेषत: मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्या करीत आहे. गेल्या ५ वर्षात १४ हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत.कर्जमाफी आणि जलसंधारणच्या कामासाठी शासनाने ५० हजार कोटी रुपये खर्च केले आहेत. मात्र, त्याचा फारसा उपयोग झालेला नाही. हीच रक्कम पाणी वळविण्यासाठी वापरली तर कायमस्वरूपी सिंचनाच्या योजना राबल्या जातील.चितळे समितीच्या अहवालातही उत्तर महाराष्ट्रातील पाणी उचलून गोदावरी व गिरणा खोऱ्यात वळविल्सास संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्याचा दुष्काळ नाहीसा होईल. गुजरातला जाणारे पाणी रोखण्यासाठी संस्थेमार्फत पाणी यात्रा ही जनआंदोलन चळवळ उभी करण्यात आली असून, या चळवळीतून १३ जिल्ह्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. येणाऱ्या काळात त्यासाठी आंदोलनही उभारण्यात येईल, असे भोसले यांनी सांगितले. |
