धाराशिव (प्रतिनिधी)- दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विवाहातील अनावश्यक खर्च टाळून सामूहिक विवाहाच्या संस्कृतीस प्रोत्साहन देण्यासाठी महिला व बालविकास विभागाच्या वतीने जिल्ह्यात शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत तालुकास्तरावर नोंदणी करण्याचे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, धाराशिव यांनी केले आहे.
अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग वगळून इतर प्रवर्गातील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल तसेच शेतकरी व शेतमजूर कुटुंबांतील केवळ दोन मुलींच्या विवाहासाठी ही योजना लागू आहे. या योजनेअंतर्गत सामूहिक विवाह सोहळ्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक पात्र जोडप्याला विवाहाच्या खर्चासाठी किंवा संसारोपयोगी वस्तूंसाठी 25 हजार रुपयांचे आर्थिक अनुदान दिले जाते. तसेच, नियमानुसार सामूहिक विवाह सोहळा यशस्वीरीत्या आयोजित करणाऱ्या मान्यताप्राप्त व नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट किंवा धर्मादाय संस्थांना प्रशासकीय व आयोजन खर्चासाठी प्रति जोडपे 2 हजार 500 रुपये प्रोत्साहनपर अनुदान दिले जाते.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वधू व वर हे महाराष्ट्र राज्याचे अधिवासी असणे आवश्यक असून, विवाहाच्या दिवशी मुलीचे वय किमान 18 वर्षे आणि मुलाचे वय किमान 21 वर्षे पूर्ण असणे बंधनकारक आहे. वयाच्या पुराव्यासाठी जन्म नोंदणी प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, शालांत परीक्षा प्रमाणपत्र किंवा स्थानिक प्राधिकरण अथवा वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य धरले जाईल. हे अनुदान केवळ प्रथम विवाहासाठीच अनुज्ञेय असले तरी, वधू विधवा किंवा घटस्फोटीत असल्यास तिच्या पुनर्विवाहासाठी या योजनेचा लाभ मिळू शकेल. याशिवाय, संबंधित कुटुंबांकडून बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व हुंडा प्रतिबंधक कायद्यातील कोणत्याही कलमाचा भंग झालेला नसावा आणि एका सामूहिक विवाह सोहळ्यात किमान 10 जोडपी सहभागी असणे आवश्यक आहे.
लाभार्थी शेतकरी असल्यास जमिनीचा सातबारा उतारा आणि शेतमजूर असल्यास तलाठी किंवा ग्रामसेवक यांचा शेतमजूर असल्याचा दाखला प्रस्तावासोबत जोडणे अनिवार्य आहे. तसेच दोन्ही प्रकरणांत गावचे रहिवासी प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील. सामूहिक विवाह सोहळा पार पडल्यानंतर आयोजक संस्थेने एक महिन्याच्या आत सर्व जोडप्यांना विवाह नोंदणी निबंधकांचे प्रमाणपत्र मिळवून देणे आवश्यक असून, त्याचे नोंदणी शुल्क संस्थेला मिळणाऱ्या अनुदानातून अदा करावे लागेल. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतरच संस्था व जोडप्यांचे अनुदान वितरित केले जाईल, यासाठी आयोजक संस्था, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय आणि विवाह नोंदणी निबंधक कार्यालयाने संयुक्तरीत्या कागदपत्रांची पूर्तता करावयाची आहे.
जिल्ह्यातील इच्छुक नोंदणीकृत संस्थांनी सामूहिक विवाह सोहळ्याच्या नियोजित तारखेच्या किमान 15 ते 30 दिवस आधी आपले प्रस्ताव जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, धाराशिव किंवा संबंधित तालुका बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावेत. तसेच, वैयक्तिक लाभार्थ्यांनी अधिकृत आयोजक संस्थेमार्फत किंवा आपल्या तालुक्यातील बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून आपली नावे नोंदवावीत, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.