मुरूम (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र म्हणजे दरवर्षी दुष्काळ, पाण्यासाठी वणवण आणि खोल-खोल जाणारी भूजल पातळी. पण याच मातीतील एका संशोधकाने, उमरग्याचे डॉ. संजय रावसाहेब बिरादार यांनी अशी संकल्पना मांडली आहे की, जी महाराष्ट्रच नव्हे तर संपूर्ण देशाचा पाणी प्रश्न सोडवू शकते. आणि महत्त्वाचे म्हणजे या संकल्पनेला आता केंद्र सरकारच्या केंद्रीय भूजल बोर्डाने अधिकृत मान्यता दिली आहे.

1. समस्या नेमकी काय आहे? - आपण पाणी का गमावतो?

आपल्याकडे पावसाचे पाणी कमी पडते असे नाही, तर आपण ते साठवून ठेवण्यात कमी पडतो, हेच खरे दुःख आहे.

पावसाळ्यात धरण भरते. धरण भरल्यावर सांडव्यावरून पाणी वाहून जाते. हे पाणी आपल्या गावाचे असते, आपल्या शेतकऱ्याचे असते, पण ते काही तासांत नदीतून वाहून जाऊन समुद्राला मिळते.

दुसरीकडे, 4 महिन्यानंतर त्याच गावात पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर लागतो. त्याच गावातली विहीर कोरडी पडते. त्याच गावातला बोअरवेल 500-600 फूट खोदूनही कोरडाच निघतो.

म्हणजे एकाच गावात, एकाच वर्षात, पाणी वाहून जाणे आणि पाणी नसणे - या दोन्ही गोष्टी एकाच वेळी घडतात. हा विरोधाभासच डॉ. बिरादार यांच्या संशोधनाचा पाया आहे.

प्रश्न असा आहे - वाहून जाणारे पाणी जर त्याच वेळी जमिनीत मुरवले तर? जमिनीखाली एक मोठी नैसर्गिक टाकी आहे, ती म्हणजे भूजल साठा. ती टाकी जर भरली, तर उन्हाळ्यातही पाणी मिळेल.

2. संकल्पना काय आहे? - अगदी सोप्या भाषेत

डॉ. बिरादार यांची कल्पना अशी आहे -

जलाशय कोरडा असताना, धरणाच्या आतील बॅकवॉटर क्षेत्रात, पण धरणाची पाळू, सांडवा, पाया या संरचनात्मक भागांना हात न लावता, सुरक्षित अंतरावर, पुनर्भरण बोअरवेल खोदायच्या.

नियोजनाचे दोन ठोस निकष त्यांनी दिले आहेत:

अ) अंतराचा निकष: प्रत्येक 10,000 स्क्वेअर फूट क्षेत्रासाठी एक पुनर्भरण बिंदू. म्हणजे अंदाजे नाही, तर मोजमाप करून, नकाशा काढून, ठराविक अंतरावर बोअरवेल असतील. यामुळे पाणी एकाच ठिकाणी साचून जमीन खचणार नाही, तर सर्वत्र समान पद्धतीने मुरेल.


ब) खोलीचा निकष: प्रत्येक बोअरवेलची संदर्भ खोली 100 ते 200 फूट. पण ही अंतिम खोली नाही. प्रत्यक्षात त्या ठिकाणचा भूगर्भ कसा आहे, जलधारक स्तर किती खोल आहे, माती, खडक कसा आहे, याचा भूगर्भीय सर्वेक्षण करूनच अंतिम खोली ठरवायची. म्हणजे अंधाधुंद खोदकाम नाही, तर शास्त्रीय पद्धत आहे.

आणि सर्वात महत्त्वाचे - या बोअरवेलची पाणी प्रवेश व्यवस्था सांडव्याच्या पातळीशी समन्वयित करायची.

याचा अर्थ काय? सांडव्याची उंची बदलायची नाही, सांडवा फोडायचा नाही, धरणाला छिद्र पाडायचे नाही. तर सांडव्यापासून स्वतंत्र, सुरक्षित, अभियंत्यांनी मंजूर केलेली एक वेगळी पाईपलाईन / प्रवेश व्यवस्था तयार करायची. जेव्हा पाणी सांडव्याच्या पातळीला येईल, म्हणजे धरण पूर्ण भरले आहे आणि आता पाणी वाहून जाणार आहे, तेव्हाच त्या अतिरिक्त पाण्याचा काही भाग, सक्षम प्राधिकरणाच्या मान्यतेने, फिल्टर करून, नियंत्रित वेगाने बोअरवेलमध्ये सोडायचा.

3. हे इतर पद्धतींपेक्षा वेगळे कसे?

आज आपल्याकडे पाणी मुरवण्यासाठी काही पद्धती आहेत - शेततळे, बंधारे, पाझर तलाव, रूफटॉप रेन वॉटर हार्वेस्टिंग. त्या सगळ्या चांगल्याच आहेत, पण त्यांच्या मर्यादा आहेत.

शेततळ्यात पाणी साठते, पण उन्हात ते आटते. बंधाऱ्यात पाणी अडवले जाते, पण गाळ साचतो. पाझर तलावातून पाणी हळूहळू मुरते, पण त्याला खूप वेळ लागतो.

डॉ. बिरादार यांची पद्धत यापेक्षा वेगळी आहे कारण -

- ती थेट आहे. पाणी वरून खाली मुरण्याची वाट बघत नाही, तर थेट 100-200 फूट खोल, जलधारक स्तरापर्यंत पोहोचवले जाते.

- ती नियंत्रित आहे. किती पाणी सोडायचे, किती वेगाने सोडायचे, हे आपल्या हातात आहे. पाणी जास्त झाले तर बंद करता येते.

- ती फिल्टर केलेली आहे. गाळ, कचरा थेट भूगर्भात जाणार नाही. आधी गाळणी होईल, मगच पाणी आत जाईल. त्यामुळे भूजल प्रदूषित होण्याचा धोका नाही.

- ती धरणाच्या आत आहे. त्यामुळे नवीन जमीन लागत नाही, शेतकऱ्याचे नुकसान नाही, विस्थापन नाही.

4. धरणाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न - सर्वात मोठी शंका आणि उत्तर

अनेकांना वाटेल - धरणात बोअरवेल खोदल्याने धरणाला धोका होईल का? हा प्रश्न अगदी रास्त आहे. आणि डॉ. बिरादार यांनी त्याचे उत्तर आधीच त्यांच्या प्रस्तावात दिले आहे.

1. धरणाची पाळू, सांडवा, पाया, अस्तर यांना अजिबात हात लावायचा नाही. त्यांच्यापासून सुरक्षित अंतर सोडूनच काम करायचे.

2. सांडव्याच्या मूळ संरचनेत कोणताही बदल करायचा नाही.

3. काम सुरू करण्यापूर्वी भूगर्भीय, भूभौतिकीय सर्वेक्षण, धरण सुरक्षा तज्ज्ञांचे मत आणि जलसंपदा विभागाची मंजुरी आवश्यक आहे.

4. प्रत्येक बोअरवेलला केसिंग पाईप, सीलिंग आणि स्क्रीन असणार आहे, जेणेकरून पाणी इकडे-तिकडे पाझरणार नाही, तर फक्त ठराविक जलधारक स्तरातच जाईल.

म्हणजे ही कल्पना धरणाला धोका निर्माण करणारी नाही, तर धरणाच्या पाण्याचा अधिक चांगला उपयोग करणारी आहे.

5. दोन टप्प्यातील कार्यपद्धती - नेमके काय होणार?

टप्पा अ - जलाशय कोरडा असताना:

यावेळी बॅकवॉटर क्षेत्र मोकळे असते. तेव्हा मोजमाप, नकाशांकन, सांडव्याची अधिकृत पातळी नोंदवणे, सुरक्षित अंतर ठरवणे, भूगर्भ सर्वेक्षण करणे, 10,000 स्क्वेअर फूट प्रमाणे ठिकाणे निश्चित करणे, बोअरवेल खोदणे, केसिंग, फिल्टर पॅक बसवणे, नियंत्रण व्यवस्था तयार करणे - ही सगळी कामे होतील.

टप्पा ब - जलाशयात पाणी आल्यावर:

यावेळी पाणीपातळी रोज मोजली जाईल. पाणी सांडव्याच्या पातळीपर्यंत पोहोचले का, हे पाहिले जाईल. धरणातील पिण्याचे पाणी, सिंचनाचा साठा, पर्यावरणीय प्रवाह याला धक्का न लावता, फक्त अतिरिक्त पाण्याचा विचार केला जाईल. मग सक्षम अधिकाऱ्याच्या मान्यतेने ते पाणी फिल्टर करून बोअरवेलमध्ये सोडले जाईल. किती पाणी गेले, भूजल किती वाढले, पाण्याची गुणवत्ता काय आहे, याची दररोज नोंद ठेवली जाईल.

6. केंद्र सरकारने काय म्हटले? - हीच खरी मान्यता

डॉ. बिरादार यांनी ही संकल्पना माननीय पंतप्रधानांकडे तक्रार क्र. PMOPG/E/20260212057 द्वारे सादर केली होती.

त्यावर केंद्रीय भूजल बोर्ड, मध्य क्षेत्र, नागपूर यांनी दि. 13.11.2026 रोजी पत्र क्र. CGWB(CR)/Grievance-2026/4508 द्वारे कळवले आहे की,

“आपली चिंता आणि प्रयत्न चांगल्या प्रकारे समजून घेतले असून त्यांचे कौतुक करण्यात आले आहे. राज्याच्या जलसंपदा विभाग आणि भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा यांना विनंती करण्यात येईल की, हायड्रोजिओलॉजिकल योग् यतेचा विचार करून प्रायोगिक तत्त्वावर ( Pilot Basis) या संकल्पनेचा वैज्ञानिक अभ्यास करावा. पायलट अभ्यासादरम्यान CGWB सर्व तांत्रिक मदत देईल.“

याचा अर्थ असा नाही की उद्यापासून सगळ्या धरणात हे काम सुरू होईल. याचा अर्थ असा आहे की, केंद्राने ही कल्पना गांभीर्याने घेतली आहे आणि राज्याला सांगितले आहे - आधी एका ठिकाणी करून बघा, यशस्वी झाले तर पुढे न्या. विज्ञानात यालाच पायलट स्टडी म्हणतात.

7. महाराष्ट्रासाठी, मराठवाड्यासाठी का महत्त्वाचे?

महाराष्ट्रातील भूजल पातळी गेल्या 10 वर्षांत सरासरी 3 ते 5 मीटरने खाली गेली आहे. छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, लातूर, बीड, सोलापूर या जिल्ह्यातील अनेक गावांत 500-600 फूट खोल बोअरवेललाही पाणी लागत नाही.

याचे परिणाम काय आहेत?

- शेतकऱ्याला दरवर्षी नवीन बोअरवेल खोदावा लागतो, 1-2 लाख रुपये खर्च होतो.

- पिण्याच्या पाण्यासाठी महिलांना मैलोनमैल चालावे लागते.

- तरुण शेती सोडून शहराकडे जातात.

- जनावरांना पाणी मिळत नाही.

जर धाराशिव किंवा लातूर जिल्ह्यातील दोन ते तीन तलावांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर तो संपूर्ण मराठवाड्यासाठी मॉडेल ठरेल. एका तलावातून आजूबाजूच्या 10-15 गावांना फायदा होऊ शकतो.

8. पुढील पाऊल काय? - आता काय होणे गरजेचे आहे?

या पत्राच्या आधारावर डॉ. बिरादार हे जिल्हाधिकारी, धाराशिव व लातूर यांच्याकडे फॉलो-अप पत्र देणार आहेत. त्यात त्यांच्या 4 स्पष्ट मागण्या आहेत:

1. जिल्ह्यातील 1-2 तलावांवर पायलट प्रोजेक्ट सुरू करावा.

2. ,  आणि जलसंपदा विभागाची तांत्रिक समिती स्थापन करावी.

3. संयुक्त साईट पाहणी करावी.

4. प्रयोगासाठी परवानगी द्यावी.

ते पूर्ण तांत्रिक आराखडा देण्यास तयार आहेत. त्यांचा हेतू व्यवसाय नाही, तर समाजसेवा आहे.


9. शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आणि जनतेची अपेक्षा

“दरवर्षी धरण भरून वाहून जाते आणि आमच्या विहिरी कोरड्या राहतात. साहेबांची कल्पना जर झाली तर आमचे पाणी आमच्याच जमिनीत मुरेल,“ अशी भावना स्थानिक शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली.

आता चेंडू प्रशासनाच्या कोर्टात आहे. केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला आहे. आता राज्याने आणि जिल्ह्याने पुढाकार घेतला, तर येत्या पावसाळ्यातच पहिला प्रयोग होऊ शकतो. आणि जर तो यशस्वी झाला, तर मराठवाड्याचा लेक देशाला पाणी प्रश्नावर नवा मार्ग दाखवेल, यात शंका नाही.

प्रा. डॉ. संजय रावसाहेब बिरादार, उमरगा जि. धाराशिव, महाराष्ट्र मो. 9421354696

 
Top