धाराशिव (प्रतिनिधी)- समान काम समान वेतनाच्या धर्तीवर सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या प्रमुख मागणीसह प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या बेमुदत आंदोलनाला मंगळवारी जिल्ह्यात प्रतिसाद मिळाला. जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचारी संपात सहभागी झाल्याने न्यायालयीन कामकाजावर परिणाम झाला.

धाराशिव जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना वर्ग-3, न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, बेलीफ कर्मचारी संघटना तसेच चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला. धाराशिव मुख्यालयासह उमरगा, तुळजापूर, कळंब, भूम, परंडा आदी तालुक्यांतील न्यायालयांमधील कर्मचारी तसेच कौटुंबिक न्यायालयातील कर्मचारीही आंदोलनात सहभागी होणार असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले होते.

आंदोलनाचे प्रमुख कारण म्हणजे 1 जानेवारी 2006 पासून लागू होणाऱ्या वेतनवाढीचा प्रश्न अद्याप मार्गी लागलेला नाही. उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी आणि समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वानुसार आर्थिक लाभ मिळावेत, अशी कर्मचाऱ्यांची मागणी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करून 31 जानेवारी 2025 रोजी शासनाकडे पाठविल्याचे महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे. मात्र, गेल्या 20 ते 21 महिन्यांपासून शासनस्तरावर याबाबत निर्णय झालेला नसल्याची कर्मचाऱ्यांची तक्रार आहे.

याशिवाय शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची संपूर्ण अंमलबजावणी करावी, अशीही मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. यासाठी यापूर्वी 16 सप्टेंबर तसेच 16 आणि 17 ऑक्टोबर रोजी शांततामय आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानंतर 5 नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा आणि 6 व 7 नोव्हेंबर रोजी अन्नत्याग आंदोलन करण्याचे नियोजन होते. मात्र, उच्च न्यायालयाने संपासंदर्भात काढलेल्या परिपत्रकाचा आदर राखून हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले होते.

दरम्यान, 16 नोव्हेंबरपर्यंत मागण्यांबाबत निर्णय न झाल्यास 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संप सुरू ठेवण्याचा निर्णय चारही महासंघांनी घेतला होता. त्यानुसार मंगळवारपासून आंदोलनाला सुरुवात झाली. हे आंदोलन न्यायव्यवस्थेविरोधात नसून शासनाच्या प्रलंबित धोरणात्मक निर्णयाकडे लक्ष वेधण्यासाठी असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे. प्रलंबित मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय घेऊन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, तसेच आंदोलनाबाबत महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे.

 
Top