कळंब (प्रतिनिधी)- समान काम, समान वेतन आणि सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याच्या प्रमुख मागणीसाठी महाराष्ट्रातील दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी मंगळवार, दि. 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. या संपाचे पडसाद कळंब येथील न्यायालयातही उमटले असून, कर्मचाऱ्यांनी न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर ठिय्या देत जोरदार घोषणाबाजी केली. कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे न्यायालयीन कामकाज ठप्प झाले असून, शासनाच्या उदासीन धोरणाविरोधात कर्मचाऱ्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला.

दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे. उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना सन 2006 पासून सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ मिळत असताना समान स्वरूपाचे काम करणाऱ्या दुय्यम न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांवर वेतनाच्या बाबतीत अन्याय का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या मागणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी 16 सप्टेंबर 2026 पासून सनदशीर मार्गाने आंदोलन सुरू केले होते. पहिल्या टप्प्यात 16 सप्टेंबर रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले. त्यानंतर 16 व 17 ऑक्टोबर रोजीही काळ्या फिती लावून निषेध नोंदविण्यात आला. 17 ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्त न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले. त्यानंतर 5 नोव्हेंबर रोजी सामुदायिक रजा आंदोलन करण्यात आले. मात्र, शासनाकडून ठोस निर्णय न झाल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचे हत्यार उपसले आहे.

विशेष म्हणजे, मुंबई उच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2025 रोजीच दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, तब्बल 21 महिने उलटूनही शासनस्तरावर कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही. विविध कर्मचारी संघटनांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासनांवर बोळवण करण्यात आल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 ऑक्टोबर 2009 रोजीच्या आदेशानंतरही शेट्टी आयोगाच्या शिफारशींची पूर्ण अंमलबजावणी झालेली नसल्याची खंतही व्यक्त करण्यात येत आहे.


कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण; मनुष्यबळाची वानवा!

राज्यातील अनेक दुय्यम न्यायालयांमध्ये मंजूर पदांच्या तुलनेत कर्मचारी संख्या अत्यंत अपुरी आहे. काही न्यायालयांमध्ये स्थापनेपासूनच आवश्यक कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. परिणामी, इतर न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त नियुक्ती करून कामकाज चालवावे लागत आहे. त्यामुळे दोन्ही न्यायालयांतील कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे.

त्यातच सन 2005 पासून न्यायालयांमध्ये संगणक प्रणालीचा वापर सुरू झाला असला, तरी संगणकीय आणि मॅन्युअल अशा दोन्ही पद्धतीने काम करावे लागत असल्याने कर्मचाऱ्यांना दुप्पट श्रम करावे लागत आहेत. कार्यालयीन वेळेनंतर तसेच सुट्टीच्या दिवशीही कामकाजाचा निपटारा करण्यासाठी उपस्थित राहावे लागत आहे. दिवाणी आणि फौजदारी खटल्यांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली असताना कर्मचारी संख्या मात्र पूर्वीइतकीच असल्याने हा ताण अधिकच वाढला आहे.


21 महिन्यांपासून आश्वासनांचे गाजर; आता माघार नाही!

न्यायव्यवस्थेचा महत्त्वाचा घटक असलेले दुय्यम न्यायालयीन कर्मचारी न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या खांद्याला खांदा लावून न्यायदान प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, त्यांच्याच न्याय्य मागण्यांकडे शासनाने दुर्लक्ष केल्याने आज त्यांच्यावर आंदोलनाची वेळ आली आहे. उच्च न्यायालय आणि दुय्यम न्यायालयातील कामाचे स्वरूप जवळपास समान असताना वेतनश्रेणीत दुजाभाव का, असा सवाल उपस्थित करत कर्मचाऱ्यांनी आता मागण्या मान्य होईपर्यंत बेमुदत संप सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

कळंब येथील या आंदोलनात जिल्हा न्यायालय अधीक्षक सी. के. कदम, सुहास गपाटे, अनिल नाकील, इरफान मुल्ला, सतीश खांडके, सुनील परदेशी, गजेंद्र जवंजाळ, मंगेश बांगर, गणेश शिंदे, राजू गडदे, साबेर शेख, नितीन शेंदरकर, विशाल माळी, शिवाजी धुमाळ, सुनील गायकवाड, विनोद गोरवे, भांगे, भदेवाड, रेश्मा कांबळे, संध्या इंगळे, आकांक्षा इंगळे, सुमिता शिंदे, तस्लिम नाईकवाडी, वर्षा खाडे, लखन जाधव, सलीम शेख, विनोद भगत, जाकीर शेख यांच्यासह वर्ग तीन व वर्ग चारमधील सर्व कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदविला.

 
Top