कळंब (प्रतिनिधी)- दुष्काळाने शेतीचे अर्थकारण कोलमडले, हाताला काम नाही, जनावरांच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला आणि कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, या विवंचनेत ग्रामीण भागातील शेतकरी व शेतमजूर मानसिक तणावाखाली आहेत. अशा संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतीचीच नव्हे, तर मानसिक आधाराचीही गरज ओळखून कळंब पंचायत समितीच्या सभापती प्रा. सौ. राजश्री धनंजय वरपे यांनी अभिनव पुढाकार घेतला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी आठवड्यातून एक दिवस विशेष समुपदेशन वर्ग, तर शेतकरी व शेतमजुरांसाठी जिल्हा परिषद गटनिहाय समुपदेशन शिबिरे आयोजित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर मानसिक आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आणणारा हा उपक्रम ठरणार आहे.

यंदाच्या दुष्काळी परिस्थितीने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. खरीप हंगामातील पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून पाण्याअभावी रब्बीच्या पेरण्याही रखडल्या आहेत. शेतशिवारात पाणी नाही, जनावरांसाठी चारा नाही, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आणि हाताला रोजगार नसल्याने ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात सापडली आहे. पोटच्या लेकरांप्रमाणे जपलेल्या पशुधनाची विक्री करण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली आहे. या परिस्थितीचा परिणाम केवळ शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीवरच नव्हे, तर त्यांच्या मानसिक आरोग्यावरही होत आहे. ही गंभीर बाब लक्षात घेऊन सभापती वरपे यांनी शिक्षण आणि आरोग्य विभागाच्या समन्वयातून मानसिक आधार देण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे.


विद्यार्थ्यांनाही मिळणार दुष्काळी परिस्थितीचे भान!

इयत्ता पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी आठवड्यातून एक दिवस 45 मिनिटांचा विशेष समुपदेशन वर्ग घेण्याची मागणी गटशिक्षणाधिकाऱ्यांकडे करण्यात आली आहे. या वर्गातून विद्यार्थ्यांना घरातील आर्थिक परिस्थितीची जाणीव करून देणे, आई-वडिलांच्या अडचणी समजून घेणे, अनावश्यक खर्च टाळणे आणि कुटुंबाप्रती जबाबदारीची भावना निर्माण करणे यावर मार्गदर्शन केले जाणार आहे. विशेष म्हणजे, पालक नैराश्यात असल्याचे किंवा त्यांच्या वर्तनात चिंताजनक बदल जाणवत असल्यास विद्यार्थ्यांनी विश्वासातील शिक्षकांना याची माहिती द्यावी. शिक्षकांनी ही बाब पंचायत समिती अथवा आरोग्य विभागाच्या निदर्शनास आणून देऊन संबंधित कुटुंबाला आवश्यक समुपदेशन व उपचार मिळवून देण्यासाठी मदत करावी, अशी सूचना करण्यात आली आहे. यासाठी मानसोपचार तज्ज्ञांचे मार्गदर्शनही उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.


शेतकरी-शेतमजुरांसाठी गटनिहाय समुपदेशन शिबिरे!

केवळ शालेय विद्यार्थ्यांपुरता हा उपक्रम मर्यादित न ठेवता थेट शेतकरी आणि शेतमजुरांपर्यंत मानसिक आधार पोहोचविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. जिल्हा परिषद गटनिहाय विशेष समुपदेशन शिबिरे आयोजित करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना पत्र पाठविण्यात आले असून आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

गावपातळीवर कार्यरत आशा स्वयंसेविकांच्या माध्यमातून मानसिक तणाव किंवा नैराश्याचा सामना करणाऱ्या कुटुंबांची माहिती संकलित करणे, त्यांना शिबिरापर्यंत आणणे आणि परत घरी पोहोचविण्याची व्यवस्था प्राथमिक आरोग्य केंद्र व उपकेंद्रांच्या माध्यमातून करणे, यावर बैठकीत चर्चा होणार आहे. धाराशिव येथील शासकीय रुग्णालयातील मानसोपचार तज्ज्ञांना शिबिरांसाठी आमंत्रित करून शेतकरी व शेतमजुरांना तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.


26 नोव्हेंबरला महत्त्वपूर्ण आढावा बैठक

या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी गुरुवार, दि. 26 नोव्हेंबर 2026 रोजी दुपारी 1 वाजता पंचायत समिती कळंब येथे आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीस जिल्हा मानसोपचार तज्ज्ञांसह आरोग्य व संबंधित विभागांच्या प्रतिनिधींनी उपस्थित राहावे, यासाठी जिल्हा आरोग्य अधिकारी आणि जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी आवश्यक सूचना द्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

यावेळी शेतकरी कुटुंबांना उपलब्ध शासकीय मानसिक आरोग्य सेवा, समुपदेशन सुविधा आणि टोल फ्री हेल्पलाइन क्रमांकांची माहिती देऊन जनजागृती करण्यावरही भर दिला जाणार आहे.


'शेतकऱ्यांना पैशांसोबतच जगण्याची उमेदही हवी!'

दुष्काळात शेतकरी कुटुंबांना केवळ आर्थिक मदतीची नव्हे, तर मानसिक आधाराचीही नितांत गरज आहे. शिक्षण विभाग, आरोग्य विभाग आणि ग्रामस्तरीय यंत्रणा यांनी समन्वयाने काम केल्यास अनेक कुटुंबांना नैराश्यातून बाहेर पडण्यास मदत होऊ शकते. एका शेतकरी कुटुंबालाही या उपक्रमातून जगण्याची नवी उमेद आणि आधार मिळाला, तरी या प्रयत्नांचे सार्थक होईल, अशी भावना पंचायत समितीच्या सभापती प्रा. सौ. राजश्री धनंजय वरपे यांनी व्यक्त केली आहे. दुष्काळाच्या चर्चेत आतापर्यंत पाणी, चारा, पीकविमा आणि आर्थिक मदत हेच मुद्दे केंद्रस्थानी राहिले; मात्र शेतकऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्नही तितकाच गंभीर आहे, याची जाणीव करून देणारा कळंब पंचायत समितीचा हा पुढाकार राज्यासाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो.


 
Top