धाराशिव (प्रतिनिधी)- खरीप हंगाम 2026 मधील पहिल्या कळेत दुष्काळी परिस्थिती घोषित झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याचा विचार करता भूजल व भूजलाचा साठा वाढ होण्याची चिन्हे दिसत नाहीत.त्यामुळे सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे जतन करणे आणि आगामी पाणीटंचाईचे व्यवस्थापन व विनियमन करणे आवश्यक असल्यामुळे महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम, 2009 मधील विविध तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेने दिले आहेत.
भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांनी उपविभागीय अधिकारी धाराशिव,कळंब,भूम व उमरगा यांना सूचना दिल्या आहेत. महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम अंतर्गत सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिसूचित करणे बंधनकारक आहे.तसेच सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत अधिसूचित केल्यानंतर कोणत्याही व्यक्तीने पाण्याच्या स्रोतांच्या 500 मीटर अंतरामध्ये कोणत्याही प्रयोजनासाठी विहिरीचे खोदकाम करू नये,अशी तरतूद असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. अधिनियमातील कलम 26 नुसार पाणीटंचाईच्या काळात प्रभाव क्षेत्रातील किंवा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांपासून एक किलोमीटर अंतरामध्ये भूजल उपशावर प्रतिबंध अथवा त्याचे विनियमन करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन संबंधित यंत्रणांनी या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहे.
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि आगामी काळातील पिण्याच्या पाण्याची संभाव्य गरज लक्षात घेऊन महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम,2009 मधील विहित कलमांची, विशेषतः कलम 8,20 व 26 ची त्वरित अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना उपविभागीय अधिकाऱ्यांना जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिल्या आहेत. पाणीटंचाई तीव्र होण्याची वाट न पाहता उपलब्ध सार्वजनिक जलस्रोतांचे संरक्षण,भूजलाचा नियंत्रित वापर आणि पिण्याच्या पाण्याचे नियोजन यावर प्रशासनाने भर दिला आहे.या उपाययोजनांमुळे टंचाईच्या काळात नागरिकांसाठी आवश्यक पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत सुरक्षित ठेवण्यास त्यामुळे मदत होणार आहे.