धाराशिव (प्रतिनिधी)- पाच हजार रुपयांत शेतकऱ्यांनी दिवाळी कशी साजरी करायची, हे मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी सांगावे. एक एकर सोयाबीन काढण्यासाठी पाच हजार रुपये मजुरी लागते. अशा परिस्थितीत पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत जाहीर करून सरकार शेतकऱ्यांची चेष्टा करीत आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याऐवजी दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान 50 हजार रुपयांची भरीव मदत द्यावी, अशा शब्दांत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे बुधवारी (14 ऑक्टोबर) झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली. या घोषणेवर आमदार कैलास पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत सरकारच्या मदतीच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आमदार पाटील म्हणाले की, राज्य सरकारने 26 सप्टेंबर रोजी दुष्काळ जाहीर केला. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांनी दुष्काळग्रस्त भागांची पाहणी केली. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात आले. जवळपास 81 टक्के पंचनामे पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. केंद्रीय पथकानेही पाहणी करून दुष्काळाची गंभीर परिस्थिती जाणून घेतली. एवढ्या सर्व प्रक्रिया झाल्यानंतरही सरकार अग्रीम मदतीची भाषा का करीत आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
“दुष्काळ जाहीर झाला त्याच दिवशी मदत दिली असती, तर त्याला अग्रीम म्हणता आले असते. आता पंचनामे अंतिम टप्प्यात आले आहेत. केंद्रीय पथकाची पाहणी झाली आहे. तरीही सरकार पाच हजार रुपये अग्रीम देणार असे सांगत आहे. मग एवढे दिवस पंचनामे कशासाठी केले? शेतकऱ्यांना पूर्ण नुकसानभरपाई देण्यासाठी सरकार आणखी कशाची वाट पाहत आहे?” असा प्रश्न पाटील यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांनी आधीच पेरणी, बियाणे, खते, मशागत आणि मजुरीवर मोठा खर्च केला आहे. पीक हातचे गेल्याने त्यांच्याकडे देणी फेडण्यासाठीही पैसे नाहीत. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी हेक्टरी किमान 50 हजार रुपये मिळाले, तरच ते काही प्रमाणात आपली देणी भागवून दिवाळी साजरी करू शकतील. पाच हजार रुपयांच्या मदतीने त्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.