धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी, या मागणीसाठी धाराशिव जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांनी शुक्रवारी काळ्या फिती लावून दैनंदिन कामकाज केले. लिपिक, लघुलेखक, बेलीफ आणि चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांनी या आंदोलनात सहभाग घेतला.
जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना वर्ग-3, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटना, जिल्हा न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी संघटना आणि जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटना यांच्या वतीने हे आंदोलन करण्यात येत आहे. जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना वर्ग-3 चे अध्यक्ष अमोल कल्याणराव पवार व सचिव अमित कमलाकरराव कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन लघुलेखक संघटनेचे अध्यक्ष महेश अभिमन्यू पवार व सचिव सतीश आर. घाडगे, जिल्हा न्यायालयीन बेलीफ कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष सतीश भानुदास खांडके व सचिव सलीम अब्दुल करीम शेख, तसेच जिल्हा न्यायालयीन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप डी. मोरे व सचिव दीपक बी. जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन सुरू आहे.
निवेदनानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविला आहे. मात्र, हा प्रस्ताव गेल्या 19 महिन्यांपासून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयात प्रलंबित असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे. प्रस्तावावर निर्णय होत नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे. मागणीसाठी आंदोलनाचे टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यानुसार 16 व 17 ऑक्टोबर रोजी काळ्या फिती लावून कामकाज, 5 नोव्हेंबर रोजी सामूहिक रजा, 6 व 7 नोव्हेंबर रोजी अन्नत्याग आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानंतरही शासनाने मागणीचा सकारात्मक विचार न केल्यास 17 नोव्हेंबरपासून बेमुदत संपावर जाण्याचा इशारा निवेदनातून देण्यात आला आहे.