धाराशिव (प्रतिनिधी)- पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे जिल्ह्यातील परिस्थिती गंभीर बनली असून,पावसाच्या दीर्घ खंडामुळे शेतपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.पावसाअभावी हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात दिलासा देण्यात येईल.या संकटाच्या काळात अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण करून शासन व प्रशासन त्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याची ग्वाही द्यावी. त्याचबरोबर ज्या शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरवस्था झाली आहे,त्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल,असे पालकमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक आज,17 सप्टेंबर रोजी नियोजन भवन येथील सभागृहात पालकमंत्री श्री.सरनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.यावेळी खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर,आमदार राणाजगजितसिंह पाटील,जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार,जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर,पोलीस अधीक्षक रितू खोखर,जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पालकमंत्री श्री.सरनाईक म्हणाले, पावसाच्या दीर्घ खंडाचा मोठा फटका खरीप पिकांना बसला आहे.पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे शेतकऱ्यांसमोरील संकट आणखी गंभीर झाले आहे.अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आधाराची सर्वाधिक गरज आहे.त्यामुळे अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या पाठीशी शासन भक्कमपणे उभे असल्याचा विश्वास निर्माण करावा. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत असून पुढील महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात त्यांना दिलासा देण्यात येईल,असे त्यांनी सांगितले.
जीर्ण वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी निधी
जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या ज्या शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरवस्था झाली आहे,त्या वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीकडे प्राधान्याने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे पालकमंत्री श्री.सरनाईक यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांना सुरक्षित आणि चांगल्या वातावरणात शिक्षण मिळाले पाहिजे.अशा वर्गखोल्यांच्या दुरुस्तीसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल,असे त्यांनी स्पष्ट केले.
खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनीही जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या दुरवस्थेकडे बैठकीचे लक्ष वेधले. कंपन्यांच्या सामाजिक उत्तरदायित्व () निधीतून शाळांच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्यातील गरजू शाळांच्या वर्गखोल्यांची दुरुस्ती करता येईल,असे त्यांनी सांगितले.
गंभीर रुग्ण एमआरआयपासून वंचित राहू नये
जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांची एमआरआय तपासणीसाठी कोणत्याही प्रकारे गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री.सरनाईक यांनी दिले.एमआरआय सेवा देणाऱ्या संबंधित एजन्सीसोबत बैठक घेऊन प्रलंबित देयके अदा करण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी.कोणताही गंभीर रुग्ण एमआरआय तपासणीपासून वंचित राहणार नाही,याकडे आरोग्य विभाग आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाने विशेष लक्ष द्यावे,असे त्यांनी सांगितले.
आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर अत्यंत गांभीर्याने काम करावे.आवश्यक मदत किंवा निधीची गरज असल्यास त्याबाबत तातडीने कळवावे.रुग्णांची कोणत्याही कारणामुळे गैरसोय होणार नाही याची आरोग्य यंत्रणेने दक्षता घ्यावी,अशा सूचनाही पालकमंत्र्यांनी दिल्या.
जिल्हा नियोजन समितीकडून विविध यंत्रणांना विकासकामांसाठी वितरित करण्यात येणारा निधी निर्धारित वेळेत खर्च करण्यात यावा.मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करण्याबरोबरच ती गुणवत्तापूर्ण होतील याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी,असे निर्देश पालकमंत्री श्री.सरनाईक यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार म्हणाले,सन 2026-27 मध्ये जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कामांना सप्टेंबरअखेर प्रशासकीय मान्यता देण्याचे नियोजन आहे.त्यामुळे संबंधित सर्व यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी आवश्यक प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत,असे निर्देश त्यांनी दिले.
बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 अंतर्गत दि. 15 सप्टेंबर 2026 अखेर झालेल्या खर्चाचा आढावा घेण्यात आला. सर्वसाधारण योजना,अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम आणि आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना या तीनही योजना मिळून जिल्ह्याचा एकूण मंजूर नियतव्यय 570 कोटी 53 लाख रुपये आहे.त्यापैकी 70 कोटी 58 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून,16 कोटी 91 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे.दि.15 सप्टेंबरअखेर 12 कोटी 57 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.एकूण मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण सुमारे 2.20 टक्के आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सन 2026-27 साठी 494 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे.त्यापैकी 66 कोटी 23 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 13 कोटी 1 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून,दि.15 सप्टेंबरअखेर 8 कोटी 66 लाख रुपयांचा खर्च झाला आहे.मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण 1.75 टक्के आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम) अंतर्गत 74 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे.त्यापैकी 3 कोटी 21 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, तेवढाच निधी वितरित करण्यात आला आहे.दि. 15 सप्टेंबरअखेर 3 कोटी 21 लाख रुपयांचा खर्च झाला असून,खर्चाचे प्रमाण 4.34 टक्के आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजना) अंतर्गत 2 कोटी 53 लाख रुपयांचा नियतव्यय मंजूर आहे.त्यापैकी 1 कोटी 14 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.69 लाख 38 हजार रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला असून,हा संपूर्ण निधी खर्च झाला आहे. मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत खर्चाचे प्रमाण 27.42 टक्के आहे.
अशा प्रकारे जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 अंतर्गत तिन्ही योजनांचा एकत्रित नियतव्यय 570 कोटी 53 लाख रुपये असून, दि.15 सप्टेंबरअखेर 70 कोटी 58 लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता,16 कोटी 91 लाख रुपयांचे निधी वितरण आणि 12 कोटी 57 लाख रुपयांचा प्रत्यक्ष खर्च झाला असल्याची माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी पुंडलिक गोडसे यांनी दिली.
बैठकीत 1 मे 2026 रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तास तसेच त्या इतिवृत्तावर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीच्या अनुपालनास मान्यता देण्यात आली.यासोबतच जिल्हा वार्षिक योजना सन 2026-27 अंतर्गत दि.15 सप्टेंबरअखेर झालेल्या खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.या बैठकीला विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.