धाराशिव (प्रतिनिधी)- नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार, देशाच्या पातळीवर 50 ते 60 शेतकरी तर महाराष्ट्रात 15 ते 20 शेतकरी दररोज आत्महत्या करतात. मराठवाड्यात वर्षाकाठी किमान एक ते दीड हजार शेतकरी मरणाला कवटाळतात .कृषीप्रधान देशात शेतकऱ्यावर अशी वेळ का यावी ? असा सवाल समाजवादी नेते ॲड रेवण भोसले यांनी केला आहे.अल्प दिलासा देणाऱ्या योजना राबवायच्या आणि दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांच्या व्यक्तिगत आर्थिक नियोजनावर दरोडा टाकायचा अशी दुटप्पी
व्यवस्था याला कारणीभूत आहे. फडणवीस -शिंदे -पवार या अनैसर्गिक युतीतून जन्माला आलेल्या महायुती सरकारची सरकारी तिजोरीतून खुलेआम लूटमार सुरू आहे. राज्याच्या आर्थिक बेशिस्तीमुळे राज्यावर कर्जाचा बोजा वाढतच आहे. सध्या राज्यावर सात लाख 82 हजार कोटी रुपये पेक्षा अधिक कर्ज झालेले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्रत्येक नागरिकांवर 61 हजार रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भाव न मिळाल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहेत. 1955 ला आलेले आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करीत केंद्र व राज्य सरकार बाजारपेठेत सातत्याने हस्तक्षेप करते व शेतीमालाचा भाव कमी ठेवण्याचा प्रयत्न करते. अलीकडे आवश्यक वस्तू कायद्याचा वापर करत शेतीमालाची अनिर्बंध आयात केली जाते. आधारभूत किंमत अधिक 50 टक्के नफा देण्याचे धोरण सरकार राबवण्यास असमर्थ आहे. ज्या शेतकऱ्याने सत्ता दिली. तसेच स्वामीनाथन आयोगाची शिफारही लागू केल्या नाहीत. त्याच्यासोबत हा मोठा विश्वासघात मोदी सरकारने केला. शेतकरी हा संघर्षातून बाहेर येऊच नये अशी व्यवस्थाच जणू इथली राजकीय मंडळी करत आलेली आहेत. वेगवेगळ्या देशांशी आयातीचे करार करायचे आणि या आयातीचा सोयाबीन, कापूस, कांदा ,दूध आणि डाळवर्गीय पिके आदीवर एवढा मोठा दबाव येतो ज्यामुळे शासनाने ज्या आधारभूत किमती जाहीर केलेले आहेत त्या सुद्धा पदरी पडत नाहीत. महाराष्ट्रात उसाला हेक्टरी एक लाखाच्या पुढे पीक कर्ज मिळते, तेच कर्ज सोयाबीनला 45 हजार रुपये हेक्टर तर कपाशीला 55 हजार हेक्टर मिळते आंतरमशागत, पेरणी, कोळपणी ,फवारणीचा खर्च करायचा , माल तयार करायचा आणि भावाची हमी नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्याला सावकार बघावे लागतात. शेत विकून कर्ज काढावे लागते. स्वातंत्र्यानंतर वेळोवेळी आलेल्या सरकारने कितीही धोरण आणली तरी शेतकरी स्वतःचे कर्ज फेडू शकेल अशी ताकद त्यात नाही हेच सर्वात मोठे शेतकरी आत्महत्यांचे कारण ठरते. शेतकऱ्यापासून भांडवलदारापर्यंत माल येईपर्यंत तो कवडीमोल असतो तसेच स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारसींना सरकारने हरताळ फसला आहे. शेतकऱ्यांना दुप्पट शेती उत्पन्नाची अजूनही प्रतीक्षाच आहे .सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे शेतीमाल विक्रीची समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचप्रमाणे सरकारी धोरणात शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याची ताकद नाही म्हणून शेतकरी आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. अस्मानी संकट कमी म्हणून की काय आता सुलतानी संकटांनीही शेतकऱ्याला त्रासात आणले आहे. दिल्लीच्या राजकारणाने शेतीमालाला भाव मिळावा ही भूमिका कधीच घेतली नाही. येणाऱ्या काळातही शासनाची अशीच शेतकरीविरोधी भूमिका राहिली तर मराठवाडाच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतकरी रस्त्यावर उतरून संघर्ष केल्याशिवाय राहणार नाही असे स्पष्ट मत ॲड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.