धाराशिव (प्रतिनिधी)- तीनही निवडणूक आयुक्तांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेमुळे राहुल गांधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी उभा केलेला ‘फेक नॅरेटिव्ह' अक्षरशः उध्वस्त झाला आहे. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करून संविधान हातात घेऊन संवैधानिक संस्थांवर अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न अयोग्य आहे. ‘व्होटचोरी'च्या आरोपावर राहुल गांधी आणि काँग्रेसवर आता आत्मपरीक्षणाची वेळ आली असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे.
केवळ प्रसार माध्यमातील बातम्यांच्या आधारे संविधानाचे पुस्तक हातात घेऊन त्याच संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्थांवर सातत्याने प्रश्न उपस्थित करणे ही विरोधाभासी भूमिका आहे. लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थांवर जनतेचा विश्वास राहू नये, अशा पद्धतीने वातावरण निर्माण करत 'अराजकते ' चे वातावरण तयार करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी म्हटले आहे. निवडणूक आयोगातील निर्णयप्रक्रियेबाबतही त्यांनी भाष्य केले. एसआरआय सह विविध प्रक्रिया तीनही आयुक्तांच्या एकमताने झाल्या असून कोणताही ‘डिफरन्स ऑफ ओपिनियन' नसल्याचे पत्रकात त्यांनी स्पष्ट झाले. कॅबिनेट सेक्रेटरींकडे पाठविण्यात आलेले पत्र कोणत्याही धोरणात्मक विषयाशी संबंधित नसून डेप्युटेशनवरील नियुक्तीशी संबंधित होते. मात्र, त्याला आयोगातील मतभेदांचे स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावाही त्यांनी केला.
फॉर्म क्रमांक 6 बाबतही जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण केला जात असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरविलेल्या नमुन्यातच हा फॉर्म वापरला जात असल्याने या मुद्द्यावरून वेगळा अर्थ काढणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाबाबतच्या राजकीय भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना ते म्हणाले, “कर्नाटक, तेलंगणा, हिमाचल प्रदेश किंवा पंजाबमध्ये विजय मिळाला तेव्हा हाच निवडणूक आयोग योग्य होता. मात्र, भाजप विजयी झाल्यानंतर आयोगावरच प्रश्न का उपस्थित केले जातात?” जनतेने नाकारलेल्या राजकीय भूमिकेचे खापर निवडणूक आयोगावर फोडण्याऐवजी विरोधकांनी जनतेच्या प्रश्नांवर काम करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. पश्चिम बंगालमधील ज्या 15 मतदारसंघांमध्ये एसआरआय प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात मतदारसंख्या कमी झाल्याचा दावा केला जात आहे, त्या मतदारसंघांमध्ये तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार विजयी झाले. त्यामुळे वगळलेले मतदार मोठ्या प्रमाणात केवळ भाजपचेच होते, या दाव्याची वस्तुनिष्ठ तपासणी होणे आवश्यक असल्याचेही आमदार पाटील म्हणाले.2004 मध्ये एसआरआय झाल्याचा उल्लेख करून मतदार याद्या वेळोवेळी अद्ययावत करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
केवळ आरोप करण्याऐवजी प्रक्रिया अचूक करण्यावर भर देण्याची गरज
स्थलांतरामुळे विशेषतः शहरी भागात मतदार याद्यांबाबत समस्या निर्माण होतात. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागाच्या तुलनेत शहरांमध्ये ही समस्या अधिक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. मतदार याद्या अधिक अचूक करण्याच्या प्रक्रियेत सर्व राजकीय पक्षांना सहभागी होण्याची संधी आहे. आमच्या पक्षाने बीएलओच्या माध्यमातून काम केले आहे; त्याचप्रमाणे इतर पक्षांनीही आपल्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमातून मतदार याद्यांची पडताळणी करावी. संवैधानिक संस्थांवर आरोप करण्याऐवजी उपलब्ध प्रक्रियेत सहभागी होऊन मतदार याद्या अधिक पारदर्शक व अचूक करण्यावर भर देण्याची गरज असल्याचे आवाहन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले. भारताचे संविधान आणि त्यातून निर्माण झालेल्या संवैधानिक संस्था या लोकशाही व्यवस्थेचा आधार असून त्यांच्यावरील जनतेचा विश्वास कायम ठेवणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बीएलओच्या प्रत्यक्ष घरभेटीमुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक
ज्या मतदारांची नावे यादीत आलेली नाहीत, त्यांच्या घरी जाऊन बीएलओ प्रत्यक्ष माहिती घेणार असून आवश्यक कागदपत्रांची पडताळणी करणार आहेत. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने नाव वगळले जाण्याची शक्यता कमी असून, मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि अचूक झाली आहे. त्यामुळे आरोप करण्याऐवजी या प्रक्रियेत सहभागी होण्याचे आवाहन आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केले.