धाराशिव (प्रतिनिधी)- अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (ॲट्रॉसिटी) न्यायालयात तसेच पोलीस विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा गतीने निपटारा होऊन पीडितांना वेळेत न्याय मिळणे आवश्यक आहे.न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढताना येणाऱ्या अडचणी समजून घेऊन पोलीस विभाग आणि सरकारी वकील यांनी परस्पर समन्वयातून त्या दूर कराव्यात.विशेषतः ॲट्रॉसिटीची प्रकरणे फास्ट ट्रॅकवर घेऊन निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत,अशा सूचना जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी दिल्या.
सेवा संकल्प अभियानाच्या अनुषंगाने 26 सप्टेंबर 2026 रोजी ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत न्यायालयात तसेच पोलीस विभागाकडे प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा जिल्हाधिकारी पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली सविस्तर आढावा घेण्यात आला.या बैठकीत प्रलंबित प्रकरणांची सद्यस्थिती,ती निकाली काढण्याच्या प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये आवश्यक असलेल्या समन्वयाबाबत चर्चा करण्यात आली.
ॲट्रॉसिटीसारख्या संवेदनशील प्रकरणांमध्ये केवळ प्रशासकीय किंवा कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे एवढाच उद्देश न राहता पीडित व्यक्तीला वेळेत न्याय मिळणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास पीडित व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाला न्यायाची प्रतीक्षा करावी लागते.त्यामुळे अशा प्रकरणांच्या निपटाऱ्यात येणाऱ्या अडचणी वेळीच ओळखून त्या दूर करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता बैठकीत अधोरेखित करण्यात आली.
न्यायालयात प्रलंबित असलेली प्रकरणे कोणत्या कारणांमुळे निकाली निघू शकलेली नाहीत, त्यामध्ये नेमक्या कोणत्या अडचणी येत आहेत,तसेच त्या अडचणी दूर करण्यासाठी कोणत्या स्तरावर कार्यवाही करणे आवश्यक आहे, याचा सविस्तर आढावा यावेळी घेण्यात आला.प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा अधिक गतीने होण्यासाठी पोलीस विभाग आणि सरकारी वकील यांच्यामध्ये प्रभावी समन्वय असणे आवश्यक असल्याचेही बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले.
पोलीस तपासाशी संबंधित आवश्यक बाबी आणि न्यायालयीन प्रक्रियेसाठी आवश्यक असलेल्या बाबींमध्ये समन्वय साधून प्रकरणांच्या पुढील कार्यवाहीतील अडथळे दूर करण्यासाठी प्रयत्न करावेत.पोलीस विभाग आणि सरकारी वकिलांनी परस्पर संपर्क व समन्वय ठेवून न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करावी.ॲट्रॉसिटीची प्रकरणे फास्ट ट्रॅकवर घेऊन ती निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न करावेत,अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.
‘सेवा संकल्प अभियान' हे नागरिकांपर्यंत शासकीय सेवा अधिक प्रभावीपणे पोहोचविण्याबरोबरच विविध स्तरांवर प्रलंबित असलेल्या बाबींना गती देण्याची संधी आहे. त्याच अनुषंगाने ॲट्रॉसिटी कायद्याशी संबंधित प्रलंबित प्रकरणांकडेही गांभीर्याने लक्ष देऊन संबंधित यंत्रणांनी समन्वयातून कार्यवाही करण्यावर या बैठकीत भर देण्यात आला.
बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार हे व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उपस्थित होते. यावेळी अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक सचिन पांडकर,समाज कल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले,जिल्हा सरकारी वकील महेंद्र देशमुख,सर्व तालुक्यांतील सरकारी वकील तसेच जिल्ह्यातील सर्व पोलीस उपविभागीय अधिकारी व पोलीस निरीक्षक आदी उपस्थित होते.