धाराशिव (प्रतिनिधी)- शेतकऱ्याने आपल्या शेतात नेमके कोणते पीक घेतले आहे,किती क्षेत्रावर त्याची लागवड झाली आहे,याची अचूक आणि अद्ययावत नोंद उपलब्ध होण्यासाठी ई-पीक पाहणी महत्त्वाची ठरत आहे.नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध होण्याबरोबरच पीकविषयक विविध शासकीय प्रक्रियांमध्येही या नोंदी उपयुक्त ठरतात.त्यामुळे ई-पीक पाहणी ही केवळ प्रशासकीय नोंद न राहता शेतकऱ्याच्या शिवारातील वास्तव पीक परिस्थितीचे ‘डिजिटल प्रतिबिंब' बनली आहे.
जिल्ह्यात ई-पीक पाहणीच्या कामाला गती देण्यात आली आहे. 8 सप्टेंबर 2026 पर्यंत जिल्ह्यातील एकूण 8 लाख 55 हजार 363 प्लॉटपैकी 8 लाख 27 हजार 707 प्लॉट सर्वेक्षणासाठी नेमून देण्यात आले आहेत.हे प्रमाण 96.77 टक्के आहे.
डिजिटल ई-पीक पाहणीच्या दैनिक अहवालानुसार, जिल्ह्यातील 719 गावांमध्ये ई-पीक पाहणीचे काम सुरू आहे. मंगळवार,8 सप्टेंबर रोजी 780 प्लॉटचे सर्वेक्षण करण्यात आले. आतापर्यंत 3 लाख 89 हजार 840 प्लॉटचे सर्वेक्षण पूर्ण झाले असून,त्याचे प्रमाण 47.10 टक्के आहे.सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या प्लॉटपैकी 3 लाख 63 हजार 976 प्लॉट मान्यतेसाठी प्रलंबित आहेत, तर 25 हजार 864 प्लॉटला मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वेक्षण झालेल्या प्लॉटच्या तुलनेत मान्यता मिळालेल्या प्लॉटचे प्रमाण 7.11 टक्के,तर एकूण प्लॉटच्या तुलनेत हे प्रमाण 3.02 टक्के आहे.या कामासाठी जिल्ह्यात 1 हजार 922 सर्वेक्षक कार्यरत आहेत.
उमरगा,तुळजापूरमध्ये 60 टक्क्यांहून अधिक सर्वेक्षण
तालुकानिहाय आकडेवारी पाहता ई-पीक सर्वेक्षणाच्या टक्केवारीत उमरगा आणि तुळजापूर आघाडीवर आहेत.उमरगा तालुक्यातील 96 गावांमध्ये 1 लाख 4 हजार 957 प्लॉट असून, त्यापैकी 1 लाख 4 हजार 956 प्लॉट सर्वेक्षणासाठी नेमून देण्यात आले आहेत.सर्वेक्षणासाठी प्लॉट नेमून देण्याचे प्रमाण जवळपास 100 टक्के आहे.मंगळवारी 147 प्लॉटचे सर्वेक्षण झाले.आतापर्यंत 63 हजार 79 प्लॉटचे म्हणजेच 60.10 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.यापैकी 54 हजार 518 प्लॉट मान्यतेसाठी प्रलंबित असून, 8 हजार 561 प्लॉटना मान्यता देण्यात आली आहे.सर्वेक्षण झालेल्या प्लॉटच्या तुलनेत मान्यता मिळालेल्या प्लॉटचे प्रमाण 15.70 टक्के,तर एकूण प्लॉटच्या तुलनेत 8.16 टक्के आहे.येथे 278 सर्वेक्षक कार्यरत आहेत.
तुळजापूर तालुक्यातील 116 गावांमध्ये 1 लाख 29 हजार 378 प्लॉट असून,सर्व 1 लाख 29 हजार 378 प्लॉट सर्वेक्षणासाठी नेमून देण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्लॉट नेमून देण्याचे प्रमाण 100 टक्के आहे.मंगळवारी 132 प्लॉटचे सर्वेक्षण झाले. आतापर्यंत 77 हजार 765 प्लॉटचे म्हणजे 60.11 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.त्यापैकी 74 हजार 565 प्लॉट मान्यतेसाठी प्रलंबित असून, 3 हजार 200 प्लॉटना मान्यता देण्यात आली आहे.सर्वेक्षण झालेल्या प्लॉटच्या तुलनेत मान्यतेचे प्रमाण 4.29 टक्के,तर एकूण प्लॉटच्या तुलनेत 2.47 टक्के आहे.येथे 312 सर्वेक्षक कार्यरत आहेत.
कळंब तालुक्यातील 98 गावांमध्ये 1 लाख 28 हजार 428 प्लॉट आहेत.त्यापैकी 1 लाख 28 हजार 263 प्लॉट सर्वेक्षणासाठी नेमून देण्यात आले असून,त्याचे प्रमाण 99.87 टक्के आहे.मंगळवारी 66 प्लॉटचे सर्वेक्षण झाले.आतापर्यंत 65 हजार 724 प्लॉटचे म्हणजे 51.24 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.त्यापैकी 63 हजार 450 प्लॉट मान्यतेसाठी प्रलंबित असून, 2 हजार 274 प्लॉटना मान्यता देण्यात आली आहे.सर्वेक्षणाच्या तुलनेत मान्यता मिळालेल्या प्लॉटचे प्रमाण 3.58 टक्के,तर एकूण प्लॉटच्या तुलनेत 1.77 टक्के आहे.येथे 339 सर्वेक्षक कार्यरत आहेत.
वाशी तालुक्यातील 53 गावांमध्ये 83 हजार 34 प्लॉट असून,सर्व प्लॉट सर्वेक्षणासाठी नेमून देण्यात आले आहेत.हे प्रमाण 100 टक्के आहे. मंगळवारी 111 प्लॉटचे सर्वेक्षण झाले.आतापर्यंत 41 हजार 548 प्लॉटचे म्हणजे 50.04 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.त्यापैकी 38 हजार 511 प्लॉट मान्यतेसाठी प्रलंबित असून, 3 हजार 37 प्लॉटना मान्यता देण्यात आली आहे.सर्वेक्षण झालेल्या प्लॉटच्या तुलनेत मान्यतेचे प्रमाण 7.89 टक्के,तर एकूण प्लॉटच्या तुलनेत 3.66 टक्के आहे.येथे 191 सर्वेक्षक कार्यरत आहेत.लोहाऱ्यात प्लॉट नेमून देण्याचे प्रमाण शंभर टक्के
लोहारा उपजिल्ह्यातील 47 गावांमध्ये 48 हजार 273 प्लॉट असून,सर्व प्लॉट सर्वेक्षणासाठी नेमून देण्यात आले आहेत.त्यामुळे प्लॉट नेमून देण्याचे प्रमाण 100 टक्के आहे.मंगळवारी 56 प्लॉटचे सर्वेक्षण करण्यात आले.आतापर्यंत 22 हजार 998 प्लॉटचे म्हणजे 47.64 टक्के सर्वेक्षण झाले आहे. त्यापैकी 19 हजार 983 प्लॉट मान्यतेसाठी प्रलंबित असून,3 हजार 15 प्लॉटना मान्यता मिळाली आहे.सर्वेक्षणाच्या तुलनेत मान्यतेचे प्रमाण 15.09 टक्के,तर एकूण प्लॉटच्या तुलनेत 6.25 टक्के आहे.येथे 95 सर्वेक्षक कार्यरत आहेत.
धाराशिव तालुक्यातील 125 गावांमध्ये 1 लाख 44 हजार 974 प्लॉट असून, त्यापैकी 1 लाख 29 हजार 284 प्लॉट सर्वेक्षणासाठी नेमून देण्यात आले आहेत.हे प्रमाण 89.18 टक्के आहे. मंगळवारी 116 प्लॉटचे सर्वेक्षण झाले.आतापर्यंत 50 हजार 594 प्लॉटचे म्हणजे 39.13 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.त्यापैकी 49 हजार 510 प्लॉट मान्यतेसाठी प्रलंबित असून,1 हजार 84 प्लॉटना मान्यता देण्यात आली आहे.सर्वेक्षण झालेल्या प्लॉटच्या तुलनेत मान्यतेचे प्रमाण 2.19 टक्के,तर एकूण प्लॉटच्या तुलनेत 0.75 टक्के आहे. येथे 348 सर्वेक्षक कार्यरत आहेत.भूम तालुक्यातील 93 गावांमध्ये 1 लाख 22 हजार 32 प्लॉट असून, त्यापैकी 1 लाख 11 हजार 494 प्लॉट सर्वेक्षणासाठी नेमून देण्यात आले आहेत.प्लॉट नेमून देण्याचे प्रमाण 91.36 टक्के आहे. मंगळवारी 98 प्लॉटचे सर्वेक्षण झाले.आतापर्यंत 44 हजार 791 प्लॉटचे म्हणजे 40.17 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.त्यापैकी 42 हजार 238 प्लॉट मान्यतेसाठी प्रलंबित असून,2 हजार 553 प्लॉटना मान्यता देण्यात आली आहे.सर्वेक्षण झालेल्या प्लॉटच्या तुलनेत मान्यतेचे प्रमाण 6.04 टक्के,तर एकूण प्लॉटच्या तुलनेत 2.09 टक्के आहे. येथे 169 सर्वेक्षक कार्यरत आहेत.
परंडा तालुक्यातील 91 गावांमध्ये 94 हजार 287 प्लॉट असून, त्यापैकी 93 हजार 25 प्लॉट सर्वेक्षणासाठी नेमून देण्यात आले आहेत.प्लॉट नेमून देण्याचे प्रमाण 98.66 टक्के आहे.मंगळवारी 54 प्लॉटचे सर्वेक्षण झाले.आतापर्यंत 23 हजार 341 प्लॉटचे म्हणजे 25.09 टक्के सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे.त्यापैकी 21 हजार 201 प्लॉट मान्यतेसाठी प्रलंबित असून, 2 हजार 140 प्लॉटना मान्यता देण्यात आली आहे.सर्वेक्षण झालेल्या प्लॉटच्या तुलनेत मान्यतेचे प्रमाण 10.09 टक्के,तर एकूण प्लॉटच्या तुलनेत 2.27 टक्के आहे.येथे 190 सर्वेक्षक कार्यरत आहेत.
शेतातील वास्तव नोंदीचे डिजिटल प्रतिबिंब
शेतकऱ्याच्या बांधावर उभे असलेले पीक आणि शासकीय नोंदीतील पीक यामध्ये अचूकता असणे महत्त्वाचे आहे.ई-पीक पाहणीमुळे शेतनिहाय पीक पद्धतीची अधिक अचूक माहिती प्रशासनाकडे उपलब्ध होण्यास मदत होते.एखाद्या भागात कोणत्या पिकाचे किती क्षेत्र आहे, पेरणीची स्थिती काय आहे आणि पीक क्षेत्रात कसा बदल झाला आहे,याचे वास्तव चित्र उभे करण्यासाठी या नोंदी महत्त्वाच्या ठरतात.
विशेषतः पावसातील खंड, अतिवृष्टी,दुष्काळसदृश परिस्थिती किंवा अन्य नैसर्गिक संकटांच्या काळात शेतातील प्रत्यक्ष पीक परिस्थितीची नोंद असणे शेतकऱ्याच्या दृष्टीने अधिक महत्त्वाचे ठरते.यंदा पावसातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या पिकांची वस्तुनिष्ठ आणि अद्ययावत नोंद होण्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
ई-पीक पाहणीतील अचूक नोंदींमुळे प्रशासनालाही प्रत्यक्ष पीक परिस्थिती समजून घेणे, कृषीविषयक नियोजन करणे आणि आवश्यकतेनुसार पुढील कार्यवाहीसाठी विश्वसनीय माहिती उपलब्ध होण्यास मदत होते. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळात नुकसानग्रस्त पिकांची वस्तुनिष्ठ माहिती उपलब्ध होण्यासही या डिजिटल नोंदी उपयुक्त ठरतात. त्यामुळे ई-पीक पाहणी ही केवळ आकडेवारी किंवा प्रशासकीय प्रक्रिया नसून,शेतकऱ्याच्या शिवारातील पीक परिस्थिती आणि शासनाच्या यंत्रणेला जोडणारा महत्त्वाचा डिजिटल दुवा ठरत आहे.
जिल्ह्यात सर्वेक्षणासाठी प्लॉट नेमून देण्याचे प्रमाण 96.77 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असले,तरी प्रत्यक्ष सर्वेक्षण 47.10 टक्के पूर्ण झाले आहे.त्यामुळे आता उर्वरित प्लॉटची ई-पीक पाहणी पूर्ण करण्याबरोबरच सर्वेक्षण पूर्ण झालेल्या प्लॉटच्या मान्यता प्रक्रियेलाही वेग देणे आवश्यक आहे.प्रत्येक शेतातील पीक परिस्थितीची अचूक डिजिटल नोंद पूर्ण झाल्यास शेतकऱ्यांच्या पीकविषयक शासकीय प्रक्रियांसाठी विश्वासार्ह माहितीचा मजबूत आधार तयार होणार आहे. तरी शेतकऱ्यांनी त्वरित ई पीक पाहणी पूर्ण करावी.असे आवाहन जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी केले आहे.