वाशी (प्रतिनिधी)- कृषी जमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीप्रकरणी बॉम्बे उच्च न्यायालयने दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी न करता संबंधित शेतकऱ्यांकडून बाजारमूल्यानुसार मोठ्या रकमेची स्टॅम्प ड्युटी मागण्यात आल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांच्या कारवाईविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली असून, उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने संबंधित जिल्हा मुद्रांक अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत.
कृषी जमिनीच्या कौटुंबिक वाटणीसंदर्भात उच्च न्यायालयाने 9 मार्च 2023 रोजी दिलेल्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले होते. कृषी जमिनीच्या partition instrument संदर्भात महाराष्ट्र स्टॅम्प अधिनियमातील कलम 46 नुसार नाममात्र 100 रुपये इतकी स्टॅम्प ड्युटी लागू असल्याचे न्यायालयीन निर्णयातून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच न्यायालय अथवा लोकअदालतीमार्फत कृषी जमिनीबाबत झालेल्या compromise decree ची अनिवार्यपणे नोंदणी करण्याची आवश्यकता नसल्याचेही निर्णयात स्पष्ट करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
या निर्णयाची माहिती संबंधित जिल्हा मुद्रांक अधिकारी, उस्मानाबाद प्राधिकरणाला देण्यात आल्यानंतरही काही शेतकऱ्यांना बाजारमूल्यानुसार मोठ्या रकमेची स्टॅम्प ड्युटी भरण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्याचे अवमान याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. काही प्रकरणांत 61 हजार 520 रुपये, 61 हजार 360 रुपये तसेच 1 लाख 12 हजार 880 रुपये इतकी रक्कम भरण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे कागदपत्रांत नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
या कारवाईविरोधात संबंधित अधिकाऱ्यांना 28 एप्रिल 2026 रोजी ॲड. गणेश ज्योतिराम कोरे यांच्यामार्फत अवमान नोटीस बजावण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी मागणी या नोटीसमधून करण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही 19 मे 2026 रोजी संबंधित तहसीलदार व तलाठी यांना नोटीस देऊन राजवीर मुकुंद शिंगणे व इतर शेतकऱ्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम 46 अन्वये संबंधित रकमेची नोंद घेण्याचे निर्देश देण्यात आल्याचे याचिकेत नमूद आहे.
या पार्श्वभूमीवर वाशी बार असोसिएशनच्या माध्यमातून अवमान याचिका दाखल करून संबंधित जिल्हा मुद्रांक अधिकारी, उस्मानाबाद प्राधिकरणाच्या कारवाईकडे उच्च न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे. दरम्यान, या अवमान याचिकेवर 6 ऑगस्ट 2026 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती संदीपकुमार सी. मोरे आणि न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठाने प्रतिवादी मा. श्री. आर. जी. जानकर, जिल्हा मुद्रांक अधिकारी, उस्मानाबाद यांना नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले असून, सदर नोटीस 27 ऑगस्ट 2026 रोजी परत येण्यास सांगण्यात आले आहे.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची माहिती संबंधित प्राधिकरणाला देण्यात आल्यानंतरही शेतकऱ्यांकडून बाजारमूल्यानुसार मोठ्या रकमेची मागणी करणे तसेच त्यांच्या 7/12 उताऱ्यावर कथित थकबाकीची नोंद करण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याचा आरोप झाल्याने, न्यायालयीन आदेशाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. गणेश ज्योतिराम कोरे, ॲड. सुशांत बी. चौधरी आणि ॲड. विक्रम उंद्रे यांनी बाजू मांडली.