धाराशिव (प्रतिनिधी)- धाराशिव लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी नियम 377 अंतर्गत लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या पीक विमा नुकसानभरपाईचा गंभीर प्रश्न दाखल केला आहे.
धाराशिव लोकसभा मतदारसंघातील धाराशिव, सोलापूर आणि लातूर जिल्ह्यांतील विविध महसूल मंडळांमधील शेतकऱ्यांनी वर्ष 2025 च्या खरीप हंगामासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नियमानुसार पीक विमा भरला होता. मात्र, संबंधित पीक विमा कंपनीकडून काही महसूल मंडळांना पीक विमा दावा व नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याने हजारो पात्र शेतकरी पीक विमा नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिले आहेत.
यामध्ये धाराशिव जिल्ह्यातील धाराशिव ग्रामीण, आंबेजवळगा, पाडोळी, जेवळी, धानोरी, माकणी, अनाळा, शेलगाव, जवळा, पाचपिंपळा, सोनारी, आसू, शिराढोण, वाशी; सोलापूर जिल्ह्यातील बार्शी, खांडवी, आगळगाव, पांगरी, सुरडी, पानगाव, वैराग, नारी, उपळे दुमाला, सौंदरे, गौडगाव; तसेच लातूर जिल्ह्यातील कासारसिरशी, कासरबालकुंदा, भूतमुगळी, मदनसुरी, मातोळा, किन्नीथोट, किल्लारी, उजनी, लामजना, औसा या महसूल मंडळांतील शेतकरी या प्रश्नामुळे प्रभावित झाले आहेत.
पीक विमा योजनेचा उद्देशच नैसर्गिक आपत्ती, अतिवृष्टी, दुष्काळ, अवकाळी पाऊस, गारपीट, प्रतिकूल हवामान आदी कारणांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे हा आहे. मात्र, शेतकऱ्यांनी स्वतःच्या जबाबदारीने पीक विमा भरूनही केवळ तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे संपूर्ण महसूल मंडळाला विमा भरपाईच्या प्रक्रियेबाहेर ठेवण्यात आले, तर त्याचा थेट आर्थिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो.
शेतकऱ्यांनी विमा भरला, पिकांचे नुकसान झाले आणि तरीही भरपाई मिळाली नाही, अशी परिस्थिती निर्माण होणे अत्यंत गंभीर आहे. विमा कंपनीच्या तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींचा भार शेतकऱ्यांवर टाकता कामा नये, अशी ठाम भूमिका खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी घेतली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून संबंधित पीक विमा कंपनीच्या माध्यमातून वरील सर्व महसूल मंडळांतील पात्र शेतकऱ्यांना वर्ष 2025 च्या खरीप हंगामाची पीक विमा नुकसानभरपाई तातडीने मिळवून द्यावी, अशी मागणी नियम 377 अंतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणातून करण्यात आली आहे.
तसेच, संबंधित महसूल मंडळांना पीक विमा दावा व नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेतून वगळण्यामागील कारणांची सखोल चौकशी करण्यात यावी आणि विमा कंपनीच्या तांत्रिक प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असल्यास संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करून आवश्यक ती कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी भरलेल्या पीक विम्याचा त्यांना योग्य लाभ मिळावा आणि तांत्रिक कारणांमुळे कोणताही पात्र शेतकरी विमा नुकसानभरपाईपासून वंचित राहू नये, यासाठी खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी नियम 377 अंतर्गत हा प्रश्न लोकसभेत दाखल केला आहे.