धाराशिव (प्रतिनिधी)- अनुसूचित जाती व जमाती अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम 1989 अंतर्गत दाखल झालेल्या प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करावा. पीडितांना वेळेत न्याय मिळण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी तपासात गती आणून आवश्यक कार्यवाही तत्परतेने करावी,अशा स्पष्ट सूचना जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांनी संबंधित यंत्रणांना दिल्या.
जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची बैठक दि. 20 ऑगस्ट रोजी जिल्हाधिकारी कीर्ती किरण पुजार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर,समाजकल्याणचे सहाय्यक आयुक्त सचिन कवले तसेच समितीचे सर्व सदस्य उपस्थित होते. बैठकीच्या सुरुवातीला जुलै 2026 अखेर घेण्यात आलेल्या मागील बैठकीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली.त्यानंतर अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
जुलै 2026 अखेर सन 2025-26 मध्ये घडलेल्या गुन्ह्यांपैकी दोषारोपपत्र व इतर कागदपत्रे अप्राप्त असल्यामुळे अर्थसहाय्यासाठी प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची माहिती घेण्यात आली.तसेच पोलीस स्तरावर निकाली काढलेल्या गुन्ह्यांचा,मा.न्यायालयात सद्यःस्थितीत प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा,अत्याचारपीडितांना मंजूर केलेले अर्थसहाय्य मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रकरणांचा तसेच खून प्रकरणांतील वारसांना नोकरी देण्याबाबतच्या कार्यवाहीचा आढावा जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीचे अध्यक्ष कीर्ती किरण पुजार यांनी घेतला.
20 ऑगस्टअखेर 9 प्रकरणांमध्ये दोषारोप अहवाल दाखल झाले असून,22 प्रकरणे तपासावर प्रलंबित आहेत.त्यापैकी पाच प्रकरणे 60 दिवसांपेक्षा अधिक कालावधीची असून,17 प्रकरणे 60 दिवसांच्या आतील असल्याची माहिती जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीच्या सदस्य सचिव कवले यांनी दिली. यावेळी जिल्हाधिकारी पुजार यांनी संबंधित विभागांनी प्रकरणांच्या तपासात गती आणावी. प्रलंबित प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करावा आणि अत्याचार पीडितांना वेळेत न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही तत्परतेने करावी, असे निर्देश दिले.