धाराशिव (प्रतिनिधी)- राजुरी ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून सन 2021 ते 2026 या कालावधीत करण्यात आलेल्या विविध विकासकामांची सखोल चौकशी व लेखापरीक्षण करण्यात यावे, तसेच पंचायत समितीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या संबंधित कामांचीही प्रत्यक्ष पाहणी करून वस्तुस्थिती तपासण्यात यावी, या प्रमुख मागणीसाठी राजुरी ग्रामस्थांनी मंगळवारी ग्रामपंचायत कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन केले.
गावातील विकासकामांमध्ये पारदर्शकता असावी, सार्वजनिक निधीचा योग्य विनियोग झाला आहे की नाही याची पडताळणी व्हावी, झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी तसेच संबंधित कामांवरील खर्च, बिले, देयके व इतर कागदपत्रांची सखोल तपासणी करण्यात यावी, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली.
विकासकामांवर ग्रामस्थांचे प्रश्नचिन्ह आंदोलनादरम्यान ग्रामस्थांनी ग्रामपंचायतीच्या कारभाराबाबत विविध प्रश्न उपस्थित केले. गावाच्या विकासासाठी मंजूर झालेला निधी कोणत्या कामांसाठी खर्च करण्यात आला? मंजूर कामे प्रत्यक्षात किती झाली? कामांचा दर्जा कसा आहे? कामांवर किती खर्च झाला? संबंधित कामांची बिले व देयके कोणत्या आधारावर करण्यात आली? यासह विविध प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाकडून मिळावीत, अशी मागणी करण्यात आली.
सन 2021 ते 2026 या कालावधीत झालेल्या सर्व विकासकामांची सविस्तर माहिती ग्रामस्थांसमोर यावी, अशीही मागणी करण्यात आली. मंजूर निधी, अंदाजपत्रक, प्रत्यक्ष काम, मोजमाप पुस्तिका, बिले, देयके आणि कामाचा दर्जा यांची तपासणी केल्यास संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होईल, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्या ग्रामस्थांनी मांडली.
“ग्रामपंचायत ही ग्रामस्थांची संस्था आहे आणि ग्रामपंचायतीचा निधी हा जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे त्या निधीचा विनियोग पारदर्शक पद्धतीने झाला आहे की नाही, हे स्पष्ट झाले पाहिजे,” अशी भूमिका ग्रामस्थांनी व्यक्त केली.
अधिकाऱ्यांच्या मध्यस्थीने आंदोलनाला स्थगिती दरम्यान, आंदोलनाची दखल घेत संबंधित ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामसेवक यांनी ग्रामस्थांशी चर्चा केली. ग्रामस्थांच्या मागण्यांवर मध्यस्थी करत संबंधित विकासकामांची चौकशी करण्यात येईल, असे लेखी आश्वासन देण्यात आले.
सन 2021 ते 2026 या कालावधीत झालेल्या विकासकामांची येत्या काही दिवसांत चौकशी करण्याचे लेखी आश्वासन संबंधित अधिकाऱ्यांच्या वतीने देण्यात आल्यानंतर ग्रामस्थांनी आजचे धरणे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला.
“लेखी आश्वासनाची अंमलबजावणी झाली पाहिजे”आंदोलन स्थगित झाले असले तरी ग्रामस्थांनी प्रशासनाला स्पष्टपणे सांगितले की, लेखी आश्वासनाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक आहे. केवळ आश्वासन देऊन चौकशी प्रलंबित ठेवण्यात आली तर पुढील काळात पुन्हा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, अशी भूमिका ग्रामस्थांनी घेतली.
चौकशी निष्पक्ष व पारदर्शक पद्धतीने व्हावी, संबंधित सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात यावी, विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यात यावी आणि चौकशीअंती निष्पन्न झालेली वस्तुस्थिती ग्रामस्थांसमोर मांडण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
ग्रामस्थांच्या प्रमुख मागण्या
2021 ते 2026 दरम्यान झालेल्या सर्व विकासकामांची सखोल चौकशी करावी. ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून झालेल्या कामांचे लेखापरीक्षण करावे. पंचायत समितीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या संबंधित कामांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. प्रत्येक कामासाठी मंजूर निधी व प्रत्यक्ष खर्चाची पडताळणी करावी. संबंधित कामांची बिले व देयकांची तपासणी करावी. अंदाजपत्रक, मोजमाप पुस्तिका व संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करावी. प्रत्यक्ष कामाचा दर्जा व कामाचे प्रमाण तपासावे. चौकशीत अनियमितता आढळल्यास नियमानुसार पुढील कारवाई करावी. चौकशीचा अहवाल ग्रामस्थांसमोर पारदर्शकपणे मांडावा.
आंदोलन स्थगित; मात्र ग्रामस्थांचे लक्ष आता चौकशीकडे
लेखी आश्वासनानंतर आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले असले तरी ग्रामस्थांचा मुद्दा संपलेला नाही. आता संबंधित प्रशासन प्रत्यक्ष चौकशी कधी सुरू करते आणि चौकशीतून काय निष्पन्न होते, याकडे राजुरी ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
गावच्या विकासासाठी आलेल्या सार्वजनिक निधीचा पारदर्शकपणे विनियोग झाला पाहिजे, विकासकामांची वस्तुस्थिती ग्रामस्थांसमोर आली पाहिजे आणि सर्व संबंधित बाबींची नियमानुसार तपासणी झाली पाहिजे, या मागणीसाठी ग्रामस्थांनी केलेले आंदोलन राजुरी परिसरात चर्चेचा विषय ठरले आहे.लेखी आश्वासनानंतर आंदोलनाला तूर्तास स्थगिती मिळाली असली, तरी चौकशीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी न झाल्यास ग्रामस्थांची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.