तुळजापूर (प्रतिनिधी)- तुळजापूर महावितरण उपविभाग कार्यालयाकडून माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागविलेली माहिती तब्बल 80 दिवस उलटूनही न मिळाल्याचा आरोप करत तांबोळी मकबूल अल्लाउद्दीन यांनी अधीक्षक अभियंता, महावितरण धाराशिव यांच्याकडे तक्रार दाखल केली आहे. संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करून दंडात्मक कार्यवाही करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
या तक्रारीमुळे माहिती अधिकार अर्जांच्या विलंबित निपटाऱ्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, महावितरण प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. तीर्थक्षेत्र तुळजापूर येथील महावितरण उपविभागीय कार्यालयाचा कारभार जिल्ह्यात सर्वाधिक चर्चेत आहे महावितरणच्या हलगर्जीपणामुळे खंडाळा येथे एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला होता तरीही महावितरण कडून याबाबत आवश्यक ती उपाययोजना केली नसल्याचे आजही दिसून येते आजही शहरासह तालुक्यात सतत वीज पुरवठा खंडित होणे डीपी जळणे डीपी देण्यास वेळ लावणे यासह अनेक तक्रारी या कार्यालयात होत आहेत संबंधित अधिकारी हे बाहेरगावी निवासी असल्याने त्याची दखल घेण्यास ते तयार नाहीत विशेष म्हणजे बिलाबाबत प्रचंड मोठ्या तक्रारी असतानाही ते बिल ठेकेदाराला पाठीशी घालत आहेत
तक्रारीनुसार, 12 मार्च 2026 रोजी माहिती अधिकार कायद्यान्वये अर्ज सादर करण्यात आला होता. या अर्जात 1 फेब्रुवारी 2026 पासून अवैध वीजचोरीवरील कारवाई, विद्युत कायदा 2003 च्या कलम 135 अंतर्गत दाखल गुन्हे, वसूल केलेला दंड, डिस्कनेक्ट केलेल्या ग्राहकांची यादी तसेच मीटर टेस्टिंगचे अहवाल आदी ग्राहकांच्या हितासाठी महत्त्वाची माहिती मागविण्यात आली होती. मात्र, माहिती अधिकार : कायद्यातील कलम 7(1) नुसार 30 दिवसांत माहिती देणे बंधनकारक असतानाही आजपर्यंत माहिती न देण्यात आल्याचा आरोप तक्रारीत करण्यात आला आहे. तसेच मागितलेली माहिती वीजचोरी आणि महसूल बुडविण्याशी संबंधित असल्याने ती जाणूनबुजून दडपली जात असल्याचा संशयही व्यक्त करण्यात आला आहे.
तक्रारीत संबंधित जनमाहिती अधिकाऱ्यावर माहिती अधिकार कायदा 2005 च्या कलम 20(1) अंतर्गत प्रतिदिन 250 प्रमाणे दंडात्मक कारवाई करण्याची शिफारस, शिस्तभंगाची कारवाई तसेच तुळजापूर उपविभागासाठी प्रथम अपिलीय अधिकाऱ्याची तत्काळ नियुक्ती करून त्यांचे नाव व संपर्क कार्यालयात दर्शनी भागात प्रसिद्ध करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय, सात दिवसांत दखल न घेतल्यास राज्य माहिती आयोगाकडे कलम 18(1) अंतर्गत तक्रार, कलम 19(3) अंतर्गत द्वितीय अपील दाखल करण्यासह महावितरणच्या भोंगळ कारभाराविरोधात लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही तक्रारदारांनी दिला आहे. या तक्रारीमुळे माहिती अधिकार अर्जांच्या विलंबित निपटाऱ्याचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून, महावितरण प्रशासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.