धाराशिव (प्रतिनिधी)- राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियानांतर्गत 2025-26 या वर्षात धाराशिव जिल्ह्यात शेतकऱ्यांना वितरित करण्यात आलेल्या कृषी निविष्ठांमध्ये झालेल्या 21 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याप्रकरणी अखेर मोठी प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली आहे. कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी बुधवारी या प्रकरणातील 15 अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाचे आदेश दिल्याने कृषी विभागात एकच खळबळ उडाली आहे.
निलंबित अधिकाऱ्यांची नावे अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नसली तरी या कारवाईमुळे या प्रकरणाला निर्णायक वळण मिळाले आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा व पोषण अभियानांतर्गत शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे, बीजप्रक्रिया औषधे आणि इतर कृषी निविष्ठांचे वाटप करण्याची शासनाची योजना आहे. मात्र, 2025-26 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी 12 एप्रिल 2026 रोजी कृषी विभागाकडे तक्रार दाखल झाली होती. सुरुवातीला 12 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप झाला होता. मात्र हळूहळू त्याची व्याप्ती वाढत जाऊन हा घोटाळा 21 कोटी रुपयांचा असल्याचे समोर आले होते.
यानंतर आमदार कैलास पाटील यांनी 1 मे रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करत संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर माध्यमांनी या घोटाळ्याचा पाठपुरावा करत प्रकरणाला वाचा फोडली होती. चौकशीदरम्यान अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या. अर्जच न केलेल्या शेतकऱ्यांच्या नावावर लाभ दाखविणे, मृत शेतकऱ्यांच्या नावाने कृषी साहित्य वितरित झाल्याची बनावट कागदपत्रे तयार करणे, प्रत्यक्ष लाभ न देता बनावट बिले उचलणे, तसेच शेतीच नसलेल्या व्यक्तींना लाभार्थी दाखविणे असे गंभीर प्रकार उघड झाले. माहिती अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांनुसार जिल्ह्यातील तब्बल 22 हजार 400 शेतकऱ्यांना केवळ कागदोपत्री कृषी साहित्य वितरित दाखवून सुमारे 21 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला.
या प्रकरणातील चौकशीत तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, आठ तालुका कृषी अधिकारी, एका मंडळ कृषी अधिकाऱ्यासह एकूण 17 जणांचा सहभाग आढळल्याचे समोर आले. त्यानंतर संबंधितांवर कारवाईचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला होता. मात्र, कारवाईला विलंब होत असल्याने आंदोलनकर्त्यांनी कृषी आयुक्तालयाच्या इमारतीवर चढून आंदोलन करत दोषींवर तातडीने कारवाईची मागणी केली होती. दरम्यान, तत्कालीन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राजकुमार मोरे हे 31 जुलै रोजी सेवानिवृत्त झाले. त्यांच्या सेवानिवृत्तीपूर्वीच त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी सातत्याने लावून धरली होती. अखेर कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी या प्रकरणात 15 अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा निर्णय घेतल्याने खळबळ उडाली आहे.