धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्हयातील तांत्रिक उत्पादनावर आधारीत वगळलेल्या 14 महसुल मंडळांना व इतर 43 मंडळांना पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेल्या उत्पादनाच्या आधारे विमा भरपाई मिळण्याकरीता राज्य तक्रार निवारण समितीची तात्काळ सुनावणी आयोजित करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी प्रधान सचिव तथा राज्य तक्रार निवारण समिती यांच्याकडे केली आहे.
आमदार कैलास पाटील म्हणाले की, खरीप 2025 मध्ये धाराशिव जिल्हयातील 2 लाख 66 हजार अर्जदार शेतकऱ्यांनी एकुण 4 लाख 96 हजार अर्जाव्दारे 3 लाख 96 हजार हेक्टर क्षेत्रावरील विमा भरुन आपली पिके संरक्षित केली होती.
आय.सी.आय.सी. लोंबार्ड या पिक विमा कंपनीला शेतकरी, केंद्र, राज्यशासनाचा हिस्सा मिळुन 130 कोटी 79 लाख रुपये विमा हप्ता होता. मागील वर्षी धाराशिव जिल्हयात सरासरी पेक्षा मोठया प्रमाणात पाऊस झाला सरसरीच्या जवळपास 181 टक्के इतका पाऊस झाला त्यामुळे धाराशिव जिल्हयात पिकाचे मोठया प्रमाणात नुकसान झाले, पशुधनही वाहुन गेले, घरांची पडझड झाली, जमीनी खरवडुन गेल्या व अनेक ठिकाणी मनुष्यहानी देखील झाली.
परिस्थितीची पाहणी विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ व कृषी विभागाचे अधिकारी यांनी करून तसा अहवाल सादर केला. विद्यापीठ शास्त्रज्ञाच्या भेटी दरम्यान 80 ते 90 टक्के नुकसान झाल्याचे त्यांनी सांगितले होते. झालेली नुकसान भरपाई मान्य करुन राज्य शासनाने गेल्या वर्षी धाराशिव जिल्हयात शेतकऱ्यांना एस.डी.आर.एफ. व एन.डी.आर.एफ. अंतर्गत 33 टक्के पेक्षा जास्त नुकसान झाल्याने जवळपास 95 ट क्के नुकसानग्रस्त क्षेत्राला प्रती हेक्टरी साडेआठहजार ते 22 हजार 500 प्रमाणे 524 कोटी रुपयाची मदत दिली होती.
गेल्यावर्षी पासुन राज्य शासनाने नविन पिक विमा योजना राज्यात लागु करुन पुर्वी दिले जाणारे मदतीचे चारही टिगर काढुन टाकले असल्याने पेरणी पासुन कापणी पर्यंत केवळ पिक कापणी प्रयोगा आधारेच नुकसान भरपाई दिली जात आहे. त्यातही 50 टक्के नुकसान भरपाई पिक कापणी प्रयोगाअधारे तर 50 टक्के नुकसान भरपाई ही तांत्रिक उत्पादनावर आधारीत दिली जात आहे. जिल्ह्यात मागील 5 ते 7 वर्षांमध्ये केवळ ट्रिगर द्वारेच शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळाली आहे. ती त्यांच्या नुकसानीप्रमाणे मिळाली आहे.
धाराशिव जिल्हयात एकुण 57 महसुल मंडळे असुन केवळ 42 ठिकाणी पर्जंन्यमापक यंत्रे आहेत. नवीन प्रस्तावित करण्यात आलेल्या महसूल मंडळामध्ये पर्जंन्यमापक यंत्रे नाहीत. या मंडळांना नजीकच्या मंडळाचा पडणारा पाऊस गृहीत धरला जातो. प्रत्यक्षात 42 महसूल मंडळामध्ये पडणारा पाऊस हा नियमित व सर्वदूर पडत नाही. त्यामुळे नुकसानीची पातळी ही अचूक ठरवणे अशक्य होते.खरीप 2025 ची नुकसान भरपाई देत असताना धाराशिव जिल्हयातील 14 महसुल मंडळांना पिक नुकसान भरपाईतुन तांत्रिक उत्पादन जास्त आल्याचे कारण दाखवत वगळण्यात आले आहे. सॅटेलाइटद्वारे घेण्यात आलेला अंदाज मोठ्या प्रमाणात चुकीचा आहे. कारण सप्टेंबर ते ऑक्टोबर कालावधीमध्ये ढगाळ वातावरण होते. शेताचे क्षेत्रफळ हे लहान व तुकडे स्वरुपात असल्याने अचूक अंदाज काढणे अशक्य आहे. तसेच पाणी साचलेल्या सूक्ष्म नुकसानीचे प्रतिबिंब नेहमी स्पष्ट दिसत नाही. तसेच सॅटेलाइटची माहिती प्रत्यक्ष शेत पातळीवर पडताळणीसाठी अपुरी असल्यास अंदाजात तफावत येते. या गोष्टींचा विचार करणे गरजेचे होते. मोठया प्रमाणात तक्रारी आल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी या संदर्भात वास्तविकता तपासण्यासाठी परभणी येथील कृषी विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञाकडुन सविस्तर व वस्तुनिष्ठ अहवाल मागितला होता.
विद्यापीठाच्या शास्त्रज्ञाच्या अहवालानुसार जिल्हयातील शेतकऱ्यांचे तांत्रिक उत्पादन अतिशय कमी असल्याचे दिसुन येत आहे. विमा कंपनीने सादर केलेल्या तांत्रिक उत्पादन आकडेवारी वस्तुनिष्ठ नसल्याने जिल्हातील शेतकऱ्यांना मिळणारी विमा भरपाई कापणी प्रयोगाच्या उत्पादना आधारे द्यावी. पिक कापणी प्रयोगा आधारे मिळणारी रक्कम हेक्टरी 40 ते 45 हजार असे एकूण एक हजार 68 कोटी रुपये जिल्ह्यास मिळणे अपेक्षित आहे. परंतु तांत्रिक उत्पादनाच्या निकषामुळे फक्त 340 कोटी रुपये मिळत आहेत. राज्यस्तरीय समितीने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध विमा कंपनीने केंद्र शासनाच्या समितीकडे अपील केले, त्यानुसार नऊ जुलै 2026 रोजी केंद्र शासनाच्या समितीने विमा कंपनीने केलेले अपील फेटाळून सात दिवसांमध्ये शेतकऱ्यांना विमा भरपाई देण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ येथील शास्त्रज्ञ यांनी व कृषी आयुक्तालयामार्फत प्राप्त झालेल्या अहवालानुसार तांत्रिक तफावत दिसून येत आहे.
मागील वर्षी परंडा तालुक्यात प्रचंड प्रमाणात अतिवृष्टी झाली. पुराच्या पाण्यामुळे अनेक ठिकाणी जमिनी खरवडुन गेल्या पिकाचे मोठे नुकसान झाले असे असताना देखील परंडा तालुक्यातील 6 महसुल मंडळांना पिक विमा नुकसान भरपाईतुन वगळण्यात आले असुन हे अन्यायकारक व चिड आणणारे आहे.
यावरुन असे दिसते की, तांत्रिक उत्पादनाची अट घातल्यामुळे धाराशिव जिल्हयालाच नव्हे तर संपुर्ण महाराष्ट्राला प्रचंड मोठा फटका बसला असुन मोठे नुकसान होऊनही अतिशय अल्प अशी पिक नुकसान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली आहे. तांत्रिक उत्पादनावर आधारीत पिक नुकसान भरपाई देण्याची अट शिथिल करुन प्रत्यक्ष पिक कापणी प्रयोगाआधारे येणाऱ्या आकडेवारी नुकसारच नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
या संदर्भात मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे पत्राव्दारे आमदार कैलास पाटील यांनी महुसल मंडळनिहाय आकडेवारीसह पत्र दिलं आहे.जिल्हयातील तांत्रिक उत्पादनावर आधारीत वगळलेल्या 14 महसुल मंडळांना व इतर 43 महसूल मंडळांना पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेल्या उत्पादनाच्या आधारे विमा भरपाई मिळणे करिता अपील दाखल करत आहे. त्यानुषंगाने राज्य तक्रार निवारण समितीची तात्काळ सुनावणी घेऊन शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी राज्य तक्रार निवारण समिती अध्यक्ष यांच्याकडे केली आहे.