भूम, प्रतिनिधी)- खरीप हंगाम २०२५ मधील सोयाबीन पीकविमा नुकसानभरपाई वाटपात परांडा-भूम-वाशी विधानसभा मतदारसंघातील अनेक महसूल मंडळांवर अन्याय झाल्याचा आरोप करत माजी आमदार राहुल महारुद्र मोटे यांनी राज्याचे कृषी मंत्री दत्तात्रय (मामा) भरणे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
राहुल मोटे यांनी दिलेल्या निवेदनानुसार, केंद्र सरकारच्या सेंट्रल टेक्निकल ॲडव्हायजरी कमिटी (TAC) ने धाराशिव जिल्ह्यातील खरीप २०२५ हंगामातील सोयाबीन पीकविमा प्रकरणात आयसीआयसीआय लोम्बार्ड विमा कंपनीला परांडा, भूम व वाशी तालुक्यातील एकूण ७३ हजार ८९४ शेतकऱ्यांना ३९ कोटी ६४ लाख ८४ हजार ८२ रुपये पीकविमा नुकसानभरपाई पुढील सात दिवसांत वितरित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मात्र, या मंजुरीत परांडा तालुक्यातील अनाळा, शेळगाव, जवळा, पाचपिंपळा, सोनारी, आसू तसेच वाशी तालुक्यातील वाशी अशा एकूण सात महसूल मंडळांचा पूर्णपणे समावेशच करण्यात आलेला नाही, असा गंभीर आरोप मोटे यांनी केला आहे.
याशिवाय, मंजूर झालेल्या ११ महसूल मंडळांपैकी सहा मंडळांमध्ये अत्यंत कमी नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामध्ये भूम तालुक्यातील पाथरूड व अंभी महसूल मंडळासाठी प्रत्येकी ३,५४८ रुपये, वाशी तालुक्यातील तेरखेडा महसूल मंडळासाठी ९८५ रुपये, तर पारा व पारगाव महसूल मंडळासाठी प्रत्येकी २,७४६ रुपये इतकीच नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
राहुल मोटे यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, खरीप २०२५ हंगामात सर्वाधिक अतिवृष्टी व पीकनुकसान परांडा विधानसभा मतदारसंघात झाले होते. संबंधित महसूल मंडळांमध्ये करण्यात आलेले पीक कापणी प्रयोग विमा कंपनीच्या निकषांनुसार पात्र ठरत असतानाही, सॅटेलाईट यिल्ड (Satellite Yield) पद्धतीत उत्पादन जास्त दाखविल्यामुळे सात महसूल मंडळे वगळण्यात आली, तर उर्वरित सहा मंडळांमध्ये नुकसान कमी झाल्याचे दाखवून अत्यल्प नुकसानभरपाई जाहीर करण्यात आली.
या तांत्रिक त्रुटींमुळे हजारो पात्र शेतकरी पीकविमा लाभापासून वंचित राहणार असून, हा शेतकऱ्यांवर अन्याय असल्याचे मोटे यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे वगळण्यात आलेल्या सात महसूल मंडळांचा तातडीने समावेश करून तसेच अत्यल्प नुकसानभरपाई जाहीर झालेल्या सहा महसूल मंडळांतील शेतकऱ्यांना जास्तीत जास्त पीकविमा नुकसानभरपाई मिळेल, असा सकारात्मक निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, या मागणीमुळे परांडा-भूम-वाशी मतदारसंघातील हजारो शेतकऱ्यांमध्ये पुन्हा एकदा पीकविमा प्रश्न चर्चेचा विषय बनला असून, राज्य शासन याबाबत काय निर्णय घेते याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.