धाराशिव (प्रतिनिधी)- धाराशिव जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक संघटना, मुख्याध्यापक संघटना, संस्थाचालक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षणप्रेमी, पालकवर्ग व शिक्षण क्षेत्राशी निगडित सर्व मान्यवरांना जाहीर आवाहन करण्यात येते की, जिल्ह्यातील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसमोरील अनेक गंभीर प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत.
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा-संबंधित समस्या, रिक्त पदांवरील भरती, संचमान्यता, वेतन अनुदान, वेतनेतर अनुदान, जुनी पेन्शन तसेच विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताशी संबंधित अनेक प्रश्नांबाबत शासनाकडे सातत्याने निवेदने, पाठपुरावा, आंदोलने व विविध स्तरांवर प्रयत्न करूनही अपेक्षित न्याय मिळालेला नाही.
आता केवळ निवेदनांचा नव्हे, तर कायदेशीर लढ्याचा मार्ग स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित घटकांनी एकत्र येऊन “शिक्षण बचाव संघर्ष समन्वय समिती“ स्थापन करून शिक्षण क्षेत्रातील प्रलंबित प्रश्नांसाठी उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात यावा, असा प्रस्ताव आहे.
आर.टी.ई. अधिनियम, 2009 नुसार प्राथमिक शिक्षक पदांचे धोरण निश्चित करण्यात आले; मात्र शिक्षकेतर कर्मचारी (लिपीक व सेवक) पदनिश्चितीबाबत शासनाने आजपर्यंत कोणतेही स्पष्ट धोरण निश्चित केलेले नाही. यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करणे.
दिनांक 15 नोव्हेंबर 2011 च्या धोरणानुसार प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मधील शिक्षकांचे 20%, 40%, 60%, 80% व 100% प्रलंबित वेतन अनुदानाबाबत जनहित याचिका दाखल करणे. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक भरतीसाठी लागू असलेल्या पवित्र पोर्टलच्या सन 2017 ते 2026 या कालावधीत फक्त दोन वेळेस शिक्षक भरती प्रक्रीया राबविण्यात आली त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे गणित, विज्ञान व इंग्रजी विषयाचे नुकसान होत आहे. राज्यस्तरीय केंद्रीकृत निवड प्रक्रियेमुळे स्थानिक गरजांचा विचार होत नाही. दुर्गम किंवा ग्रामीण भागात नियुक्त उमेदवार रुजू होत नाहीत किंवा अल्पावधीत सेवा सोडतात. त्यामुळे अनेक पदे दीर्घकाळ रिक्त राहतात. त्यामुळे पवित्र पोर्टलच्या विद्यमान कार्यपद्धतीचे पुनर्मूल्यांकन करून जिल्हास्तरीय किंवा विभागस्तरीय भरतीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात यावा त्यामुळे पोर्टलच्या विद्यमान कार्यपद्धतीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी व अन्यायकारक बाबींबाबत जनहित याचिका दाखल करणे. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील सेवकांच्या सेवानिवृत्तीनंतरची रिक्त पदे शासनाने व्यपगत (रद्द) करण्याच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल करून ही मूलभूत पदे पूर्ववत मंजूर करण्याची मागणी करणे. माध्यमिक शाळांना मिळणारे वेतनेतर अनुदान आजही मार्च 2008 च्या वेतनाधारित असल्याने ते प्रत्येक वर्षी संबंधित मार्च महिन्याच्या वेतनाच्या आधारे मंजूर करण्यात यावे, यासाठी याचिका दाखल करणे. उच्च माध्यमिक विद्यालयांच्या सन 2025-26 च्या संचमान्यतेमध्ये कार्यभार कमी दाखवून पदकपात करण्यात आलेला आहे. प्रत्यक्षिक कार्यभार 30 च्या ऐवजी पुर्वीप्रमाणे 20 विद्यार्थ्यांचा करावा या निर्णयासाठी याचिका दाखल करणे.
प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर लढा उभारणे. वरील सर्व विषयांवर आवश्यक कागदपत्रे, पुरावे व कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून उच्च न्यायालयात जनहित याचिका () अथवा अन्य योग्य न्यायालयीन कार्यवाही करण्यात यावी.
5 जुलैला बैठक
5 जुलै रोजी हातलाई मंगल कार्यालय, बार्शी रोड, धाराशिव येथे “शिक्षण बचाव संघर्ष समन्वय समितीच्यावतीने बैठक आयोजित केली असून, बैठकीला उपस्थित रहावे असे आवाहन स्थापन करण्यात येईल अध्यक्ष धाराशिव जिल्हा खाजगी संस्थाचालक संघटना धाराशिव सुधीर पाटील, सुरेश टेकाळे अध्यक्ष मुख्याध्यापक संघ धाराशिव, रमेश नन्नवरे अध्यक्ष ज्यु, कॉलेज टीचर असोसएशिन धाराशिव, जयपाल शेरखाने आदींनी केले आहे.