धाराशिव (प्रतिनिधी)- राज्यातील दरवर्षी हजारो तरुण अग्नीविर योजनेच्या माध्यमातून संरक्षण दलात आपले योगदान देत असतात. या वर्षीची पहिली बॅच नोव्हेंबर 2026 मध्ये सेवामूक्त होत आहे. आपल्या महाराष्ट्रातील जवळपास 2839 अग्नीविरांचा त्या मध्ये समावेश आहे. त्यापैकी फक्त 25 टक्के जवानांना त्यांच्या उत्कृष्ट कामगीरीबद्दल परत सैन्यदलात घेतले जाणार आहे. परंतू उर्रवरीत 75 टक्के म्हणजे 2129 अग्निवीरांना सेवेतून मुक्त केले जाणार असल्याचे आमदार पाटील म्हणाले.
यासह, अग्निवीर यांचे सेवासमाप्तीनंतर पुर्नवसन करण्याची जबाबदारी ही राज्य शासनाची आहे. यासाठी राज्य सरकारने कर्नल दिपक ठोंगे समिती स्थापना केली होती. परंतू अद्याप पर्यंत या समितीचा अहवाल शासनाने सादर केलेला नाही. बाकीच्या राज्यांनी अग्निवीरांसाठी 20 टक्के समांतर आरक्षण लागू केले आहे. आपल्या राज्यानेही अग्निवीरांसाठी 20 टक्के समांतर आरक्षण लागू करावी. अशीही मागणी विधानसभेत आमदार कैलास पाटील यांनी केली. तसेच इतर ज्या सेवासमाप्ती नंतरच्या योजना आहेत त्या अग्निवीरांसाठी लागू कराव्यात. अशी आमदार कैलास पाटील यांनी औचीत्याच्या मुद्याद्वारे विधानसभेत मागणी केली.