धाराशिव (प्रतिनिधी)- धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक आणि आनंदाची बातमी समोर आली आहे. खरीप 2025 च्या पिकविमा संदर्भात राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाला केंद्रीय समितीने कायम ठेवले आहे. पिकविमा कंपनीने दाखल केलेले अपील फेटाळून लावत पुढील सात दिवसात पात्र शेतकरी बांधवांच्या खात्यात 337 कोटी विमा रक्कम वितरित करण्याचे आदेशही केंद्रातील टीएसी समितीने दिले आहेत. जिल्ह्यातील बळीराजाने कायदेशीर लढाई जिंकली आहे. या निर्णयानुसार पुढील सात दिवसांच्या आत विमा कंपनीने ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करणे बंधनकारक असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
केंद्र सरकारच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने राज्य सरकारने शेतकरी बांधवांच्या बाजूने घेतलेल्या भूमिकेवर आणि निर्णयावर ठाम राहत शेतकरी बांधवांच्या बाजूने निकाल कायम ठेवला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील पात्र शेतकऱ्यांना साधारणपणे 337 कोटी रुपयांची विमा रक्कम आता लवकरच उपलब्ध होणार आहे. मागील अनेक दिवसांपासून शेतकरी नेते, विविध शेतकरी संघटना, स्थानिक प्रतिनिधी आणि कृषी विभागाच्या वतीने सातत्याने त्यासाठी आपला पाठपुरावा सुरू होता. अखेर शेतकरी बांधवांना त्यांच्या कष्टाचे आणि केलेल्या संघर्षाचे फळ मिळाले आहे.
खरीप 2025 मध्ये धाराशिव जिल्ह्यात सोयाबीन पिकासाठी एकूण 504 पीक कापणी प्रयोग घेण्यात आले होते. त्यापैकी 56 महसूल मंडळांतील तब्बल 368 प्रयोगांवर विमा कंपनीने आक्षेप घेत राज्य तांत्रिक सल्लागार समितीकडे दाद मागितली होती. या बैठकीत राज्य सरकारच्या माध्यमातून तांत्रिक उत्पादन पद्धत सदोष असल्याने शेतकऱ्यांचे हित डोळ्यासमोर ठेवत याबाबत धोरणात्मक बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करण्याचा निर्णय झाला असल्याचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.