भूम (प्रतिनिधी)- संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती वेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना तसेच दिव्यांग लाभार्थ्यांचे गेल्या दोन ते तीन महिन्यांपासून अनुदान प्राप्त झाले नसल्याने लाभार्थ्यांची आर्थिक परिस्थिती गंभीर बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य दिव्यांग (अपंग) संघटना, महाराष्ट्र यांच्या वतीने गुरुवारी उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, भूम येथे निवेदन देण्यात आले.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे सांगितले की, दिव्यांग, वयोवृद्ध महिला व पुरुष यांना या योजनांच्या अनुदानावरच दैनंदिन उदरनिर्वाह करावा लागतो. मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून अनुदान जमा झाले नसल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तसेच गेल्या एका महिन्यापासून डीबीटी पोर्टल बंद असल्यामुळे लाभार्थ्यांची प्रकरणे प्रलंबित राहिली असून पोर्टल बंद होण्यामागील कारणाबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्टता देण्यात आलेली नाही, अशी खंत पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. यावेळी तात्पुरते दिव्यांग प्रमाणपत्र धारक तसेच ऑफलाईन दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्या लाभार्थ्यांना राज्य शासनाकडून प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असतानाही त्यांचे प्रलंबित अनुदान जमा झाले नसल्याचा मुद्दाही संघटनेने उपस्थित केला. उपविभागीय अधिकारी कार्यालयामार्फत राज्य शासनाकडे हे मागणीचे निवेदन आगामी पावसाळी अधिवेशनात पाठवून दिव्यांग व वयोवृद्ध नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.
यावेळी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रदीप डोके, सचिव रियाज पठाण, मार्गदर्शक चांदपाशा शेख, राज्य समन्वयक रामहरी चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष पांडुरंग मिसाळ, परंडा तालुका अध्यक्ष पांडुरंग चोबे, जिल्हा उपाध्यक्ष बापूसाहेब मुळे, तालुकाध्यक्ष हनुमंत बोराडे, सुषमा पाटील, कुशवर्ता यादव, शाम घाडगे, चांगदेव शेळके, वैभव शेळवणे, शिवाजी माने, अनिता घाडगे, सरिता कांबळे आदींच्या निवेदनावर स्वाक्षरी आहेत.