उमरगा (प्रतिनिधी)- महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्याच्या प्रस्तावित धोरणाविरोधात ॲड. शीतल चव्हाण फाउंडेशन उमरगा तर्फे उपविभागीय अधिकारी उमरगा यांना निवेदन देवून शासनाने 28 एप्रिल 2026 रोजी काढलेल्या शासन निर्णयावर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले आहे. हे धोरण तात्काळ मागे घ्यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
फाउंडेशनच्या वतीने सांगण्यात आले की, राज्यातील अनुदानित महाविद्यालये ही केवळ शिक्षण देणारी केंद्रे नसून सामाजिक न्याय, समान संधी आणि सर्वसामान्य घटकांच्या उन्नतीची मजबूत पायाभरणी आहेत. अशा संस्थांचे खासगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर झाल्यास शिक्षणाचे व्यापारीकरण वाढेल आणि शिक्षण हा मूलभूत हक्क न राहता विक्रीसाठी उपलब्ध माल बनेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली. निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले की, या धोरणामुळे विशेषतः ग्रामीण, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण अत्यंत कठीण होईल. खासगी विद्यापीठांमध्ये शुल्क नियंत्रण कमी असल्याने शिक्षण खर्च प्रचंड वाढण्याची शक्यता असून त्यामुळे सामाजिक विषमता आणखी तीव्र होईल. “शिक्षणातील समता” ही संकल्पना केवळ कागदावर उरेल, असा इशाराही फाउंडेशनने दिला आहे.
निवेदनावर सत्यनारायण जाधव, व्यंकट उर्फ राजू भालेराव, ऍड. ख्वाजा शेख, किशोर औरादे, करिम शेख, ॲड. अर्चना जाधव, प्रदीप चौधरी, ज्योती माने, धानय्या स्वामी, शबाना उडचणे, शाहीन शेख, राजू बटगीरे, प्रदीप मोरे, किशोर बसगुंडे, संतोष चव्हाण, कविता साळी, बबिता मदने आदीच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.