धाराशिव (प्रतिनिधी)- सन 2020 च्या खरीप पीकविम्यासाठी जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी तब्बल सहा वर्षांपासून न्यायासाठी वणवण भटकत असताना, आता अचानक शेतकऱ्यांचा कैवारी असल्याचा आव आणणारे आमदार कैलास पाटील हे केवळ राजकीय नौटंकी करत आहेत. प्रत्यक्षात 2020 आणि 2021 चा पीकविमा रखडण्यामागे तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकारची विमा कंपन्यांप्रती असलेली संशयास्पद मवाळ भूमिका कारणीभूत होती. ठाकरे सरकारचे ते ‘पाप' झाकण्यासाठी कैलास पाटलांचा केविलवाणा कांगावा सुरू असल्याचा खरमरीत समाचार भाजपचे जिल्हा प्रवक्ते ॲड. नितीन भोसले यांनी घेतला आहे.
विमा कंपन्यांसमोर ठाकरे सरकार इतके लाचार का होते? याचे उत्तर कैलास पाटलांनी अगोदर द्यावे. 2020 च्या पीकविम्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तत्कालीन सरकारने विमा कंपन्यांसोबत ठोस बैठक घेण्याचे साधे धाडसही दाखवले नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा वर्षानुवर्षे अडकून पडला. विशेष म्हणजे, महायुती सरकार सत्तेत आल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खरीप 2023 च्या विम्याचा प्रश्न नोव्हेंबर महिन्यांतच मार्गी लावण्यासाठी आक्रमक पावले उचलली व विमा वितरीत देखील झाला. मग अडीच वर्षे सत्तेत राहून ठाकरे सरकारला हे का जमले नाही? विमा कंपन्यांना अभय देण्यामागे कोणाचे हितसंबंध दडले होते? असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. याहून धक्कादायक बाब म्हणजे, त्या काळात सत्तेत सहभागी असलेले कैलास पाटील यांनी एकदाही विमा कंपन्यांविरोधात आवाज उठवला नाही. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सरकारला धारेवर धरण्याऐवजी त्यांनी मौन बाळगले. आता सत्तेबाहेर गेल्यानंतर अचानक शेतकऱ्यांच्या नावाने गळे काढणे म्हणजे निव्वळ राजकीय स्टंटबाजी असल्याची सडेतोड टीकाही भोसले यांनी केली आहे. ठाकरे सरकारच्या नाकर्तेपणामुळेच प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले. शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेण्याऐवजी तत्कालीन सरकारने विमा कंपन्यांचेच हित जपल्याचा दावा भोसले यांनी केला आहे.