धाराशिव (प्रतिनिधी)- खरीप 2020 मधील सोयाबीनच्या पीक विम्यावरून विमा कंपनीने तांत्रिक अडथळे निर्माण करीत केलेली चाल ढकल आता थांबणार आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील तारखेला अंतिम सुनावणी घेण्याचे आदेशित केले आहे. बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने विमा कंपनीचे सर्व तांत्रिक दावे ऐकून घेतले, उन्हाळी सुट्टी संपल्यानंतर या प्रकरणावर अंतिम सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे मागील चार वर्षांपासून लढा देणाऱ्या सोयाबीन उत्पादक शेतकरी बांधवांना लवकरच दिलासा मिळणार असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी दरम्यान, विमा कंपनीने पुन्हा एकदा तांत्रिक मुद्द्यांचा आधार घेत उच्च न्यायालयात जमा असलेल्या 75 कोटी रुपयांच्या बाबतीत तीव्र आक्षेप घेत उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय यांचा अवमान झाला असल्याचा कांगावा करत गोंधळ निर्माण करण्याचा आणि खटला लांबणीवर टाकण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शेतकरी बांधवांच्या वतीने बाजू मांडणारे केंद्र सरकारचे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. बलबीर सिंग यांनी याबाबत असलेले वास्तव सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर आणत सुरुवातीपासून कंपनी कशी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत आहे हे लक्षात घेऊन अंतिम सुनावणीला लवकरात लवकर वेळ देण्याबाबत न्यायालयाकडे आग्रह केला. हा युक्तिवाद ग्राह्य धरत न्यायालयाने उन्हाळी सुट्टीनंतर या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
दिल्लीत विधिज्ञासोबत रणनीती
खरीप 2020 आणि 2021 च्या प्रलंबित विम्याबाबत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिल्लीत उपस्थित राहत काल व आज केंद्र सरकारचे ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. बलबीर सिंग आणि ॲड. सुधांशू चौधरी, ॲड.शिंदे यांच्यासह लीगल टीम सोबत झालेल्या बैठकीत आखलेली रणनीती फळाला आली आहे. विमा कंपन्यांच्या आडमुठ्या धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात मोठी आघाडी घेतली आहे.