धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्ह्यातील धाराशिव जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागाने आपापल्या विभागाच्या जागेची माहिती घेवून एक महिन्याच्या आत पीआर कार्ड तयार करावे. जागेची माहिती 1 महिन्यात न दिल्यास त्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे वेतन थांबवावे. असे सांगत जिल्हा परिषद अध्यक्ष अर्चनाताई पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या मालमत्तेसंदर्भात कोणत्याच अधिकाऱ्याला काहीच वाटत नाही. असे पोटतिडकीने सांगत अधिकारी वर्गावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
धाराशिव जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जिल्हा परिषद अध्यक्षा अर्चनताई पाटील यांच्या अध्यक्षेखाली घेण्यात आली. यावेळी उपाध्यक्षा उषाताई गायकवाड, विषय समितीचे सभापती सिध्देश्वर कोरे, विश्वास कोकणे, भाऊसाहेब खरसडे आणि पुजा शिंदे उपस्थित होते. तर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रियवंदा महाडदळकर, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी तुकाराम भालके यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
या बैठकीत जि. प. सदस्य रफिक तांबोळी यांनी उमरगा येथील जिल्हा परिषदेची जागा पंचायत समितीला कुठलाही अधिकार नसताना पंचायत समितीने ती जागा परस्पर महसूल विभागाला का दिली ? असा प्रश्न उपस्थित केला. जिल्हा परिषदेच्या पाच मालमत्तांची परस्पर विल्हेवाट लावल्याचे सभागृहाचे निदर्शनास आणून दिले. तसेच सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरे अनुपालन अहवाल बुकलेटमध्ये समाविष्ट करून देणे आवश्यक असताना ती का दिली नाहीत असा प्रश्नही विचारला ? यावेळी तांबोळी यांनी अंत्यत संतप्त होत उमरगा-लोहारा तालुक्यातील जिल्हा परिषदच्या जागेचे पीआर कार्ड बनवणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.
विशेष म्हणजे धाराशिव येथील शहर पोलिस ठाणे शेजारील जिल्हा परिषदेचे गाळे बांधलेले असून त्यामध्ये असलेल्या गाळेधारांकडे 32 लाख रुपयांची थकबाकी तर 14 कोटी रुपये व्याजासह दंडाची रक्कम थकलेली आहे. सर्व गाळे पाडून नव्याने शॉपिंग कॉम्पलेक्स बांधण्याचा ठरावा एकमुखाने घेतला असून त्याची अंमलबजावणी करणार असल्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अर्चनाताई पाटील यांनी सभागृहात बोलताना दिले. यावेळी विविध झालेल्या चर्चेत महेंद्र धुरगुडे, कांचनमाला संगवे, अनंत लंगडे, आकांक्षा चौगुले, जितेंद्र कानडे यांनी भाग घेतला.
110 गावामध्ये अद्यावत अभ्यासिका उभारणार
जिल्हा परिषदेच्या शाळेमध्ये मुला मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालय बांधण्यात येणार आहेत. तसेच 110 गावांमध्ये 15 लाख रुपयांची खोली, अडीच लाख रुपयांचे फर्निचर व दीड लाख रुपयांची स्पर्धा परीक्षेची पुस्तके याबरोबरच मुला मुलीसाठी स्वतंत्र शौचालय बांधून त्याची देखभाल करण्यासाठी ग्रामपंचायत विभागाने एक कर्मचारी शाळांसाठी द्यावा. असा ठराव बहुमताने पारित करण्यात आला आहे. या सभेत जलजीवन मिशन अंतर्गत कामे अर्धवट व अपहार यावर जोरदार चर्चा होवून जोपर्यंत नळा पाणी येत नाहीत तोपर्यंत ठेकेदाराला बील देवू नका असे सांगण्यात आले.
अतिक्रमण असणाऱ्या संबंधित एचओडींवर कारवाई !
जिल्हा परिषदेच्या जागेवर जिल्हाभरात अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात करण्यात आलेले आहे. ते हटविण्याची कारवाई सुरू करण्यात येणार आहे. मात्र, अतिक्रमण झालेल्या जागेची माहिती देण्यास कसूर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाची जागा असेल तर शिक्षणाधिकारी, पशुवैद्यकीय विभागाच्या जागेवर असेल तर पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि बांधकाम विभागाच्या जागेवर अतिक्रमण असेल तर बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय देखील या बैठकीत सर्वानुमते घेण्यात आला.