जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग हे एक ऐतिहासिक स्थान असून,येथे असलेला नळदुर्ग किल्ला हा प्रमुख आकर्षण आहे.हा किल्ला प्राचीन काळातील महत्त्वाचा किल्ला मानला जातो.किल्ल्याची मूळ उभारणी कल्याणीच्या चालुक्य काळात झाल्याची नोंद आहे.त्या काळात चालुक्यांची राजधानी असलेल्या कल्याणी शहराच्याजवळ असल्यामुळे या किल्ल्याला विशेष महत्त्व होते.सुरुवातीला हा किल्ला मातीचा गढीवजा होता.यानंतर बहामनी सत्तेच्या काळात या किल्ल्याचे रूपांतर भक्कम दगडी बांधकामात करण्यात आले.इ.स. १३५१ ते १४८० या कालावधीत बहामनी सुलतानांनी या किल्ल्याचा विस्तार केला.पुढे आदिलशाही काळात किल्ल्याचे नाव ‘शहादुर्ग’ असे ठेवण्यात आले.इब्राहिम आदिलशहा दुसरा यांच्या कारकीर्दीत इ.स.१६१३ मध्ये बोरी नदीवर बंधारा बांधून ‘पाणी महल’ची निर्मिती करण्यात आली.हा पाणी महल त्या काळातील स्थापत्यशास्त्र व अभियांत्रिकीचा उत्कृष्ट नमुना आहे.
औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर हा किल्ला हैदराबादच्या निजामाच्या अखत्यारीत गेला आणि स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत त्याच ताब्यात राहिला. निजाम शासनाच्या १२ जानेवारी १९५३ च्या अधिसूचनेनुसार किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्मारक घोषित केले.राज्य पुनर्रचनेनंतर हा किल्ला महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाच्या ताब्यात आला असून त्याची देखभाल व दुरुस्तीचे काम पुरातत्व विभागामार्फत केले जाते.
विभागीय निधी अंतर्गत व्यापक विकास आराखडा :
नळदुर्ग किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार,या स्मारकाचा ‘महावारसा विशेष स्मारक योजना’ अंतर्गत समावेश करण्यात आला आहे.या कामासाठी वास्तुविशारदांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी रुपये १० कोटी ८७ लक्ष ५५ हजार ६९८ रुपये इतक्या रकमेचा सविस्तर विकास आराखडा तयार केला आहे.हा प्रस्ताव दिनांक १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे.
या आराखड्यातील प्रमुख कामे पुढीलप्रमाणे आहेत :
स्मारक परिसरातील झाडेझुडपे काढणे,शास्त्रोक्त पद्धतीने उत्खनन, तटबंदीचे मजबुतीकरण,दगडी पायऱ्या व गार्ड रेलिंग,रणमंडल भागातील तटबंदीची दुरुस्ती,भेगा पडलेल्या भिंतींना ग्राऊटिंग,पाणी महल व उपळी बुरुज परिसरातील दुरुस्ती,दगडी पाथवे निर्माण, पर्यटकांसाठी दिशादर्शक फलक, स्मारकाचे दस्तऐवजीकरण,इतर पूरक कामे आदी कामांचा समावेश आहे.प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून प्रत्यक्ष कामास सुरुवात करण्यात येणार आहे.
जिल्हा नियोजन निधीतूनही संवर्धनाला चालना :
शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत गडकिल्ले,मंदिरे व संरक्षित स्मारकांच्या संवर्धनासाठी ३ टक्के निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
त्यानुसार नळदुर्ग किल्ल्यासाठी वर्ष २०२५-२६ मध्ये रुपये ४ कोटी ६१ लक्ष ९२ हजार २०४ रुपये इतक्या खर्चाचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
या अंतर्गत प्रस्तावित कामे पुढीलप्रमाणे आहेत :
हत्तीखाना,प्रवेशद्वाराजवळील ओवऱ्या,कचेरी,मस्जिद, आदिलशाही मस्जिद,रंगमहाल, धान्य कोठार यांचे जतन व दुरुस्ती, इमारतींमधील भेगा व सांधे दुरुस्त करणे (ग्राऊटिंग),किल्ल्याच्या भिंतींची स्वच्छता व झाडेझुडपे काढणे,जुने प्लास्टर काढून नवीन चुन्याचे प्लास्टर,लाकडी व दगडी बांधकामांची दुरुस्ती व गळती प्रतिबंधक उपाय,उपळी बुरुजाच्या कमानींचे मजबुतीकरण,इतर पूरक कामे करणे आदी कामांचा समावेश आहे.या अंदाजपत्रकास तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली असून सध्या ई-निविदा प्रक्रिया सुरू आहे.निविदा प्रक्रिया पूर्ण होताच संबंधित कंत्राटदारास कार्यारंभ आदेश देण्यात येणार आहे.
ऐतिहासिक वारसा जपण्यासाठी ठोस पावले :
नळदुर्ग किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी शासनाने आखलेल्या या योजनांमुळे ऐतिहासिक वारशाचे संरक्षण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.प्राचीन स्थापत्यकलेचा हा अद्वितीय नमुना पुढील पिढ्यांसाठी जतन करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भुईकोट वैभवाची नवी उभारी : परांडा किल्ल्याच्या जतन-संवर्धनासाठी ऐतिहासिक पुढाकार
परांडा तालुक्यातील परांडा किल्ला हा किल्ला धाराशिवपासून सुमारे ८० कि.मी.अंतरावर आहे.परांडा- करमाळा मार्गापासून अर्धा कि.मी.पश्चिमेस हा किल्ला स्थित आहे.किल्ल्याच्या भौगोलिक स्थानाचा विचार केल्यास सीना व दुधना या उपनद्यांच्या परिसरात परांडा शहर वसलेले आहे. दख्खनच्या राजकारणात या किल्ल्याचे महत्त्व विशेष होते. सोलापूरहून विजापूरपर्यंत प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यासाठी परांडा किल्ल्यावर प्रभुत्व आवश्यक मानले जात असे.त्यामुळे मध्ययुगीन काळात विविध सत्तांमध्ये या किल्ल्यासाठी संघर्ष झाल्याचे दिसून येते.
परांडा किल्ला हा मराठवाड्यातील एक महत्त्वाचा भुईकोट किल्ला असून आकाराने लहान असला तरी देखणा व बळकट आहे.विशेष म्हणजे,प्रत्यक्ष युद्धात फारसा सहभाग नसतानाही हा किल्ला मध्ययुगीन लष्करी स्थापत्यशास्त्राचा उत्कृष्ट नमुना म्हणून ओळखला जातो.
किल्ल्याचा तलविन्यास चौकोनी असून संरक्षणासाठी सर्व बाजूंनी खोल व भव्य खंदक खोदण्यात आलेला आहे.या खंदकात दोन विहिरीही आहेत.किल्ल्यास दुहेरी तटबंदी असून बाह्य तटबंदीला २६ तर आतील तटबंदीला १९ बुरुज आहेत.तटबंदीची रचना ‘चिलखती’ प्रकारातील असून त्यातील अंतर आवश्यकतेनुसार बदलते.मुख्य तटाभोवती असलेल्या दुसऱ्या तटाला ‘शेरहाजी’ असे संबोधले जात असे.
किल्ल्याच्या तटबंदीमधून खंदकात उतरण्यासाठी सात गुप्त मार्ग तयार करण्यात आले आहेत.खंदकावर झुलता पूल असून तो आवश्यकतेनुसार काढता येण्याची सोय होती.किल्ल्याच्या अंतर्भागात नगारखाना,जामा मस्जिद, अंबरखाना,घोडपागा,हाथीखाना, हमामखाना,कचेरी,अष्टकोनी विहीर, दोन अन्य विहिरी,महादेव मंदिर, नरसिंह मंदिर तसेच दोन दर्गे आहेत. याशिवाय ‘मलिक-ए-मैदान’, ‘अजदहा पईकर’,‘बांगडी तोफ’ यांसारख्या तोफा येथे पाहायला मिळतात.त्यामुळे हा किल्ला आकाराने लहान असला तरी लष्करी दृष्ट्या अत्यंत परिपूर्ण व आकर्षक आहे.पुढे स्वातंत्र्य प्राप्तीपर्यंत हा किल्ला निजामाच्या ताब्यात राहिला. निजाम शासनाने १२ जानेवारी १९५३ अधिसूचनेनुसार किल्ल्याला राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित केले होते.राज्य पुनर्रचनेनंतर हे स्मारक महाराष्ट्र शासनाच्या पुरातत्व विभागाकडे हस्तांतरित झाले.
विभागीय निधीतून जतन-दुरुस्तीचा व्यापक आराखडा :
परांडा किल्ल्याच्या जतन व संवर्धनासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी शासनाकडे निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली होती.त्यानुसार,या स्मारकाचा ‘महावारसा विशेष स्मारक योजना’ अंतर्गत विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आला आहे.
या कामासाठी वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यांनी रुपये १० कोटी २२ लक्ष २७ हजार २५० रुपये इतक्या खर्चाचा सविस्तर अंदाजपत्रक तयार करून पुरातत्व विभागाने त्यांच्या मुख्यालयास सादर केले आहे.
या आराखड्यातील प्रमुख बाबी पुढीलप्रमाणे आहेत :
स्मारक परिसरातील तसेच तटबंदीवर वाढलेली झाडेझुडपे काढणे.स्मारक परिसरात शास्त्रोक्त पद्धतीने उत्खनन करणे.मुख्य प्रवेशद्वारालगतच्या आतील व बाह्य भागातील क्षतीग्रस्त तटबंदीची दुरुस्ती करणे.तटबंदीच्या भिंतींना दर्जा भरणे.तटबंदीवरील क्षतीग्रस्त दगडी कंगोरे व तटबंदीलगत दगडी पाथवे तयार करणे.तटबंदीच्या भेगा पडलेल्या भिंतींना ग्राऊटिंग करणे. इतर अनुषंगिक कामे प्रस्तावित आहे.वरील सर्व बाबींचा समावेश असलेले अंदाजपत्रक प्रशासकीय व वित्तीय मान्यतेस संचालनालयास सादर करण्यात आले आहे.
वारसा जतनासाठी निर्णायक टप्पा :
या कामास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता मिळताच निविदा प्रक्रिया राबवून किल्ल्याच्या जतन,दुरुस्ती व संवर्धनाच्या कामांना सुरुवात करण्यात येणार आहे.या उपक्रमामुळे परांडा किल्ल्याच्या ऐतिहासिक व स्थापत्यवैभवाचे जतन होऊन पुढील पिढ्यांसाठी हा अमूल्य वारसा अधिक भक्कमपणे उभा राहणार आहे.
संकलन
जिल्हा माहिती कार्यालय
धाराशिव
(स्रोत : सहाय्यक संचालक,पुरातत्व विभाग, छत्रपती संभाजीनगर)